अगर आपके पास है ये कार्ड तो आसानी से मिलेगा बैंक लोन, जानें स्‍कीम के बारे में सबकुछ

पंचायतीराज मंत्रालय के तहत शुरू हो रही इस योजना से 6 राज्यों के 763 पंचायतों के सवा लाख लोगों को फायदा मिला है.
पंचायतीराज मंत्रालय के तहत शुरू हो रही इस योजना से 6 राज्यों के 763 पंचायतों के सवा लाख लोगों को फायदा मिला है.

केंद्र सरकार (Central Government) की स्‍वामित्‍व योजना (Swamitva Scheme) से ग्रामीणों को जमीन और संपत्ति को वित्तीय संपत्ति (Financial Assets) के तौर पर इस्तेमाल करने की सुविधा मिलेगी. इसके जरिये लोग बैंकों से कर्ज (Bank Loans) और दूसरे वित्तीय फायदे ले सकेंगे.

  • News18Hindi
  • Last Updated: October 11, 2020, 7:35 PM IST
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नई दिल्ली. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) ने स्वामित्व योजना के तहत एक लाख लोगों को प्रॉपर्टी कार्ड (Property Cards) बांटे. सरकार की इस पहल से ग्रामीणों को अपनी जमीन (Land) और संपत्ति (Property) को एक वित्तीय संपत्ति (Financial Assets) के तौर पर इस्तेमाल करने की सुविधा मिलेगी. इसके जरिये लोग बैंकों से कर्ज (Bank Loans) और दूसरे वित्तीय फायदे ले सकेंगे. दूसरे शब्‍दों में कहें तो प्रॉपर्टी कार्ड के जरिये बैंकों से लोन लेना काफी आसान हो जाएगा. प्रधानमंत्री कार्यालय (PMO) ने योजना को ग्रामीण भारत में बदलाव लाने वाली ऐतिहासिक पहल बताया है.

राज्‍य सरकारें करेंगी प्रॉपर्टी कार्ड का फिजिकल डिस्‍ट्रीब्‍यूशन
पंचायतीराज मंत्रालय के तहत शुरू हो रही इस योजना से 6 राज्यों के 763 पंचायतों के सवा लाख लोगों को फायदा मिला है. करीब एक लाख लोग अपनी प्रॉपर्टी कार्ड अपने मोबाइल फोन पर एसएमएस लिंक के जरिये डाउनलोड कर सकेंगे. इसके बाद संबंधित राज्य सरकारों की ओर से संपत्ति कार्ड का फिजिकल डिस्‍ट्रीब्‍यूशन किया जाएगा. अभी हरियाणा के 221, महाराष्ट्र के 100, उत्तर प्रदेश के 346, मध्य प्रदेश के 44 और उत्तराखंड के 50 और कर्नाटक की दो पंचायतों को इस योजना का लाभ मिला है. आइए जानते हैं कि बैंक लोन के अलावा प्रॉपर्टी कार्ड से और क्‍या फायदे मिल सकेंगे.

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बिना विवाद खरीद-फरोख्‍त का खुलेगी राह, नहीं होगा कब्‍जा


स्‍वामित्‍व योजना के जरिये लोगों को अपनी संपत्ति की सुरक्षा मिलेगी. साथ ही योजना में शामिल होने वाले लोगों की जमीन की ड्रोन के जरिये सही नपाई हो सकेगी. आपके घर का प्रॉपर्टी कार्ड जारी हो जाने के बाद उस पर सरकार भी दखल नहीं कर सकेगी. इससे अपने घर को लेकर हर फैसला आप खुद ले सकेंगे. यही नहीं, स्वामित्व योजना गांवों में जमीन से जुड़े विवादों को खत्म करने में भी मदद करेगी. बता दें कि इस समय पूरी दुनिया में केवल एक तिहाई लोगों के पास ही अपनी संपत्ति का सही रिकॉर्ड मौजूद है. प्रॉपर्टी कार्ड के जरिये बिना किसी विवाद के जमीन खरीदने और बेचने का रास्ता खुल जाएगा. साथ ही कोई किसी की जमीन पर कब्जा भी नहीं कर सकेगा.

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'तकनीक है स्‍वामित्‍व योजना की ताकत, ड्रोन से हो रही मैपिंग'
पीएम मोदी का कहना है कि स्‍वामित्‍व योजना के जरिये पंचायती राज को और मजबूत करने में मदद मिलेगी. वहीं, युवाओं को अपना काम शुरू कर आत्‍मनिर्भर बनने के लिए बैंकों से आसानी से कर्ज मिल सकेगा. उन्‍होंने कहा क‍ि स्वामित्व योजना की ताकत टेक्नोलॉजी है. ड्रोन की मदद से गांव की मैपिंग हो रही है. इस दौरान पीएम मोदी ने ग्रामीण इलाकों के लिए किए गए केंद्र सरकार के काम भी गिनाए. उन्‍होंने कहा कि जल जीवन मिशन के तहत 15 करोड़ घरों तक पानी पहुंचाने का काम किया जा रहा है. किसानों को बीमा, पेंशन और अपनी फसल कहीं भी किसी को भी बेचने की आजादी दी जा रही है.

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प्रॉपर्टी टैक्‍स के आकलन में सरकार को भी मिलेगी बड़ी मदद
स्‍वामित्‍व योजना के तहत अप्रैल, 2020 से मार्च, 2024 तक 6.2 लाख गांवों को जोड़ा जाएगा. ग्रामीण योजना के लिए जमीन के सटीक आंकड़े मिलेंगे और प्रॉपर्टी टैक्स के आकलन में सरकार को मदद मिलेगी. पंचायती राज मंत्रालय स्‍वामित्‍व योजना को लागू कराने वाला नोडल मंत्रालय है. राज्‍यों में योजना के लिए राजस्‍व-भूलेख विभाग नोडल विभाग हैं. ड्रोन के जरिये प्रॉपर्टी के सर्वे के लिए सर्वे ऑफ इंडिया नोडल एजेंसी है. ड्रोन से गांवों की सीमा के भीतर आने वाली हर प्रॉपर्टी का डिजिटल नक्‍शा तैयार होगा. साथ ही हर रेवेन्‍यू ब्‍लॉक की सीमा भी तय होगी. गांव के हर घर का प्रॉपर्टी कार्ड राज्‍य सरकारें बनाएंगी.
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