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    रिटायर्ड PSU बैंकर्स को मिल सकती है बड़ी सौगात, सरकार कर सकती है OROP का ऐलान

    रिटारयर्ड पीएसयू बैंकर्स को मिल सकती है OROP
    रिटारयर्ड पीएसयू बैंकर्स को मिल सकती है OROP

    केंद्र सरकार रिटारयर्ड पीएसयू बैंकर्स (Retired PSU Bankers) के लिए भी जल्द ही वन रैंक-वन पेंशन प्लान (OROP) प्लान का ऐलान कर सकते हैं.

    • News18Hindi
    • Last Updated: November 11, 2020, 9:02 AM IST
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    नई दिल्ली: केंद्र सरकार रिटारयर्ड पीएसयू बैंकर्स (Retired PSU Bankers) के लिए भी जल्द ही वन रैंक-वन पेंशन प्लान (OROP) प्लान का ऐलान कर सकते हैं. बता दें आर्मी फोर्स के रिटायर्ड कर्मचारियों ने इस पेंशन प्लान की मांग की थी. सेवानिवृत्त कर्मचारियों की ये मांग लंबे समय से चल रही थी, जिसको साल 2015 में लागू किया गया. बता दें इस योजना (one-rank, one pension) के तहत अलग-अलग समय पर रिटायर हुए एक ही रैंक के दो सैनिकों को समान पेंशन दी जाएगी चाहें वह किसी भी तारीख को रिटायर हो रहे हों.

    सीतारमण ने कही ये बात
    वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (FM Nirmala Sitharaman) ने बैंकों से ऐसे कर्मचारियों के लिए काम करने के लिए आवाज़ उठाई है. सीतारमण ने कहा कि जो पहले सेवानिवृत्त हो चुके हैं पेंशन के मामले में उनके साथ भेदभाव नहीं किया जाता है. सरकार ने बैंकों से परिवार पेंशन योजना की समीक्षा करने के लिए भी कहा है ताकि पति या पत्नी के लिए पेंशन की भी जानकारी मिल सके.

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    परिवार पेंशन योजना की आज हो सकती है घोषणा


    बता दें सरकार बुधवार यानी आज परिवार पेंशन योजना की घोषणा कर सकती है. साल 2017 से family pension scheme को लेकर बातचीत चल रही है. बता दें जुलाई में इस योजना के ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए थे.

    बैंकरों के कार्य की तारीफ की
    सीतारमण ने मंगलवार को आईबीए की 73 वीं सालाना बैठक में उनके साथ बातचीत के दौरान पेंशनरों के साथ उचित व्यवहार करने की आवश्यकता पर बैंकों की आवाज उठाई. इस बैठक में बैंक प्रमुखों ने भाग लिया, जिसमें आईबीए के अध्यक्ष राजकिरण राय भी शामिल थे. बैठक में, सीतारमण ने कोविड-19 महामारी के दौरान बैंकरों द्वारा किए गए कार्यों की सराहना की.

    क्या है वन रैंक वन पेंशन प्लान?
    वन रैंक वन पेंशन योजना के तहत समान रैंक पर समान पेंशन सुनिश्चित किया गया है. इससे यह फायदा हुआ कि जो सैनिक 2006 से पहले रिटायर हो चुके हैं और जो अब रिटायर होंगे, उन सभी को एक समान पेंशन मिलना तय हुआ है. वहीं जब यह योजना लागू नहीं हुई थी तब 2006 से पहले रिटायर हुए सैनिकों को कम पेंशन मिलती थी. कुछ को तो अपने से छोटे अफसर से भी कम पेंशन मिलती थी. इसे लेकर रिटायर सैनिकों में काफी आक्रोश भी था, जिसके बाद केंद्र सरकार ने साल 2015 में इस योजना को लागू किया था.

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    5 सालों में बांटे गए इतने रुपये
    रक्षा मंत्रालय के मुताबिक OROP योजना में बकाया के 10,795.4 करोड़ रुपये 20,60,220 रक्षा बलों के पेंशनरों/फैमिली पेंशनरों को बांटे गए हैं. मंत्रालय के मुता‍बिक सालाना खर्च करीब 7123.38 करोड़ रुपये का है और 1 जुलाई, 2014 से शुरू होकर करीब 6 साल के लिए है.
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