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GST वसूली में कमी से कई राज्यों के जरूरी खर्चे अटके, सरकार ऐसे कर सकती है भरपाई

News18Hindi
Updated: November 19, 2019, 5:39 PM IST

राज्य सरकारों ने आरोप लगाया है कि इसकी वजह से उन्हें विकास योजनाओं और सैलरी देने में भी आफत आ रही है क्योंकि उनके पास फंड की बेहद कमी है.

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  • Last Updated: November 19, 2019, 5:39 PM IST
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नई दिल्ली. गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स (GST) वसूली में भारी कमी का खामियाजा राज्य सरकारों को उठाना पड़ रहा है. सूत्रों के मुताबिक, केंद्र सरकार (Central Government) ने पिछले दो महीने से राज्यों को कंपनसेशन सेस यानी उनको होने वाले नुकसान की भरपाई नहीं की है. जबकि जीएसटी कानून में ये साफ लिखा है कि राज्यों को जितना भी नुकसान होगा अगले 5 साल तक इसकी भरपाई केंद्र सरकार करेगी.

राज्यों का 35,000 करोड़ रुपये बकाया- राज्य इस वजह से बेहद परेशान हैं. राज्य सरकारों ने आरोप लगाया है कि इसकी वजह से उन्हें विकास योजनाओं और सैलरी देने में भी आफत आ रही है क्योंकि उनके पास फंड की बेहद कमी है. आंकडों के मुताबिक पंजाब का करीब 2,000 करोड़ का मुआवजा बकाया है. वहीं कुल राज्यों की बकाया राशि करीब 35,000 करोड़ रुपये है.

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दरअसल, केंद्र सरकार अब इस स्थिति से निपटने के लिए एक नई रणनीति पर विचार कर रही है. जिसके तहत अब सरकारी खजाना यानी कंसोलिडेटेड फंड से राज्यों को मुआवजा देने पर विचार किया जा रहा है. इस पूरे प्रस्ताव को अगले जीएसटी काउंसिल की बैठक में चर्चा के लिए लाया जा सकता है. GST वसूली में कमी से कंपनसेशन सेस में कमी आ रही है. अक्टूबर महीने में 7,607 करोड़ कंपनसेशन सेस रहा.

GST रिटर्न ना दाखिल करने पर कारोबारियों पर बड़ी कार्रवाई- GST रिटर्न नहीं दाखिल करने वाले कारोबारियों के खिलाफ सरकार सख्त कदम उठाने जा रही है. सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स (CBIC) विभाग ने सभी जोनल कमिश्नर्स को निर्देश दिया है कि अगले एक हफ्ते के भीतर सभी ऐसे कारोबारियों जिन्होंने छह या छह बार से ज्यादा जीएसटी रिटर्न (GST Return) नहीं भरा है, उनको बड़े पैमाने पर नोटिस भेजें और उनके ऊपर कार्रवाई करें.

(आलोक प्रियदर्शी, संवाददाता- CNBC आवाज़)

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First published: November 19, 2019, 5:36 PM IST
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