Home /News /business /

आम्रपाली के 11 हजार से ज्यादा घर खरीदारों को मिली सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत, NBCC पूरा करेगी अधूरे प्रोजेक्ट्स

आम्रपाली के 11 हजार से ज्यादा घर खरीदारों को मिली सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत, NBCC पूरा करेगी अधूरे प्रोजेक्ट्स

नागरिकता संशोधन कानून को सुप्रीम कोर्ट में दी चुनौती

नागरिकता संशोधन कानून को सुप्रीम कोर्ट में दी चुनौती

सोमवार को सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) में दो जजों की बेंच ने NBCC को आदेश दिया कि आम्रपाली के अधूरे प्रोजेक्ट्स को पूरा कर जल्द से जल्द घर खरीदारों को सौंपा जाए.

    नई दिल्ली. देश के सर्वोच्च न्यायालय (Supreme Court) ने नेशनल बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन कॉरपोरेशन (NBCC) को आदेश दिया है कि वो आम्रपाली के 8 अधूरे प्रोजेक्ट्स का निर्माण कार्य पूरा करे. सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश से नोएडा और ग्रेटर नोएडा के कुल 11,258 घर खरीदारों को राहत मिलेगी. सुप्रीम कोर्ट ने आदेश में कहा है कि NBCC जल्द से जल्द इन घरों के निमार्ण कार्य को पूरा करने के बाद खरीदारों को सौंप दे.

    इन प्रोजेक्ट्स में पूरा होगा काम
    जस्टिस अरुण मिश्रा और जस्टिस उदय ल​लित की बेंच ने कहा कि नोएडा और ग्रेटर नोएडा स्थित इन प्रोजेक्ट्स को NBCC पूरा करे. इनमें आम्रपाली जोडियाक, सफायर फेज 1 और फेज 2, सिलिकॉन​ सिटी 1 और 2, प्रिंसली एस्टेट, सें​चुरियन पार्क लो राइज और O2 वैली प्रोजेक्ट्स शामिल हैं. बता दें कि पिछले माह ही सुप्रीम कोर्ट द्वारा​ नियुक्त रिसिवर ने NBCC से कहा था कि वह इन रुके हुए प्रोजेक्ट्स को पूरा करे.


    ये भी पढ़ें: Karvy मामला: 83 हजार निवेशकों को मिली राहत, डीमैट खातों में ट्रांसफर हुए शेयर

    सुप्रीम कोर्ट ने 1 साल में NBCC को आम्रपाली के रुके हुए 16 प्रोजेक्ट्स पूरा करने को कहा था, जिसे NBCC ने दो चरणों में पूरा भी कर दिया है. इन प्रोजेक्ट्स को जल्द ही रिसीवर को सौंप दिया जाएगा.

    8 प्रोजेक्ट्स पर 8,361 करोड़ रुपये खर्च होने हैं
    इसके बाद कोर्ट ने रिसीवर को 8 प्रोजेक्ट्स का लिस्ट सौंपा था. इन प्रोजेक्ट्स को पूरा करने के लिए कुल 8,361 करोड़ रुपये खर्च होने है.कोर्ट रिसीवर ने NBCC से कहा था कि वह टेंडर जारी करे और जनवरी 2020 के अंत तक इन परियोजनाओं को पूरा करे.

    ये भी पढ़ें: लगातार दूसरे साल भी भारतीय लोगों को मिला सबसे सस्ता डेटा, जानिए कितना करना पड़ा खर्च

    Tags: Amrapali Group, Business news in hindi, Supreme Court, Supreme court of india

    विज्ञापन

    विज्ञापन

    टॉप स्टोरीज

    अधिक पढ़ें

    अगली ख़बर