सांकेतिक तस्वीर
सरकार बहुत जल्द चीनी मिलों को करीब 10 हजार करोड़ का सॉफ्ट लोन दे सकती है. सूत्रों के मुताबिक सरकार की तरफ से एक प्रस्ताव रखा गया है, जिसमें ब्याज का एक तय हिस्सा सरकार की तरफ से वहन किया जाएगा. इसका लक्ष्य गन्ना किसानों के बकाये को कम करना है. बता दें कि सॉफ्ट लोन एक साल के लिए दिया जाता है. सॉफ्ट लोन पर ब्याज का तय हिस्सा सरकार वहन करेगी. सॉफ्ट लोन को फूड मिनिस्ट्री अंतिम रूप देगा.
सूत्रों के मुताबिक अगले महीने सॉफ्ट लोन के नियमों को मंजूरी संभव है. इसके साथ ही ये संभावना भी जताई जा रही है कि सरकार अगले महीने से ही इस योजना का ऐलान कर दे. बता दें कि पूर्व कृषि मंत्री शरद पवार ने भी की है सॉफ्ट लोन देने की सिफारिश की है.
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सरकार लोकसभा चुनाव से पहले गन्ना किसानों के बकाये कम से कम रखना चाहती है. इससे तत्काल किसानों को राहत मिल जाएगी. इससे पहले 2015 में भी 6000 करोड़ रुपये का सॉफ्ट लोन दिया गया था.
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