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देश में 92.8 फीसदी राशन कार्ड आधार नंबर से हो चुके हैं लिंक, 33 राज्यों और यूटी में लागू हो चुकी है ONORC

साध्वी निरंजन ज्योति ने कहा कि देश में करीब 4.98 लाख (92.7 फीसदी) राशन की दुकानों में 23 जुलाई तक ईपीओएस (ePoS) डिवाइस लगे हैं.

साध्वी निरंजन ज्योति ने कहा कि देश में करीब 4.98 लाख (92.7 फीसदी) राशन की दुकानों में 23 जुलाई तक ईपीओएस (ePoS) डिवाइस लगे हैं.

केंद्र सरकार ने शुक्रवार को कहा कि राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों में लगभग 93 फीसदी राशन कार्ड (Ration Cards) को आधार (Aadhaar) से लिंक कर दिया गया है.

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    नई दिल्ली. केंद्र सरकार ने शुक्रवार को कहा कि राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों में लगभग 93 फीसदी राशन कार्ड (Ration Cards) को आधार (Aadhaar) से लिंक कर दिया गया है. केंद्रीय खाद्य और उपभोक्ता मामलों की राज्य मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति (Sadhvi Niranjan Jyoti) ने राज्यसभा में एक सवाल के जवाब में बताया कि राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों ने राष्ट्रीय स्तर पर लगभग 21.91 करोड़ (92.8 फीसदी) राशन कार्ड और एनएफएसए (NFSA) के 70.94 करोड़ (90 फीसदी) लाभार्थियों को आधार से जोड़ने का काम पूरा कर लिया है.

    एनएफएसए में, अंत्योदय अन्न योजना (एएवाई) के तहत आने वाले परिवार प्रति माह 35 किलोग्राम खाद्यान्न 1-3 रुपये प्रति किलोग्राम की दर पर प्राप्त करने के हकदार हैं. इसी तरह प्राथमिकता वाले परिवार प्रति व्यक्ति प्रति माह 5 किलोग्राम खाद्यान्न 1-3 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से प्राप्त करने के हकदार हैं। 80 करोड़ से अधिक लोग खाद्य कानून के दायरे में आते हैं.

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    33 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में लागू हो गई है ONORC योजना
    मंत्री ने कहा कि देश में करीब 4.98 लाख (92.7 फीसदी) राशन की दुकानों में 23 जुलाई तक ईपीओएस (ePoS) डिवाइस लगे हैं. वन नेशन वन राशन कार्ड यानी ओएनओआरसी योजना, एनएफएसए का लाभ पूरे देश में कहीं भ्री प्राप्त करने (पोर्टेबिलिटी) की व्यवस्था 33 राज्यों और केन्द्रशासित प्रदेशों में लागू है, जिसके दायरे में एनएफएसए लाभार्थियों का करीब 86.7 फीसदी आबादी आ जाती है. इस पोर्टेबिलिटी योजना को जुलाई 2021 से दिल्ली ने भी अपना लिया है. हालांकि पश्चिम बंगाल, छतीसगढ़ और असम की सरकारों ने अभी अपने यहां ‘वन नेशन, वन राशन कार्ड’ योजना को लागू नहीं किया है.

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    2019 में शुरू हुई थी ONORC योजना
    नरेंद्र मोदी सरकार ने ‘वन नेशन, वन राशन कार्ड’ योजना देश के सभी नागरिकों के लिए किसी भी राज्य की सरकारी राशन दुकान से राशन उपलब्ध करवाने के लिए अगस्त 2019 में शुरू किया था. वैसे सभी नागरिक जो काम करने के लिए किसी दूसरे राज्य पलायन कर जाते हैं वे इस योजना के जरिए देश की किसी भी सरकारी दुकान से राशन ले सकते हैं.

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