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सरकारी संपत्ति को जल्दी और आसानी से बेचने के लिए नई योजना, सीतारमण 23 अगस्त को करेंगी शुभारंभ

सरकारी संपत्ति को जल्दी और आसानी से बेचने के लिए नई योजना, सीतारमण 23 अगस्त को करेंगी शुभारंभ

 सीतारमण 23 अगस्त को राष्ट्रीय मौद्रिकरण पाइपलाइन का शुभारंभ करेंगी

सीतारमण 23 अगस्त को राष्ट्रीय मौद्रिकरण पाइपलाइन का शुभारंभ करेंगी

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण सोमवार को राष्ट्रीय मौद्रिकरण पाइपलाइन (एनएमपी) का शुभारंभ करेंगी. इसके जरिये अगले चार वर्षों में बेची जाने वाली सरकार की बुनियादी ढांचा संपत्तियों की सूची तैयार की जाएगी. वित्त मंत्रालय ने यह जानकारी दी है.

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    नई दिल्ली . वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण सोमवार को राष्ट्रीय मौद्रिकरण पाइपलाइन (एनएमपी) का शुभारंभ करेंगी. इसके जरिये अगले चार वर्षों में बेची जाने वाली सरकार की बुनियादी ढांचा संपत्तियों की सूची तैयार की जाएगी. वित्त मंत्रालय ने यह जानकारी दी है.

    वित्त मंत्रालय ने रविवार को एक बयान में कहा, ‘एनएमपी में केंद्र सरकार की पुरानी बुनियादी ढांचा परिसंपत्तियों की चार साल की पाइपलाइन शामिल है. निवेशकों को आगे की दृष्टि प्रदान करने के अलावा, एनएमपी सरकार की संपत्ति के मौद्रिकरण की पहल के लिए मध्यम अवधि की रूपरेखा के रूप में भी काम करेगी.’

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    6,000 करोड़ रुपये की राष्ट्रीय मौद्रिकरण योजना
    निवेश और लोक संपत्ति प्रबंधन विभाग (दीपम)  के सचिव तुहिन कांत पांडेय ने इस महीने की शुरुआत में कहा था कि सरकार राष्ट्रीय राजमार्गों और पावर ग्रिड पाइपलाइनों सहित छह लाख करोड़ रुपये की बुनियादी ढांचा संपत्तियों को अंतिम रूप दे रही है, जिनका मौद्रिकरण किया जाएगा.

    उन्होंने कहा था, ‘लगभग 6,000 करोड़ रुपये की एक राष्ट्रीय मौद्रिकरण योजना पर काम चल रहा है, जिसमें पाइपलाइन से लेकर पावर ग्रिड पाइपलाइन और राष्ट्रीय राजमार्ग से लेकर टीओटी (टोल-ऑपरेट-ट्रांसफर) और इसी तरह की कई संपत्तियां होंगी.’

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    आम बजट 2021-22 में बुनियादी ढांचे के लिए नवीन और वैकल्पिक वित्तपोषण जुटाने के साधन के रूप में परिसंपत्ति मौद्रिकरण पर काफी जोर दिया गया था. सीतारमण ने अपने बजट भाषण में कहा था कि नए बुनियादी ढांचे के निर्माण के लिए सार्वजनिक बुनियादी ढांचे की परिचालन वाली संपत्तियों का मौद्रिकरण एक बहुत ही महत्वपूर्ण वित्तपोषण विकल्प है.

    शनिवार को पीएफ वालो को मिली थी खुशखबरी
    कोरोना काल में जिन कर्मचारियों की नौकरी चली गई है, उनके पीएफ (PF) का भुगतान 2022 तक केंद्र सरकार करेगी. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (Finance Minister Nirmala Sitharaman) ने शनिवार को यह घोषणा की. इस सुविधा का लाभ उन्हीं यूनिट्स को मिलेगा जिनका EPFO में रजिस्ट्रेशन होगा.

    सीतारमण ने उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में एक कार्यक्रम में कहा कि केंद्र सरकार उन लोगों के लिए 2022 तक नियोक्ता के साथ-साथ कर्मचारी के पीएफ हिस्से का भुगतान करेगी, जिन्होंने अपनी नौकरी खो दीं, लेकिन उन्हें औपचारिक क्षेत्र में छोटे पैमाने की नौकरियों में काम करने के लिए फिर से बुलाया गया है. इन इकाइयों का ईपीएफओ में पंजीकरण होने पर ही कर्मचारियों को यह सुविधा दी जाएगी.

    Tags: Finance minister Nirmala Sitharaman, FM Nirmala Sitharaman, Nirmala sitharaman, Nirmala sitharaman news, Nirmala sitharaman news today in hindi

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