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SBI अगले महीने करेगा इन खातों को नीलाम, यहां चेक करें कहीं आपका खाता तो नहीं?

अगर आप State Bank Of India (SBI) के ग्राहक हैं तो आपके लिए जरूरी खबर है.

अगर आप State Bank Of India (SBI) के ग्राहक हैं तो आपके लिए जरूरी खबर है.

बैंक के नोटिस के अनुसार, SBI अगले महीने दो गैर-निष्पादित खातों (नॉन परफॉर्मिग एसेट्स, NPA) की नीलामी करेगा. बैंक इस नीलामी से 313 करोड़ रुपये से अधिक बकाया रकम जुटाएगा.

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    नई दिल्ली. अगर आप State Bank Of India (SBI) के ग्राहक हैं तो आपके लिए जरूरी खबर है. बैंक के नोटिस के अनुसार, SBI अगले महीने दो गैर-निष्पादित खातों (नॉन परफॉर्मिग एसेट्स, NPA) की नीलामी करेगा. बैंक इस नीलामी से 313 करोड़ रुपये से अधिक बकाया रकम जुटाएगा. यह नीलामी ऑनलाइन आयोजित की जाएगी. यह ई-नीलामी 6 अगस्त होगी. ई-नीलामी के लिए रखे जाने वाले दो खातों में भद्रेश्वर विद्युत प्राइवेट लिमिटेड (बीवीपीएल) का 262.73 करोड़ रुपये का कर्ज बकाया है और जीओएल ऑफशोर लिमिटेड पर 50.75 करोड़ रुपये बकाया है.

    क्या है योजना?
    SBI ने नोटिस में कहा कि वित्तीय परिसंपत्तियों पर बैंक की नीति के संदर्भ में, नियामक दिशानिर्देशों के अनुरूप, हम इन खातों को एआरसी / बैंकों / एनबीएफसी / वित्तीय संस्थाओं को बिक्री के लिए रखते हैं, इसके खिलाफ बताए गए नियमों और शर्तों पर, भद्रेश्वर विद्युत की नीलामी के लिए आरक्षित मूल्य 100.12 करोड़ रुपये और जीओएल ऑफशोर के लिए 51 करोड़ रुपये निर्धारित किया गया है.

    ये भी पढ़ें- 7th Pay Commission: 1.2 करोड़ केंद्रीय कर्मचारियों के लिए आ रही बड़ी खबर, DA और DR को लेकर लिया गया ये फैसला

    क्या कहा बैंक ने?
    इसके अलावा SBI ने इच्छुक उम्मीदवारों को बैंक के साथ एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट (expressions of interest) जमा करने और नॉन-डिस्क्लोजर एग्रीमेंट (non-disclosure agreement) निष्पादित करने के बाद तत्काल प्रभाव से इन संपत्तियों की जांच करने को कहा है. एसबीआई ने कहा, "हम बिना कोई कारण बताए किसी भी स्तर पर प्रस्तावित बिक्री के साथ आगे नहीं बढ़ने का अधिकार सुरक्षित रखते हैं."
    बता दें कि बीवीपीएल की स्थापना 2007 में ओपीजी समूह द्वारा प्रवर्तित एक विशेष प्रयोजन वाहन के रूप में की गई थी, जिसके पास बिजली और इस्पात क्षेत्रों में पर्याप्त अनुभव है. अप्रैल 2019 में, ICRA ने बैंक सुविधाओं पर दीर्घकालिक रेटिंग को ₹2,062.40 करोड़ की कंपनी को ‘जारीकर्ता नॉट कोऑपरेटिंग’ श्रेणी में स्थानांतरित कर दिया है.

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