सरकार मार्च तक जारी करेगी 2.97 लाख करोड़ की अतिरिक्त फूड सब्सिडी, हरियाणा-पंजाब को MSP पेमेंट के सख्त निर्देश

सरकार ने पंजाब और हरियाणा को दिए ये निर्देश

सरकार ने पंजाब और हरियाणा को दिए ये निर्देश

केंद्र सरकार चालू वित्त वर्ष 2020-21 के बचे 2 महीनों फरवरी और मार्च में 3 लाख करोड़ रुपये की अतिरिक्त फूड सब्सिडी (Food Subsidy) जारी करेगी.

  • News18Hindi
  • Last Updated: February 20, 2021, 11:27 AM IST
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नई दिल्ली. केंद्र सरकार चालू वित्त वर्ष 2020-21 के बचे 2 महीनों फरवरी और मार्च में 3 लाख करोड़ रुपये की अतिरिक्त फूड सब्सिडी (Food Subsidy) जारी करेगी. सरकार का लक्ष्य पहले के बैकलॉग्स को क्लीयर करने का है. इस बात की जानकारी खाद्य मंत्रालय ने शुक्रवार को दी. खाद्य मंत्रालय ने शुक्रवार को पंजाब और हरियाणा को सख्त निर्देश दिया है कि किसानों को उनकी फसलों के लिए MSP अनिवार्य रूप से डिजिटल भुगतान के जरिये करें. मंत्रालय द्वारा दी गई जानकारी के मुताबिक, ई-मोड से MSP पेमेंट का नियम पूरे देश में लागू हो चुका है लेकिन 2015-16 से लगातार पंजाब और हरियाणा इसे आगे टालते आ रहे हैं लेकिन इस बार उन्हें राहत नहीं मिलेगी.

1.25 करोड़ रुपये किए जा चुके हैं जारी

केंद्र सरकार ने अब तक रिकॉर्ड 1,25,217.62 करोड़ रुपये से अधिक फूड सब्सिडी के लिए जारी किए हैं और चालू वित्त वर्ष में फूड सब्सिडी के तौर पर 2,97,196.52 करोड़ रुपये और जारी किए जाएंगे. इसमें से 1,16,653.96 करोड़ रुपये पब्लिक फाइनेंसियल मॉड्यूल सिस्टम (PFMS) के तहत पंजाब को जारी किए जाएंगे और 24,841.56 करोड़ रुपये हरियाणा को जारी किए जाएंगे.

बता दें कि सरकार राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (एनएफएसए) और दूसरे कल्याणकारी योजनाओं के तहत सब्सिडी पर खाद्यान्न उपलब्ध कराती है. केंद्र सरकार हर महीने 80 करोड़ से अधिक लोगों को प्रति व्यक्ति 5 किग्रा गेहूं और चावल 2-3 रुपये प्रति किग्रा के भाव पर उपलब्ध कराती है.
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इलेक्ट्रॉनिक तरीके से पेमेंट करने से आएगी पारदर्शिता

मंत्रालय ने कहा कि इलेक्ट्रॉनिक तरीके से किसानों, आढ़तिया और मंडी को पेमेंट करने पर पारदर्शिता सुनिश्चित हो सकेगी और लीकेज को खत्म किया जा सकेगा. केंद्र सरकार का कहना है कि 2015-16 से ही पंजाब और हरियाणा को इलेक्ट्रॉनिकिली पेमेंट के लिए कहा जा रहा है लेकिन हर साल दोनों राज्यों की सरकारें इसे लागू करने के लिए अतिरिक्त समय की मांग करती हैं लेकिन इस बार अब उन्हें राहत नहीं दी जाएगी.



पूरे देश में लागू है ऑनलाइन तरीके से MSP पेमेंट

मंत्रालय के मुताबिक ऑनलाइन तरीके से एमएसपी पेमेंट को पंजाब, हरियाणा छोड़कर लगभग पूरे देश में लागू कर दिया गया है. पंजाब और हरियाणा में ई-मोड से एमएसपी पेमेंट आंशिक तौर पर लागू है और इस बार धान के लिए पूरी तरह ई-मोड के जरिए ही पेमेंट किया गया.
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