छोटे कारोबारियों के लिए बड़ी खबर! लोकसभा में पास हुआ 200% जुर्माना लगाने वाला बिल

टैक्स विभाग से आमदनी छुपाना अब स्टार्टअप्स को महंगा पड़ सकता है. एंजेल टैक्स के नियमों के दुरुपयोग पर अब 200 फीसदी का जुर्माना लगेगा.

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छोटे कारोबारी या फिर अपना स्टार्टअप्स चलाने वालों के लिए ये खबर बेहद महत्वपूर्ण है. नए कानून के मुताबिक, अब जो स्टार्टअप्स एंजेल टैक्स छूट का बेजा इस्तेमाल करेंगे. उनके ऊपर सख्त पेनल्टी लगेगी. सरकार ने फाइनेंस बिल में बदलाव करते हुए कमाई छिपाने वाले स्टार्टअप्स पर सख्त सज़ा का प्रावधान किया है ताकि एंजेल टैक्स के नियमों का दुरुपयोग रोका जा सके. एंजेल टैक्स में छूट के नियमों का उल्लंघन करने वाले स्टार्टअप्स पर 200 फीसदी जुर्माना लगेगा. दरअसल, इसी साल फरवरी में DPIIT और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने एंजेल टैक्स से परेशान स्टार्टअप्स के लिए प्रावधान किया था कि डिक्लरेशन देकर वो एंजेल टैक्स की छूट से फायदा उठा सकते हैं. लेकिन अगर इस छूट का किसी भी स्टार्टअप्स ने बेजा इस्तेमाल किया तो उसे मिस रिपोर्टिंग ऑफ इनकम माना जाएगा और उसके तहत उस पर 200 फीसदी का टैक्स लगाया जाएगा.

क्या होता है एंजेल टैक्स
कारोबार विस्तार के लिए जो पैसे जुटाए जाते हैं. इसके एवज में पैसे देने वाली कंपनी या संस्था को वे शेयर जारी करते हैं. अक्सर ये शेयर वाजिब कीमत के मुकाबले ज्यादा कीमत पर जारी किए जाते हैं. शेयर की अतिरिक्त कीमत को इनकम माना जाता है. इस इनकम पर टैक्स लगता है, जिसे एंजेल टैक्स कहा जाता है. स्टार्टअप को इस तरह मिले पैसे को एंजेल फंड कहते हैं. इनकम टैक्स विभाग एंजेल टैक्स वसूलता है.

ऐसे समझें पूरा मामला
>> टैक्स विभाग से आमदनी छुपाना अब स्टार्टअप्स को पड़ सकता है महंगा


>> एंजेल टैक्स के नियमों के दुरुपयोग पर अब लगेगा 200 फीसदी का जुर्माना
>> सरकार ने बजट में प्रस्तावित एंजेल टैक्स से जुड़े कानून में बदलाव किया
>> अभी महज डिक्लेरेशन देकर स्टार्टअप्स को एंजेल टैक्स से छूट हासिल है
>> डिक्लेरेशन में बताना होता है उन्होंने नियम के खिलाफ निवेश नहीं किया है
>> खाली ज़मीन, 10 लाख से ज्यादा की गाड़ी और ज्वैलरी में निवेश पर पाबंदी
>> इसके अलावा स्टार्टअप्स किसी और को कर्ज या एडवांस भी नहीं दे सकते हैं
>> एंजेल टैक्स से राहत के लिए DPIIT और IT विभाग ने व्यवस्था बनाई थी
>> DPIIT के नियमों का उल्लंघन करने पर धारा 56 के तहत जुर्माना लगेगा.

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डिक्लेरेशन में ये सब देना होता था कि कोई भी स्टार्टअप्स किसी खाली जमीन में निवेश नहीं करेगा, 10 लाख रुपये से ज्यादा की गाड़ी नहीं खरीदेगा. इसके अलावा कोई ज्वैलरी में भी निवेश नहीं करेगा. अगर इस तरह का कोई निवेश नहीं करता है और वो एंजेल टैक्स छूट का फायदा उठाता है तो यह जायज़ है. लेकिन इसका कोई उल्लंघन करता है तो इसे मिस रिपोर्टिंग ऑफ इनकम माना जाएगा और इसके तहत 50 फीसदी से लेकर 200 फीसदी तक जुर्माना लगाने का प्रावधान कर दिया गया है.

स्टार्टअप्स के लिए फंड जुटाना होगा आसान
स्टार्टअप्स के लिए मार्केट से पूंजी जुटाना आसान हो सकता है. सरकार इसके लिए डिफरेंशियल वोटिंग राइट्स यानी DVR से जुड़े नियमों में बदलाव करने पर विचार कर रही है. अब DVR शेयरों पर अधिकतम 26 फीसदी की सीमा की समीक्षा संभव है.

स्टार्टअप्स मैनेजमेंट कंट्रोल सरेंडर किए बिना पैसे जुटा सकेंगे. IPO के लिए 3 साल तक मुनाफे की शर्त में भी छूट संभव है. इसके लिए MCA और SEBI कानून बदलने पर विचार कर रहे हैं. बता दें कि ज्यादा वोटिंग राइट्स वाले शेयर जारी करने पर अभी पाबंदी है. ज्यादा वोटिंग राइट्स वाले शेयर प्रोमोटर के पास होते हैं. डिबेंचर रिडेम्प्शन रिजर्व के नियम भी आसान होंगे.

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(आलोक प्रियदर्शी, संवाददाता, सीएनबीसी आवाज़)
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