SBI देगी 30 हजार से ज्यादा कर्मचारियों को रिटायरमेंट, जानिए क्या है सबसे बड़े बैंक का प्लान

नई दिल्ली. देश के सबसे बड़े बैंक यानी भारतीय स्टेट बैंक (SBI) ने अपने मानव संसाधान को अनुकूल करने और कॉस्ट कटिंग के लिए वॉलेंटरी रिटायरमेंट स्कीम (VRS) का ऐलान किया है. न्यूज एजेंसी PTI ने इस बारे में जानकारी दी है. रिपोर्ट के मुताबिक, SBI के इस VRS स्कीम के तहत करीब 30,190 कर्मचारियों योग्य होंगे. SBI ने इस स्कीम का नाम 'Second Innings Tap VRS-2020' रखा है, जिसके तहत कर्मचारियों को रिटायरमेंट का विकल्प दिया जायेगा. बैंक ने कहा कि इसके लिए वो कर्मचारी आवेदन कर सकेंगे जो अपने करियर या परफॉर्मेंस के पीक पर पहुंच चुके हैं, उन्हें नौकरी करने में कोई व्यक्ति परेशानी है या बैंक के अलावा किसी और प्रोफेशन में मौके तलाश रहे हैं.

क्या होगी योग्यता?
इस स्कीम के तहत ऐलान किए जाने वाले कट ऑफ डेट तक 25 साल की सर्विस पूरा करने वाले या जिनकी उम्र 55 साल से ज्यादा है, वो इस स्कीम के तहत रिटायरमेंट ले सकते हैं. SBI  इस स्कीम को 1 दिसंबर 2020 को खोलेगी और फरवरी अंत तक के लिए यह खुला रहेगा. इसी अवधि में VRS के आवेदन मंजूर किये जाएंगे.

VRS  लेने वाले कर्मचारियों को क्या सुविधाएं मिलेंगी?
बैंक ने कहा, 'जो स्टाफ मेंबर VRS के लिए आवेदन करेगा, उन्हें बचे हुए सर्विस की अवधि तक सैलरी की 50 फीसदी दी जाएगी. यह पेंशन की तारीख तक के लिये होगा. साथ ही यह अंतिम सैलरी के 18 महीने तक के लिए ही होगा.' इसके अलावा VRS लेने वाले कर्मचारियों को ग्रैच्युटी, पेंशन, प्रोविडेंट फंड और मेडिकल की सुविधाएं दी जाएंगी.

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दोबारा मिल सकती है बैंक में नौकरी
एसबीआई के वीआरएस स्कीम के तहत रिटायर होने वाले स्टाफ 2 साल की कूलिंग पीरियड के बाद दोबारा बैंक में नौकरी के लिए आवेदन करने योग्य होगा.

SBI में कुल 2.49 लाख कर्मचारी कार्यरत
कुल 11,565 अधिकारी और 18,625 स्टाफ SBI VRS स्कीम के लिए आवेदन कर सकेंगे. SBI का अनुमान है कि अगर कुल योग्य कर्मचारियों में से 30 फीसदी भी VRS के लिए आवेदन करेंगे तो उसे करीब 2,170.85 करोड़ रुपये बचाने में मदद मिलेग. मार्च 2020 तक स्टेट बैंक में कुल 2.49 लाख कर्मचारी कार्यरत हैं. एक साल पहले यह संख्या 2.57 लाख कर्मचारियों की थी.

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इसके पहले कब VRS स्कीम लेकर आया था SBI?
साल 2017 में 5 एसोसिएट बैंक के विलय से पहले ​इन बैंकों ने अपने कर्मचारियों के लिए वीआरएस का ऐलान किया था. साल 2001 में एसबीआई ने वीआरएस का ऐलान किया था. पीटीआई ने अपनी रिपोर्ट में सूत्रों के जानकारी दी है कि वीआरएस के लिए ड्रॉफ्ट तैयार कर लिया गया है. अभी इसे बोर्ड से मंजूरी मिला बाकी है.undefined

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