Home /News /business /

sushil kumar modi says states going against gst council will be isolated rrmb

GST काउंसिल की सिफारिशों को न मानना राज्यों को पड़ेगा कितना महंगा? यहां समझिए

सुशील मोदी की अगुवाई में ही जीएसटी कानून की ड्राफ्टिंग हुई.

सुशील मोदी की अगुवाई में ही जीएसटी कानून की ड्राफ्टिंग हुई.

सुशील कुमार मोदी (Sushil kumar modi) ने कहा कि जो राज्य जीएसटी काउंसिल की सिफारिशों को नहीं मानेंगे, वे अलग-थलग पड़ जाएंगे. ऐसे राज्‍यों को दूसरे राज्‍यों से व्‍यापार करने में बहुत कठिनाई होगी और कोई राज्‍य इनके साथ कारोबार नहीं करेगा.

अधिक पढ़ें ...

नई दिल्‍ली. बिहार के पूर्व उपमुख्‍यमंत्री और वस्‍तु एंव सेवा कर अधिनियम को अमली-जामा पहनाने में अहम भूमिका निभाने वाले वरिष्‍ठ भाजपा नेता सुशील कुमार मोदी ने कहा कि जीएसटी परिषद (GST Council) के प्रस्तावों से जो राज्‍य अलग चलना चाहते हैं, उन्हें अलग-थलग कर दिया जाएगा. ऐसा इसलिए होगा, क्‍योंकि अन्‍य राज्‍यों के लिए उनके साथ व्‍यापार करना बहुत मुश्किल हो जाएगा. इसलिए किसी भी राज्‍य के लिए जीएसटी के प्रावधानों से उल्‍ट निर्णय लेना बहुत मुश्किल कार्य है.

गौरतलब है कि साल 2011 में तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने तब बिहार के डिप्‍टी सीएम रहे सुशील कुमार मोदी को जीएसटी के लिए बनी टीम में जगह दी थी. बाद में उन्‍हें अधिकार प्राप्त समिति का अध्यक्ष बनाया था. उसके बाद सुशील मोदी की अगुवाई में ही जीएसटी कानून की ड्राफ्टिंग हुई. मनीकंट्रोल से बातचीत करते हुए मोदी ने कहा कि पिछले पांच साल में जीएसटी का ढांचा परिपक्व हुआ है.

ये भी पढ़ें-  महंगाई में आटा गीला: अब गैर ब्रांडेड चावल और आटे पर भी चुकानी होगी 5 फीसदी GST, बढ़ जाएंगे दाम

राज्‍य नहीं बदल सकते केंद्र का कानून
सुशील मोदी ने कहा कि आखिकार सबसे जटिल मसले का निपटारा हो गया है. अगर कुछ राज्य जीएसटी काउंसिल की सिफारिशों को नहीं मानते हैं तो वे अलग-थलग पड़ जाएंगे. ऐसे राज्‍यों को दूसरे राज्‍यों से व्‍यापार करने में बहुत कठिनाई होगी और कोई राज्‍य इनके साथ कारोबार नहीं करेगा.

बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम ने कहा कि 2020 में केरल ने लॉटरीज़ पर ज्यादा यूनिफॉर्म टैक्स लगाने के प्रस्ताव के खिलाफ वोट दिया था. लेकिन, बाद में उसने भी काउंसिल के फैसले को लागू किया. उन्‍होंने कहा कि IGST Act लागू किया गया है. कोई राज्य अपना कानून बदल सकता है, लेकिन केंद्र का कानून नहीं बदल सकता. अगर वस्‍तु एक राज्य से दूसरे राज्य में जाती है तो उस पर केंद्र का कानून लागू होगा, न कि राज्य का. राज्‍य केंद्र के कानून को नहीं बदल सकते.

ये भी पढ़ें – GST काउंसिल की बैठक में क्रिप्‍टोकरेंसी को लेकर क्‍या हुआ? वित्‍त मंत्री ने बताया

सुप्रीम कोर्ट ने कुछ नया नहीं कहा
सुप्रीम कोर्ट ने हाल में अपने एक फैसले में कहा था कि जीएसटी काउंसिल के फैसले राज्यों के लिए बाध्यकारी नहीं हैं. इस पर सुशील मोदी ने कहा कि मीडिया ने मोहित मिनरल्स प्राइवेट लिमिटेड मामले से जुड़े सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बारे में अनावश्यक बातें फैलाई हैं. इसमें कुछ भी नया नहीं है. संवैधानिक संशोधन में कहा गया है कि जीएसटी के फैसले रिकमेंडटेरी नेचर के हैं. उन्‍होंने कहा कि जीएसटी टैक्स सिस्टम देश की आजादी के बाद सबसे बड़ा सिस्टम है. शुरुआत के कुछ सालों में आई दिक्कतों के बाद अब जीएसटी की व्यवस्था ठीक तरह से काम कर रही है.

Tags: Business news, Business news in hindi, Gst, Gst news, Sushil Modi

विज्ञापन

राशिभविष्य

मेष

वृषभ

मिथुन

कर्क

सिंह

कन्या

तुला

वृश्चिक

धनु

मकर

कुंभ

मीन

प्रश्न पूछ सकते हैं या अपनी कुंडली बनवा सकते हैं ।
और भी पढ़ें
विज्ञापन

टॉप स्टोरीज

अधिक पढ़ें

अगली ख़बर