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इन लोगों की सैलरी पर लगेगा 18% GST! जानिए पूरा मामला

इन लोगों की सैलरी पर लगेगा 18% GST! जानिए पूरा मामला

इन लोगों की सैलरी पर लगेगा 18% GST! जानिए पूरा मामला

अगर कोई किसी कंपनी के हेडक्वार्टर द्वारा दूसरे राज्य में स्थित उसकी ब्रांच ऑफिस को अकाउंटिंग, आईटी, मानव संसाधन जैसी सर्विस के लिए नियुक्त किया जाता है तो उसकी सैलरी पर 18 फीसदी जीएसटी लगेगा.

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    अगर कोई किसी कंपनी के हेडक्वार्टर द्वारा दूसरे राज्य में स्थित उसकी ब्रांच ऑफिस को अकाउंटिंग, आईटी, मानव संसाधन जैसी सर्विस के लिए नियुक्त किया जाता है तो उसकी सैलरी पर 18 फीसदी जीएसटी लगेगा. एडवांस रूलिंग अथॉरिटी (AAR) की कर्नाटक पीठ द्वारा जारी आदेश के अनुसार दो ऑफिसों के बीच इस तरह की गतिविधियां जीएसटी कानून के तहत सप्लाई मानी जाएंगी. (ये भी पढ़ें-मोदी सरकार का बड़ा तोहफा, फेस्टिवल सीजन में इन चीजों पर दी GST से छूट)

    ऐसे समझें-इस व्यवस्था का मतलब है कि जिन कंपनियों के ऑफिस कई राज्यों में हैं, उन्हें हेडक्वार्टर में कर्मचारियों द्वारा अन्य राज्यों में स्थित ब्रांच को कामकाज में मदद के बदले जीएसटी वसूलना होगा. हालांकि ऐसी सप्लाई पर लिए जाने वाले जीएसटी पर इनपुट टैक्स क्रेडिट का क्लेम किया जा सकता है. (ये भी पढ़ें-GST काउंसिल का फैसलाः BHIM, Rupay से डिजिटल पेमेंट करने पर टैक्स में मिलेगा 20% कैशबैक)

    इन सेक्टर्स को छूट- एएमआरजी एंड एसोसिएट्स के पार्टनर रजत मोहन का कहना है कि इस तरह से सर्विसेज की सप्लाई पर 18 फीसदी जीएसटी लगेगा. यह देशभर में काम करने वाली कंपनियों के लिए झटका है. हालांकि, एजुकेशन, हॉस्पिटल, एल्कोहल और पेट्रोलियम जैसे क्षेत्र को जीएसटी से छूट है.

    जिन कंपनियों को जीएसटी से छूट है, वे क्रेडिट का दावा नहीं कर पाएंगी.साथ ही इससे कंपनियों का कॉम्प्लायंस बर्डेन बढ़ेगा, क्योंकि उन्हें इंटरस्टेट सर्विसेज के लिए इनवॉयस बनाना होगा.

    क्या है कानून- एएआर के अनुसार अकाउंटिंग, अन्य प्रशासनिक और आईटी सिस्टम के रखरखाव के संदर्भ में कॉर्पोरेट कार्यालय में कार्यरत कर्मचारी अन्य राज्यों में स्थित ब्रांचेज के लिए जो काम करते हैं, उन पर सेंट्रल गुडस एंड सर्विसेज टैक्स एक्ट 2017 की धारा 25 (4) के तहत सीजीएसटी कानून की अनुसूची एक की प्रविष्टि 2 के अंतर्गत सप्लाई माना जाएगा.

     

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