SC का घर खरीदारों को तोहफा, पजेशन देने में हुई देरी तो बिल्डर को देने होंगे पैसे वापस

सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला सुनाया है कि बिल्डर किसी भी बायर्स पर रिफंड के बजाय घर लेने का प्रेशर नहीं डाल सकता है.

hindi.moneycontrol.com
Updated: August 6, 2019, 10:56 AM IST
SC का घर खरीदारों को तोहफा, पजेशन देने में हुई देरी तो बिल्डर को देने होंगे पैसे वापस
बायर्स पर रिफंड के बजाय घर लेने का प्रेशर नहीं
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Updated: August 6, 2019, 10:56 AM IST
घर खरीदारों की परेशानी खत्म नहीं हो पा रही है. पिछले एक दशक में डेवलपर्स ने होम बायर्स को बहुत परेशान किया है. पहले बिल्डर्स खरीदारों को घर की पजेशन देने में देरी कर रहे थे और अब जो लोग पजेशन ना लेकर अपना पैसा वापस मांग रहे हैं उन्हें बिल्डर्स रिफंड ना देकर जबरदस्ती घर देना चाह रहे हैं. ऐसे में सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला सुनाया है कि बिल्डर किसी भी बायर्स पर रिफंड के बजाय घर लेने का प्रेशर नहीं डाल सकता है.

नेशनल कंज्यूमर डिस्प्यूट्स रीड्रेसल कमिशन के फैसले को बरकरार रखते हुए सुप्रीम कोर्ट की एक बेंच ने यह फैसला सुनाया है. जस्टिस यूयू ललित और विनीत सरन ने अपने फैसले में कहा है कि पजेशन के लिए अगर विला तैयार है तो भी बिल्डर्स इसके पजेशन का दबाव नहीं बना सकता है. इस विला में 5 साल की देरी हो चुकी है. बायर्स अब इस विला का पजेशन नहीं चाहता बल्कि अपना रिफंड वापस लेना चाहता है.

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सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला पुणे की एक प्रोजेक्ट-मार्वेल सेल्वा रिज- से जुड़ा है. इस प्रोजेक्ट में श्रीहरि गोखले ने जुलाई 2012 में एक विला खरीदा था. बिल्डर ने वादा किया था कि वह 31 दिसंबर 2014 तक इसकी डिलीवरी कर देगा. लेकिन इसमें 5 साल की देरी हो गई है. ऐसे में गोखले अपना 13.24 करोड़ रुपए रिफंड चाहते हैं.

बिल्डर ने एनसीडीआरसी के आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी जिसमें 10 प्रतिशत वार्षिक ब्याज के साथ 8.14 करोड़ रुपये का मूलधन चुकाने की बात कही गई थी. सुनवाई के दौरान बिल्डर की तरफ से कहा गया कि विला बनकर तैयार है और 21 दिन में इसका सर्टिफिकेट जारी हो जाएगा. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस विला को गोखले नहीं लेना चाहते और इसे किसी और को भी तब तक नहीं दिया जा सकता जब तक पूरी तरह से आदेश लागू नहीं हो जाता.

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First published: August 6, 2019, 10:14 AM IST
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