छोटे कारोबारियों के लिए मोदी सरकार ने किया बड़ा ऐलान, मोबाइल से आवेदन और सीधे खाते में पैसा!

नई दिल्ली. देश में गरीब आदमी, दिहाड़ी मजदूरों और छोटे-मोटे व्यवसायियों के लिए लोन की प्रक्रिया को मोदी सरकार लगातार आसान बना रही है. इसी कड़ी में सरकार रेहड़ी-पटरी वालों को सूक्ष्म ऋण सुविधा देने पर खास तैयारी कर रही है. केंद्रीय दूरसंचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने शनिवार को कहा कि सरकार वर्ष 2023 में डिजिटल प्रौद्योगिकियों की मदद से रेहड़ी-पटरी वालों को 5,000 रुपये तक की सूक्ष्म ऋण सुविधा देने पर खास जोर देगी.

केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने डिजिटल इंडिया पुरस्कार वितरण समारोह में कहा, ”2023 में रेहड़ी-पटरी वालों की 3,000 रुपये से 5,000 रुपये तक छोटी ऋण जरूरतों को पूरा करने के लिए सरल तरीके से ऋण सुविधाएं मुहैया करने पर खास ध्यान दिया जाएगा.”

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महामारी के समय भी सरकार ने की थी मदद
प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि (स्वनिधि) योजना को सूक्ष्म-ऋण सुविधा के रूप में जून 2020 में शुरू किया गया था. इस योजना का मकसद कोविड-19 महामारी के चलते हुए नुकसान की भरपाई
के लिए रेहड़ी पटरी वालों को सशक्त बनाना है.

इस योजना के तहत रेहड़ी पटड़ी वालों को एक साल के लिए 10,000 रुपये का गारंटी-मुक्त कर्ज दिया जाता है. काम बढ़ाने के लिए गए पहले लोन का भुगतान करने पर दूसरी और तीसरी बार में योजना के तहत क्रमश: 20,000 और 50,000 रुपये का कर्ज दिया जाता है. पिछले साल जुलाई में सरकार ने बताया था कि इस योजना के तहत 3,592 करोड़ रुपये के लोन बांटे गए हैं. खास बात है कि 12 लाख रेहड़ी-पटरी वालों ने अपने पहले कर्ज का भुगतान कर दिया है.

डिजिटल इंडिया की दिशा में बड़ी तैयारी
उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रत्येक नागरिक को डिजिटल रूप से जोड़ने के लिए देश के सभी हिस्सों तक 4जी और 5जी दूरसंचार सेवाएं पहुंचाने को लगभग 52,000 करोड़ रुपये आवंटित किए हैं.
मंत्री ने कहा कि देश इस साल स्वदेशी रूप से विकसित 4जी और 5जी प्रौद्योगिकियों को लागू होते देखेगा. उन्होंने कहा कि प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में भारत को आत्मनिर्भर बनाने के लिए प्रधानमंत्री मोदी के विजन के अनुसार देश में बहुत जल्द एक इलेक्ट्रॉनिक चिप विनिर्माण संयंत्र की स्थापना की जाएगी.

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