निवेशकों के लिए खुशखबरी! SEBI ने टॉप 1,000 लिस्टेड कंपनियों के लिए बदला ये नियम, आपको होगा सीधा फायदा

SEBI की अधिसूचना में और भी कई तरह के बदलावों का उल्लेख किया गया है.

SEBI की अधिसूचना में और भी कई तरह के बदलावों का उल्लेख किया गया है.

अगर आप शेयर बाजार (Share Market) में निवेश करते हैं तो आपके लिए बड़ी खुशखबरी है. भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (Sebi) ने शीर्ष 1,000 लिस्टेड कंपनियों को अनिवार्य रूप से अपनी डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन पॉलिसी (Dividend Distribution Policy) नीति बनाने को कहा है. इसका सीधा असर निवेशकों पर पड़ेगा.

  • Share this:

नई दिल्ली. अगर आप शेयर बाजार (Share Market)में निवेश करते हैं तो आपके लिए बड़ी खुशखबरी है. भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (Sebi) ने कंपनी संचालन व्यवहारों और सूचनाओं के खुलासे की व्यवस्था को मजबूत करने उद्देश्य से कुछ नए नियम अधिसूचित किये हैं. इसमें यह भी कहा गया है कि शीर्ष 1,000 लिस्टेड कंपनियों को अनिवार्य रूप से अपनी डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन पॉलिसी (Dividend Distribution Policy) नीति बनानी होगी. सेबी द्वारा 5 मई को जारी अधिसूचना में उसने प्रयोज्यता, संविधान और जोखिम प्रबंधन समिति की भूमिका और सार्वजनिक शेयरधारक के रूप में एक प्रमोटर के पुन: वर्गीकरण को आसान बनाने के लिए नई नीति तैयार की है.

बैठकों की रिकॉर्डिंग उपलब्ध कराया जाएगा

उसने विश्लेषक और निवेशक की बैठकों की ऑडियो और वीडियो रिकॉर्डिंग कंपनी की वेबसाइट पर उपलब्ध कराने के लिए भी कहा है. यह रिकार्डिंग कंपनी को अगले कारोबारी दिवस अथवा 24 घंटे के भीतर शेयर बाजारों को भी उपलब्ध करानी होगी. उसने व्यावसायिक जिम्मेदारी और निरंतरता रिपोर्ट के बारे में भी नियम अधिसूचित किये है.

ये भी पढ़ें- Stock Market: ईद से पहले शेयर बाजार ने किया निराश! लगातार दूसरे दिन Sensex-Nifty में गिरावट, HDFC समेत ये शेयर गिरे
पहले 500 कंपनियों के लिए यह नियम लागू था

सेबी ने दरअसल सूचीबद्धता और प्रकटीकरण आवश्यकता नियमों में संशोधन किया है. यह नए नियम पांच मई से प्रभावी हो गए हैं. अधिसूचना में सेबी ने कहा है कि बाजार पूंजीकरण के लिहाज से शीर्ष 1,000 सूचीबद्ध कंपनियों के लिए लाभांश वितरण नीति बनाना अनिवार्य होगा. इससे पहले शीर्ष 500 कंपनियों के लिए यह नियम लागू था.

ये भी पढ़ें-  खुशखबरी: Akshaya Tritiya के दिन किसानों के खाते में आएंगे 2000 रुपये, इसी दिन PM मोदी करेंगे बातचीत भी



RMC में कम से कम तीन सदस्य होंगे

सेबी ने कहा है कि अन्य सूचीबद्ध कंपनियां स्वैच्छिक आधार पर अपनी लाभांश वितरण नीति को अपनी वेबसाइट पर डाल सकती है अथवा उसके लिए वार्षिक रिपोर्ट में वेब- लिंक उपलब्ध करा सकती हैं. इसके साथ ही जोखिम प्रबंधन समिति (RMC) गठित करने की आवश्यकता को भी मौजूदा शीर्ष 500 सूचीबद्ध कंपनियों से बढ़ाकर बाजार पूंजीकरण के लिहाज से शीर्ष 1,000 कंपनियों के लिये अनिवार्य कर दिया गया है. आरएमसी में कम से कम तीन सदस्य होंगे जिनमें कम से कम एक स्वतंत्र निदेशक होगा और जयादातर सदस्य निदेशक मंडल के निदेशक होंगे. अधिसूचना में और भी कई तरह के बदलावों का उल्लेख किया गया है.

अगली ख़बर

फोटो

टॉप स्टोरीज