SBI जुटाएगा 14,000 करोड़ रुपये तक का नया कर्ज, लाया जा सकता है पब्लिक ऑफर, जानें सबकुछ

एसबीआई को फंड जुटाने की मंजूरी मिल गई है.

स्‍टेट बैंक ऑफ इंडिया (SBI) की ओर से कर्ज जुटाने के लिए भारतीय या विदेशी इंवेस्टर्स के लिए पब्लिक ऑफर (Public Offer) लाया जाएगा या प्राइवेट प्लेसमेंट (Private Placement) होगा. बैंक ने कहा है कि वह अमेरिकी डॉलर या भारतीय रुपये में बाजेल III कम्प्लायंट डेट इंस्ट्रूमेंट इश्यू कर एडिशनल टियर-1 (AT-1) कैपिटल जुटाएगा.

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    नई दिल्‍ली. देश के सबसे बड़े सार्वजनिक क्षेत्र के स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (SBI) ने कहा कि उसके बोर्ड ने 14,000 करोड़ रुपये तक के बाजेल III कम्प्लायंट डेट को इश्यू करने के जरिये कैपिटल जुटाने की मंजूरी दी है. एसबीआई ने रेग्‍युलेटरी फाइलिंग में बताया कि उसके बोर्ड की मीटिंग कैपिटल जुटाने पर विचार करने के लिए हुई थी. बैंक ने कहा कि वह अमेरिकी डॉलर या भारतीय रुपये (Dollar/Rupee) में बाजेल III कम्प्लायंट डेट इंस्ट्रूमेंट इश्यू कर एडिशनल टियर-1 (AT-1) कैपिटल जुटाएगा.

    एटी-1 बॉन्‍ड्स की नहीं होती मैच्‍योरिटी डेट
    एसबीआई की ओर से वित्‍त वर्ष 2022 के दौरान विदेशी या भारतीय इंवेस्टर्स के लिए पब्लिक ऑफर लाया जाएगा या प्राइवेट प्लेसमेंट किया जाएगा. एटी-1 बॉन्ड्स को परपेचुअल बॉन्ड्स भी कहा जाता है. इनकी कोई मैच्योरिटी डेट नहीं होती लेकिन एक कॉल ऑप्शन होता है. ऐसे बॉन्ड्स को इश्यू करने वाले कम दर पर कैपिटल मिलने के बाद बॉन्ड्स को कॉल या रिडीम कर सकते हैं. यह अक्सर इंटरेस्ट रेट्स गिरने पर किया जाता है. बाजेल III कैपिटल रेग्‍युलेशंस का पालन करने के लिए दुनिया भर में बैंकों को कैपिटल से जुड़े अपने प्रोसेस में सुधार करने की जरूरत होती है.

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    एसबीआई ने ग्राहकों को दी चेतावनी
    वहीं, स्टेट बैंक की ओर से हाल में कहा गया है कि 30 जून 2021 से पहले ग्राहक अपना परमानेंट अकाउंट नंबर (PAN) और आधार (Aadhaar) लिंक करा लें. इसके बाद ट्रांजैक्शन में दिक्कत हो सकती है. यही नहीं, चालू खाता भी प्रभावित होगा. दरअसल, अगर पैन और आधार को लिंक नहीं किया जाता है तो PAN निष्क्रिय हो जाएंगे और ग्राहकों को लेनदेन में दिक्कत आएगी. ग्राहक अपने पैसे नहीं निकाल पाएंगे. साथ ही सरकारी योजनाओं का लाभ भी नहीं मिलेगा और न ही कोई सब्सिडी मिलेगी. साथ ही अगर पैन कार्ड को आधार से लिंक नहीं कराया तो धारा-234एच के तहत आप पर अधिकतम 1,000 रुपये जुर्माना लगाया जाएगा.

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