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अब आपका पैसा होगा ज्यादा सुरक्षित, SEBI ने म्यूचुअल फंड कंपनियों के लिए नियम बदले

सेबी चाहता है सिर्फ सूचीबद्ध प्रतिभूतियों में निवेश करें म्यूचुअल फंड

सेबी चाहता है सिर्फ सूचीबद्ध प्रतिभूतियों में निवेश करें म्यूचुअल फंड

सेबी के मुताबिक म्यूचुअल फंड कंपनियों को अपना समूचा निवेश चरणबद्ध तरीके से लिस्टेड या लिस्ट होने जा रहे शेयरों में स्थानांतरित करना होगा.

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    भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (SEBI) म्यूचुअल फंड निवेशकों (Mutual Fund Investors) को हाई रिस्क से और अधिक संरक्षण दिलाना चाहता है. नियामक चाहता है कि सभी म्यूचुअल फंड कंपनियां (Mutual Funds) अपना समूचा निवेश चरणबद्ध तरीके से सूचीबद्ध (Listed) या सूचीबद्ध होने जा रहे शेयरों (Shares) या ऋण प्रतिभूतियों (Debt Securities) में स्थानांतरित करें. इसके अलावा वे बिना रेटिंग वाले ऋण उत्पादों में अपने निवेश को 25 प्रतिशत से घटाकर पांच प्रतिशत पर लाएं.

    2020 तक क्रियान्वित किया जाएगा
    सेबी के निदेशक मंडल की बुधवार को यहां बैठक हुई. इसमें फैसला किया गया कि म्यूचुअल फंडों को गैर सूचीबद्ध (Unlisted) नॉन-कंवर्टिवल डिबेंचरों (NCD) में निवेश के लिए लचीलापन दिया जाए. यह निवेश किसी स्कीम के ऋण पोर्टफोलियो के अधिकतम 10 प्रतिशत तक हो सकता है. इस तरह का निवेश सुगम ढांचे वाले गैर सूचीबद्ध एनसीडी में किया जाना चाहिए. ये एनसीडी रेटिंग, मासिक कूपन के साथ गारंटी वाले होने चाहिए. इसे चरणबद्ध तरीके से जून, 2020 तक क्रियान्वित किया जाएगा.

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    कैपिटल मार्केट के निवेशकों के लिए जोखिम वाली ऋण प्रतिभूतियों में निवेश एक प्रमुख जोखिम के रूप में उभरा है. इनमें म्यूचुअल फंड मार्ग से किया जाने वाला निवेश भी है. नियामक इस तरह के जोखिमों के खिलाफ अपना नियामकीय ‘जाल’ मजबूत करने का प्रयास कर रहा है. सेबी की बैठक में बिना रेटिंग वाले ऋण उत्पादों में म्यूचुअल फंड स्कीमों के निवेश की सीमा को 25 से घटाकर 5 प्रतिशत पर लाने का प्रस्ताव भी किया गया.

    एक अधिकारी ने कहा कि इसके अलावा बिना रेटिंग वाले ऋण उत्पादों में निवेश के लिए एकल जारीकर्ता की दस प्रतिशत की सीमा को समाप्त करने का प्रस्ताव किया गया है. सेबी के एक अधिकारी ने कहा कि नियामक प्रस्तावित सीमा की बाजार की स्थिति के आधार पर समय-समय पर समीक्षा करेगा.

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