घट सकती है राज्यों के GST रेवेन्यू की कमी, चालू वित्त वर्ष में 40 हजार करोड़ रुपये गिरावट की है संभावना

प्रतीकात्मक तस्वीर

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जीएसटी कलेक्शन (GST Collections) में भारी कमी के चलते अनुमान जताया गया था कि जीएसटी रेवेन्यू में राज्यों के हिस्से में 1.80 लाख करोड़ रुपये की कमी होगी.

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नई दिल्ली. पिछले चार महीनों के दौरान जीएसटी कलेक्शन (GST Collections) में सुधार के चलते राज्यों के हिस्से में होने वाली कमी में पूर्व अनुमानों के मुकाबले करीब 40 हजार करोड़ रुपये की भरपाई हो सकती है. एक अधिकारी ने यह जानकारी दी.

जीएसटी कलेक्शन में भारी कमी के चलते अनुमान जताया गया था कि जीएसटी रेवेन्यू में राज्यों के हिस्से में 1.80 लाख करोड़ रुपये की कमी होगी. इसमें 1.10 लाख करोड़ रुपये की रेवेन्यू हानि जीएसटी लागू होने के चलते है, जबकि 70,000 करोड़ रुपये का नुकसान कोविड-19 महामारी के चलते अनुमानित है.

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जीएसटी रेवेन्यू हानि की भरपाई के लिए एक स्पेशल विंडो की स्थापना
केंद्र ने राज्यों के हिस्से वाले 1.10 लाख करोड़ रुपये के जीएसटी रेवेन्यू हानि की भरपाई के लिए एक विशेष खिड़की की स्थापना की है. एक अधिकारी ने बताया, ''हमने कुछ गणनाएं की हैं, जिनसे पता चलता है कि चालू वित्त वर्ष में यह कमी लगभग 30,000-40,000 करोड़ रुपये घट सकती है.'' अधिकारी ने आगे कहा कि विशेष खिड़की के माध्यम से 1.10 लाख करोड़ रुपये उधार लिए जाएंगे और अतिरिक्त राशि का इस्तेमाल कोविड-19 के कारण राजस्व के नुकसान की भरपाई के लिए किया जाएगा.

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क्षतिपूर्ति की व्यवस्था पर मार्च मे फैसला करेगी जीएसटी काउंसिल



केंद्र ने जीएसटी क्षतिपूर्ति के रूप में पहले ही राज्यों को एक लाख करोड़ रुपये जारी किए हैं. अधिकारी ने आगे कहा कि जीएसटी काउंसिल मार्च में अपनी आगामी बैठक में एक अप्रैल से अगले वित्त वर्ष के लिए राज्यों को क्षतिपूर्ति की व्यवस्था पर फैसला करेगी. उन्होंने कहा, 'इस वित्त वर्ष की तुलना में अगले वित्त वर्ष में राजस्व घाटा बहुत कम होगा. हालांकि, 14 प्रतिशत राजस्व वृद्धि के लक्ष्य को पूरा करना मुश्किल होगा.
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