आम्रपाली बिल्डर को SC से फटकार, कहा- दूसरे बिल्डर को दिए जाएं प्रोजेक्ट

News18Hindi
Updated: May 8, 2019, 6:06 PM IST

सुप्रीम कोर्ट ने आम्रपाली के अधूरे पड़े प्रोजेक्ट मामले की सुनवाई हुई करते हुए पूछा कि क्यों न बिल्डर को बाहर कर इसे अथॉरिटी को सौंप दिया जाए.

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सुप्रीम कोर्ट ने रियल एस्टेट कंपनी आम्रपाली ग्रुप (Amrapali Group) को एक बार फिर फटकार लगाई है. सुप्रीम कोर्ट ने आम्रपाली के अधूरे पड़े प्रोजेक्ट मामले की सुनवाई हुई करते हुए पूछा कि क्यों न आम्रपाली को बाहर कर इसे अथॉरिटी को सौंप दिया जाए और वही अनसोल्ड प्रॉपर्टी बेचे और बनाए. सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान कहा कि जो रिकॉर्ड हमने देखा है उससे पता चलता है कि जितना पैसा बायर्स से आया और जो प्रोजेक्ट पर खर्च हुआ, उसमें 350 करोड़ रुपये बचे हैं. इसलिए अथॉरिटी को प्रोजेक्ट सौंपकर आम्रपाली को इससे बाहर क्यों न किया जाए. अथॉरिटी ही अनसोल्ड प्रॉपर्टी बेचेगी और बनाएगी.

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सुनवाई करते हुए उच्चतम अदालत ने कहा कि बैंक अपना बकाया आम्रपाली के डायरेक्टर से वसूलें. कोर्ट ने आम्रपाली को संकेत दिए हैं कि वह ऐसा ऑर्डर दे सकती है. आम्रपाली ग्रुप से इस पर सुप्रीम कोर्ट ने जवाब भी मांगा है.

फोरेंसिक ऑडिटर्स ने बताया प्रोजेक्ट पूरा करने का तरीका

इससे पहले आम्रपाली ग्रुप की धोखाधड़ी में फंसे निवेशकों में उस वक्त आशा की नई किरण जगी थी, जब मामले की जांच के लिए सुप्रीम कोर्ट द्वारा नियुक्त फरेंसिक ऑडिटरों ने न्यायालय से कहा है कि विभिन्न स्रोतों से लगभग 11 हजार करोड़ रुपये जुटाए जा सकते हैं, जो परियोजनाओं को पूरा करने के लिए पर्याप्त से अधिक है.



NBCC को मिला अधूरे प्रोजेक्ट पूरा करने का जिम्मा
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आपको बता दें कि सरकारी कंपनी एनबीसीसी ने सुप्रीम कोर्ट से अधूरे पड़े प्रोजेक्ट्स को पूरा करने के लिए 8500 करोड़ रुपये की लागत की बात कहीं है. सुप्रीम कोर्ट ने नोएडा तथा ग्रेटर नोएडा में फंसे 46,575 फ्लैटों का निर्माण करने का जिम्मा एनबीबीसी को दिया है.

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आम्रपाली समूह पर हजारों करोड़ बकाया
आम्रपाली ग्रुप पर नोएडा और ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण का भी लगभग 6 हजार करोड़ रुपये का कर्ज है. आम्रपाली ग्रुप मामले में सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को भी कहा था कि आम्रपाली बिल्डर ने आकाश की ऊंचाई तक के लोगों से चीट किया हैं. जो पॉवरफुल लोग इसके पीछे है. उन सब के खिलाफ आपराधिक कार्रवाई की जाएगी.

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(रोहन सिंह, संवाददाता- CNBC आवाज़)

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First published: May 8, 2019, 5:28 PM IST
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