Home /News /business /

supreme court says center and states have simultaneous powers to legislate on gst rrmb

सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, GST काउंसिल की सिफारिशें मानने को बाध्‍य नहीं हैं सरकारें

केंद्र सरकार और राज्यों के पास जीएसटी (GST)  पर कानून बनाने का एक बराबर अधिकार है.

केंद्र सरकार और राज्यों के पास जीएसटी (GST) पर कानून बनाने का एक बराबर अधिकार है.

सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने कहा कि जीएसटी काउंसिल (GST Council) को केंद्र और राज्यों के बीच व्यावहारिक समाधान के लिए सामंजस्यपूर्ण तरीके से काम करना चाहिए. जीएसटी परिषद की सिफारिशें सहयोगात्मक चर्चा का नतीजा है.

नई दिल्‍ली. जीएसटी काउंसिल (GST Council) की सिफारिशों को लेकर उच्‍चतम न्‍यायालय (Supreme Court) ने एक अहम फैसला दिया है. सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जीएसटी काउंसिल की सिफारिशों को मानने के लिए केंद्र और राज्‍य सरकारें बाध्‍य नहीं हैं. केंद्र सरकार और राज्यों के पास जीएसटी (GST) पर कानून बनाने का एक बराबर अधिकार है.

न्यूज़18 की एक रिपोर्ट के अनुसार, न्यायमूर्ति डी वाई चंद्रचूड़ (Justice DY Chandrachud) की अध्यक्षता वाली पीठ ने यह फैसला सुनाया है. पीठ ने अपने फैसले में कहा कि जीएसटी काउंसिल को केंद्र और राज्यों के बीच व्यावहारिक समाधान प्राप्त करने के लिए सामंजस्यपूर्ण तरीके से काम करना चाहिए. जीएसटी काउंसिल की सिफारिशें सहयोगात्मक चर्चा का नतीजा है. ये जरूरी नहीं है कि संघीय इकाइयों में से एक के पास हमेशा अधिक हिस्सेदारी हो.

ये भी पढ़ें :  बस एक मिस कॉल! ये है PF बैलेंस की जानकारी तुरंत पाने का सबसे आसान और सुपरफास्ट तरीका

सिफारिशों का सिर्फ प्रेरक मूल्‍य
न्यायमूर्ति डी वाई चंद्रचूड़ ने कहा कि जीएसटी काउंसिल (GST Council) की सिफारिशें मानने के लिए केंद्र और राज्य सरकार बाध्य नहीं है. इसका केवल प्रोत्साहित करने वाला या प्रेरणा देने वाला है. अदालत ने कहा है कि GST में कोई ऐसा प्रावधान नहीं है, जिससे केंद्र और राज्‍यों के बनाए कानूनों में विभिन्‍नता पाए जाने पर कोई समाधान हो सके. अगर ऐसी कोई परिस्थिति आती है तो जीएसटी काउंसिल उन्हें उचित सलाह देती है.

यह था मामला
गुजरात हाईकोर्ट ने 2020 में रिवर्स चार्ज के तहत समुद्री माल आयातकों पर IGST लगाने के फैसले को रद्द कर दिया था. सरकार ने 5 फीसदी आईजीएसटी लगाने का नोटिफिकेशन जारी किया था. इसे गुजरात हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया था. सुप्रीम कोर्ट ने भी अब गुजरात हाईकोर्ट के आदेश को बरकरार रखा है.

ये भी पढ़ें : LPG Price Hike : रसोई में भड़की महंगाई की ‘आग’, घरेलू गैस सिलेंडर का दाम 1,000 रुपये के पार, चेक करें अपने शहर का रेट

क्‍या है जीएसटी काउंसिल
जीएसटी परिषद (GST Council) एक मुख्य फैसला लेने वाली एक संस्था है जो की जीएसटी कानून के तहत होने वाले कार्यों के संबंध में सभी जरूरी फैसले लेती है. जीएसटी काउंसिल की जिम्मेदारी पूरे देश में वस्तुओं और सेवाओं के लिए एक ही कर निर्धारित करना है. जीएसटी काउंसिल की अध्‍यक्षता केंद्रीय वित्त मंत्री करते हैं और राज्यों के वित्त मंत्री जीएसटी काउंसिल के सदस्य हैं. एक जुलाई 2022  को जीएसटी को लागू हुए पांच साल हो जायेंगे. 1 जुलाई 2017 से जीएसटी कानून को पूरे देश में लागू किया गया था. एक्साइज ड्यूटी, सर्विस टैक्स, वैट और सेल्स टैक्स को मिलाकर एक टैक्स जीएसटी बनाया गया था.

Tags: Gst, Gst latest news, Supreme Court

विज्ञापन

राशिभविष्य

मेष

वृषभ

मिथुन

कर्क

सिंह

कन्या

तुला

वृश्चिक

धनु

मकर

कुंभ

मीन

प्रश्न पूछ सकते हैं या अपनी कुंडली बनवा सकते हैं ।
और भी पढ़ें
विज्ञापन

टॉप स्टोरीज

अधिक पढ़ें

अगली ख़बर