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Russia-Ukraine Crisis: महंगा Crude Oil बढ़ा सकता है देश का Import Bill, कच्चा तेल 100 डॉलर के पार

Russia-Ukraine Crisis: महंगा Crude Oil बढ़ा सकता है देश का Import Bill, कच्चा तेल 100 डॉलर के पार

पेट्रोलियम मंत्रालय के पेट्रोलियम योजना एवं विश्लेषण प्रकोष्ठ (PPAC) के आंकड़ों के अनुसार, 2021-22 के पहले 10 माह (अप्रैल-जनवरी) में भारत ने कच्चे तेल के आयात पर 94.3 अरब डॉलर खर्च किए हैं.

पेट्रोलियम मंत्रालय के पेट्रोलियम योजना एवं विश्लेषण प्रकोष्ठ (PPAC) के आंकड़ों के अनुसार, 2021-22 के पहले 10 माह (अप्रैल-जनवरी) में भारत ने कच्चे तेल के आयात पर 94.3 अरब डॉलर खर्च किए हैं.

India Import Bill To Rise : रूस और यूक्रेन के बीच जारी तनाव (Russia-Ukraine Crisis) के बीच कच्चा तेल अब भी 100 डॉलर के पार चल रहा है. क्रूड ऑयल (Crude Oil) में तेजी से न सिर्फ महंगाई बढ़ेगी बल्कि इससे देश का आयात बिल भी बढ़ेगा. भारत का कच्चे तेल का आयात बिल 2021-22 में 100 अरब डॉलर के आंकड़े को पार कर सकता है.

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नई दिल्ली. रूस और यूक्रेन के बीच जारी तनाव (Russia-Ukraine Crisis) के बीच कच्चा तेल अब भी 100 डॉलर के पार चल रहा है. क्रूड ऑयल (Crude Oil) में तेजी से न सिर्फ महंगाई बढ़ेगी बल्कि इससे देश का आयात बिल (Import Bill) भी बढ़ेगा. भारत का कच्चे तेल का आयात बिल 2021-22 में 100 अरब डॉलर के आंकड़े को पार कर सकता है. यह पिछले वित्त वर्ष में कच्चे तेल के आयात पर हुए खर्च का लगभग दोगुना होगा.

दरअसल, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कच्चे तेल की कीमतें सात साल के उच्चस्तर पर पहुंच गई हैं. पेट्रोलियम मंत्रालय के पेट्रोलियम योजना एवं विश्लेषण प्रकोष्ठ (PPAC) के आंकड़ों के अनुसार, 2021-22 के पहले 10 माह (अप्रैल-जनवरी) में भारत ने कच्चे तेल के आयात पर 94.3 अरब डॉलर खर्च किए हैं. सिर्फ जनवरी में कच्चे तेल के आयात पर 11.6 अरब डॉलर खर्च हुए हैं. पिछले साल जनवरी में 7.7 अरब डॉलर खर्च किए थे.

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दोगुना हो जाएगा आयात बिल
फरवरी में कच्चे तेल की कीमतें 100 डॉलर प्रति बैरल को पार कर गईं. ऐसे में अनुमान है कि चालू वित्त वर्ष के अंत तक भारत का तेल आयात बिल दोगुना होकर 110 से 115 अरब डॉलर पर पहुंच जाएगा. भारत अपने कच्चे तेल की 85 फीसदी जरूरत को आयात से पूरा करता है.

देश के पास अतिरिक्त रिफाइनरी क्षमता
आयातित कच्चे तेल को तेल रिफाइनरियों में वाहनों और अन्य प्रयोगकर्ताओं के लिए पेट्रोल और डीजल जैसे मूल्यवर्धित उत्पादों में बदला जाता है. भारत के पास अतिरिक्त शोधन क्षमता है और यह कुछ पेट्रोलियम उत्पादों का निर्यात करता है, लेकिन रसोई गैस यानी एलपीजी का उत्पादन यहां कम है, जिसे सऊदी अरब जैसे देशों से आयात किया जाता है.

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10 महीनों में 19.9 अरब डॉलर का आयात
आंकड़ों के मुताबिक, 2021-22 के पहले 10 माह अप्रैल-जनवरी में पेट्रोलियम उत्पादों का आयात 3.36 करोड़ टन या 19.9 अरब डॉलर रहा है. दूसरी ओर 33.4 अरब डॉलर के 5.11 करोड़ टन पेट्रोलियम उत्पादों का निर्यात किया गया. भारत ने 2020-21 में 19.65 करोड़ टन कच्चे तेल के आयात पर 62.2 अरब डॉलर खर्च किए थे. उस समय महामारी की वजह से वैश्विक स्तर पर कच्चे तेल की कीमतें नीचे आई थीं. चालू वित्त वर्ष में भारत पहले ही 17.59 करोड़ टन कच्चे तेल का आयात कर चुका है. महामारी से पहले वित्त वर्ष 2019-20 दुनिया के तीसरे सबसे बड़े ऊर्जा आयातक और उपभोक्ता देश भारत ने 22.7 करोड़ टन कच्चे तेल के आयात पर 101.4 अरब डॉलर खर्च किए थे.

इसलिए घटकर 100 डॉलर पहुंचा क्रूड
यूक्रेन पर रूस के हमले के बाद ब्रेंट स्पॉट के दाम सात साल के उच्चस्तर 105.58 डॉलर प्रति बैरल पर पहुंच गए थे. हालांकि, पश्चिमी देशों ने रूस पर जो प्रतिबंध लगाए हैं, ऊर्जा को उनसे बाहर रखा गया है. इससे तेल के दाम घटकर 100 डॉलर प्रति बैरल से नीचे आ गए.

घरेलू उत्पादन घटने से बढ़ी निर्भरता
कच्चे तेल के ऊंचे आयात की वजह से वृहद आर्थिक संभावनाएं प्रभावित होती हैं. घरेलू उत्पादन में लगातार गिरावट की वजह से भारत की आयात पर निर्भरता बढ़ी है. देश में कच्चे तेल का उत्पादन 2019-20 में 3.05 करोड़ टन था, जो इसके अगले साल घटकर 2.91 करोड़ टन रह गया. चालू वित्त वर्ष के पहले 10 माह में भारत का कच्चे तेल का उत्पादन 2.38 करोड़ टन रहा है, जो इससे पिछले वित्त वर्ष की समान अवधि में 2.44 करोड़ टन रहा था.

Tags: Crude oil, Crude oil prices

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