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EXCLUSIVE: प्रॉपर्टी खरीदने-बेचने के नए नियम ला रही है सरकार, इन लोगों पर होगा सीधा असर

प्रॉपर्टी में नहीं होगी धोखाधड़ी!

प्रॉपर्टी में नहीं होगी धोखाधड़ी!

सूत्रों के मुताबिक प्रॉपर्टी की धोखाधड़ी रोकने के लिए सरकार अब 30 साल तक पुरानी प्रॉपर्टी के रजिस्ट्रेशन डिजिटल करेगी, जिसके बाद रजिस्ट्रेशन के दस्तावेज ऑनलाइन देखे जा सकेंगे. इसमें सभी तरह के लैंड रिकॉर्ड (Land Record) के लिए पोर्टल बनेगा.

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    नई दिल्ली. धोखाधड़ी से एक ही प्रॉपर्टी (Property) को कई लोगों को बेचना अब आसान नहीं होगा. CNBC-आवाज़ को मिली एक्सक्लूसिव जानकारी के मुताबिक केंद्र सरकार (Central Government) ने प्रॉपर्टी में धोखाधड़ी रोकने के लिए खास रणनीति तैयार की है जिसके तहत प्रॉपर्टी के रजिस्ट्रेशन के दस्तावेज (Property Registration Papers) ऑनलाइन होंगे.सूत्रों के मुताबिक प्रॉपर्टी की धोखाधड़ी रोकने के लिए सरकार अब 30 साल तक पुरानी प्रॉपर्टी के रजिस्ट्रेशन डिजिटल करेगी, जिसके बाद रजिस्ट्रेशन के दस्तावेज ऑनलाइन देखे जा सकेंगे. इसमें सभी तरह के लैंड रिकॉर्ड के लिए पोर्टल बनेगा. उस ऑनलाइन पोर्टल पर कोई भी जाकर देख सकेगा किस प्रॉपर्टी का मालिक कौन है, किसने किसको बेचा औऱ कब बेचा.

    प्रॉपर्टी विवादों के निपटारे के लिए नया सिस्टम बनेगा
    सूत्रों के मुताबिक, विवाद निपटारे के लिए इंडिपेंडेंट ग्रिवांस रिड्रेसल सिस्टम (Independent Grievance Redressal System) बनेगा. जिसके तहत तय समय सीमा में विवादों का निपटारा किया जाएगा.

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    बता दें कि 2008 में लैंड रिकॉर्ड मॉर्डनाइजेशन प्रोग्राम (Land Record Modernisation Programme (DILRMP) शुरू किया गया था. राज्यों ने नई जमीन की रजिस्ट्री ऑनलाइन शुरू की है. अधिकांश राज्यों ने 2-3 फीसदी रजिस्ट्री ऑनलाइन डाली है. सूत्रों के अनुसार प्रॉपर्टी मामलों पर भी सरकार का फोकस ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की तरह ही होगा.

    आधार से लिंक हो सकती है प्रॉपर्टी
    मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, सरकार प्रॉपर्टी ओनरशिप (Property Ownership) के लिए नया कानून लाने की तैयारी में है. इसके तहत अपनी फिक्स्ड एसेट्स (Fixed Assets) के मालिकाना हक के लिए उसको आधार (Aadhaar) से लिंक कराना जरूरी होगा. इससे जमीन-मकान की खरीदारी में धोखाधड़ी रोकने के साथ बेनामी संपत्ति का भी खुलासा होगा.

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    प्रॉपर्टी को आधार से लिंक कराने पर क्या होगा
    रिपोर्ट्स में बताया गया है कि अपनी प्रॉपर्टी को आधार से जो भी लिंक कराएगा, उसकी संपत्ति पर कब्जा होता है तो उसे छुड़ाना सरकार की जिम्मेदारी होगी या फिर सरकार मुआवजा देगी. आधार लिंक नहीं कराने पर सरकार जिम्मेदारी नहीं लेगी. आधार को प्रॉपर्टी से लिंक कराना ऑप्शनल होगा. अगर लोग चाहते हैं कि सरकार उनकी संपत्ति की गारंटी ले तो आधार लिंक कराना ही होगा.

    (लक्ष्मण रॉय, इकोनॉमिक पॉलिसी एडिटर- CNBC आवाज़)

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