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क्या Swiggy-Zomato जैसे ऐप से खाना मंगाना होगा महंगा? वित्त मंत्री ने कही ये बात

पहले ऐसी चक्चा थी कि स्विगी और जोमैटो जैसे  ऐप्स जीएसटी के दायरे में आएंगे.

पहले ऐसी चक्चा थी कि स्विगी और जोमैटो जैसे ऐप्स जीएसटी के दायरे में आएंगे.

पहले टैक्स का भुगतान रेस्टोरेंट द्वारा किया जाता था, लेकिन अब स्विगी और जोमैटो जैसे एग्रीगेटर्स को टैक्स का भुगतान करना होगा

  • News18Hindi
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    नई दिल्ली. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (FM Nirmala Sitharaman) ने शुक्रवार को जीएसटी काउंसिल (GST Council) की बैठक के बाद कई अहम फैसलों का ऐलान किया. वहीं, वित्त मंत्री ने कहा कि जीएसटी काउंसिल ने फूड डिलीवरी कंपनी स्विगी (Swiggy) और जोमैटो (Zomato) को जीएसटी के दायरे में लाने के मुद्दे पर विस्तार से चर्चा की लेकिन कोई नया टैक्स नहीं होगा.

    वित्त मंत्री ने कहा, ”इस मुद्दे पर चर्चा की गई कि जिस एरिया में गिग ऑफिस (Gig Office) स्थित है, उस पर टैक्स लगाया जाए या सर्विस के एरिया पर टैक्स लगाया जाए. सहमति बनी है कि डिलीवरी के एरिया पर टैक्स लगेगा.”

    कोई नया टैक्स नहीं
    क्या इससे फूड डिलीवरी ऐप के जरिए ऑर्डर किए गए खाने की कीमत बढ़ जाएगी? वित्त मंत्रालय ने कहा कि यह कोई नया टैक्स नहीं है और इसलिए एंड-यूजर्स को कुछ भी अतिरिक्त भुगतान नहीं करना होगा. पहले रेस्टोरेंट इसे वसूल करते थे लेकिन उनमें से कुछ ग्राहकों से जीएसटी लेने के बाद भी उसका भुगतान नहीं कर रहे थे. अब, फूड एग्रीगेटर्स इसे कलेक्ट करेंगे और भुगतान करेंगे.

    आसान भाषा में समझें तो पहले टैक्स का भुगतान रेस्टोरेंट द्वारा किया जाता था, लेकिन अब  स्विगी और जोमैटो जैसे एग्रीगेटर्स को टैक्स का भुगतान करना होगा.

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    जीएसटी में शामिल नहीं होगा पेट्रोल-डीजल
    बैठक के बाद मीडिया को संबोधित करते हुए वित्त मंत्री ने पेट्रोल-डीजल को जीएसटी के दायरे में लाने की अटकलों पर विराम लगा दिया. उन्होंने कहा, “पेट्रोल और डीजल को अभी जीएसटी के दायरे में लाने पर विचार करने का यह सही समय नहीं है. रेवेन्यू से जुड़े कई मुद्दों पर इसके लिए विचार करना होगा. बैठक के दौरान इन पर चर्चा नहीं हुई.”

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