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SAIL की OFS को मिला पांच गुना सब्सक्रिप्शन, सरकार को हिस्सेदारी बिक्री से मिलेंगे 2,664 करोड़ रुपये

सेल का ओएफएस सरकार के डिसइनवेस्टमेंट कार्यक्रम का हिस्सा है.
सेल का ओएफएस सरकार के डिसइनवेस्टमेंट कार्यक्रम का हिस्सा है.

सरकार ओएफएस के जरिए सेल (SAIL) में अपने 10 रुपये अंकित मूल्य के 20.6 करोड़ शेयर या पांच फीसदी हिस्सेदारी बेच रही है.

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नई दिल्ली. सरकार को सार्वजनिक क्षेत्र की इस्पात कंपनी स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लि. (Steel Authority of India Ltd) में 10 फीसदी हिस्सेदारी बिक्री से 2,664 करोड़ रुपये मिलने की उम्मीद है. सेल की बिक्री पेशकश या ओएफएस (Offer For Sale) को शुक्रवार को पांच गुना से अधिक सब्सक्रिप्शन (Subscription) मिला. दो दिन की ओएफएस गुरुवार को खुली.

शेयर बाजारों के अस्थायी आंकड़ों के अनुसार, निर्गम के कुल आकार पर करीब 522.89 प्रतिशत शेयरों के लिए सब्सक्रिप्शन मिला है. सरकार ओएफएस के जरिए सेल में अपने 10 रुपये अंकित मूल्य के 20.6 करोड़ शेयर या पांच फीसदी हिस्सेदारी बेच रही है. सरकार के पास 20.6 करोड़ अतिरिक्त शेयर बेचने का विकल्प भी है.





OFS का कुल आकार 41.3 करोड़ शेयरों पर पहुंचा
ओएफएस का कुल आकार 41.3 करोड़ शेयरों पर पहुंच गया है. ऐसे में सरकार को 64 रुपये प्रति शेयर के न्यूनतम मूल्य पर 2,664 करोड़ रुपये मिलने की उम्मीद है. एक्सचेंज के आंकड़ों से पता चलता है कि शेयरों के लिए बोलियां 65.75 रुपये प्रति शेयर के सांकेतिक मूल्य पर लगाई गई हैं. बीएसई में सेल का शेयर 4.39 प्रतिशत के नुकसान से 70.20 रुपये पर बंद हुआ.

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डिसइनवेस्टमेंट से 2.1 लाख करोड़ रुपये जुटाने का लक्ष्य
सेल का ओएफएस सरकार के डिसइनवेस्टमेंट कार्यक्रम का हिस्सा है. सरकार ने चालू वित्त वर्ष में डिसइनवेस्टमेंट से 2.1 लाख करोड़ रुपये जुटाने का लक्ष्य रखा है. अभी तक सरकार डिसइनवेस्टमेंट से 28,298.26 करोड़ रुपये ही जुटा पाई है. इसमें 14,453.77 करोड़ रुपये सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों से लाभांश के रूप में मिले हैं. शेष 13,844.49 करोड़ रुपये में 1,065.37 करोड़ रुपये एनटीपीसी की शेयर बायबैक के तहत शेयरों की बिक्री से प्राप्त हुए हैं.

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18 जनवरी को खुलेगा आईआरएफसी का आईपीओ
रेल मंत्रालय के तहत आने वाली भारतीय रेल वित्त निगम (IRFC) का आईपीओ 18 जनवरी को खुलने जा रहा है. आईआरएफसी के आईपीओ के लिए मूल्य दायरा 25-26 रुपये प्रति शेयर है. मूल्य दायरे के ऊपरी स्तर पर सरकार को 1,544 करोड़ रुपये मिलने की उम्मीद है.
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