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RBI के सेंट्रल बोर्ड में 9 गैर-सरकारी डायरेक्टर की कमी, जानिए डिटेल

भारतीय रिजर्व बैंक

भारतीय रिजर्व बैंक

आरबीआई (Reserve Bank of India) के सेंट्रल बोर्ड में नौ गैर-सरकारी डायरेक्टर की कमी है. सेंट्रल बोर्ड रिजर्व बैंक के गवर्नर की अगुवाई वाला निर्णय लेने का शीर्ष निकाय है.

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    नई दिल्ली. भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई (Reserve Bank of India) के सेंट्रल बोर्ड में नौ गैर-सरकारी डायरेक्टर की कमी है. इनमें से 7 डायरेक्टर के पद ऐसे हैं, जिनपर विभिन्न क्षेत्रों से जुड़े प्रसिद्ध लोगों का मनोनयन किया जाता है.

    सेंट्रल बोर्ड रिजर्व बैंक के गवर्नर की अगुवाई वाला निर्णय लेने का शीर्ष निकाय है. विभिन्न क्षेत्रों से जुड़े प्रसिद्ध लोग इसमें शामिल हैं. रिजर्व बैंक कानून के तहत सरकार आरबीआई के सेंट्रल बोर्ड में 4 डायरेक्टर के अलावा (चार स्थानीय बोर्डों में से एक-एक) विभिन्न क्षेत्रों के 10 प्रसिद्ध लोगों की नियुक्ति करती है.

    बोर्ड में टाटा संस के चेयरमैन नटराजन चंद्रशेखरन शामिल
    सरकार अभी तक इनमें सात की नियुक्ति नहीं कर पाई है. वहीं पश्चिमी और दक्षिणी क्षेत्र के स्थानीय बोर्ड से भी प्रतिनिधित्व का अभाव है. अभी सिर्फ चर्चित हस्तियों में टाटा संस के चेयरमैन नटराजन चंद्रशेखरन, बैंकर एस के मराठे और चार्टर्ड अकाउंटेंट और आरएसएस के विचारक स्वामीनाथन गुरुमूर्ति केंद्रीय बोर्ड में है. रिजर्व बैंक की वेबसाइट के अनुसार उनका मनोनयन रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 8(1) (सी) के तहत किया गया है.

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    स्थानीय बोर्डों से डायरेक्टर्स की बात की जाए, तो पूर्वी क्षेत्र का प्रतिनिधित्व सचिन चतुर्वेदी और उत्तरी क्षेत्र का रेवती अय्यर के पास है. वहीं दो अन्य डायरेक्टर्स के मनोनयन का इंतजार है. इन चार गैर-आधिकारिक डायरेक्टर्स की नियुक्ति चार साल के लिए की जाती है. इनकी पुन:नियुक्ति भी हो सकती है.

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    पिछले साल जून में सरकार ने चंद्रशेखरन को तीन मार्च, 2020 से आगे दो साल के लिए फिर से गैर-आधिकारिक डायरेक्टर नियुक्त किया था. इसके अलावा बोर्ड में दो सरकारी अधिकारियों की नियुक्ति का प्रावधान है. इस श्रेणी में आर्थिक मामलों के सचिव अजय सेठ और वित्तीय सेवा सचिव देवाशीर्ष पांडा को निदेशक नियुक्त किया गया है.

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