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Affordable Housing scheme: एक साल के लिए बढ़ाई जा सकती है किफायती घरों के लिए छूट

Affordable Housing scheme: एक साल के लिए बढ़ाई जा सकती है किफायती घरों के लिए छूट

सरकार सस्ते घरों पर मिलने वाली अतिरिक्त टैक्स छूट को एक साल के लिए और बढ़ाने का ऐलान कर सकती हैं.

सरकार सस्ते घरों पर मिलने वाली अतिरिक्त टैक्स छूट को एक साल के लिए और बढ़ाने का ऐलान कर सकती हैं.

केंद्र सरकार ने वर्ष 2015 में सबको घर मुहैया कराने के मकसद से प्रधानमंत्री किफायती आवास योजना की शुरुआत की थी. सरकार ने इस योजना को पूरा करने के लिए वर्ष 2022 का टारगेट तय किया था.

    Affordable Housing Scheme in India: कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए सरकार अपनी रियायती योजनाओं को आगे बढ़ाने का प्लान कर रही है. जानकारों का कहना है कि इस साल सबको आवास मुहैया कराने के लक्ष्य को पूरा ना होता देख सरकार इस साल बजट में सस्ते घरों पर मिलने वाली 1.50 लाख रुपये की अतिरिक्त टैक्स छूट को एक साल और बढ़ा सकती है.

    बता दें कि केंद्र सरकार ने वर्ष 2022 के लिए दो बड़ी योजनाओं का ऐलान किया था. इनमें एक है 2022 तक सभी को घर मुहैया कराना और किसानों की आमदनी को बढ़ाकर दोगुना करना. लेकिन सरकार के इन टारगेट में कोरोना महामारी बाधा बन रही है.

    जानकारी के मुताबिक, एक फरवरी को पेश होने वाले केंद्रीय बजट में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (Nirmala Sitharaman) सस्ते घरों पर मिलने वाली अतिरिक्त टैक्स छूट को एक साल के लिए और बढ़ाने का ऐलान कर सकती हैं. सरकार के इस कदम के बाद यह योजना 31 मार्च 2023 तक के लिए लागू हो जाएगी.

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    जानकार बताते हैं कि सरकार इस साल बजट में भी किफायती आवास, रियल एस्टेट और निर्माण पर सरकार ज्यादा फोकस कर सकती है. इस योजना से घर खरीदारों को फायदा हो ही रहा है साथ में इससे जुड़े उद्योग को बढ़ावा मिलता है और रोजगार के अवसर पैदा होते हैं.

    रियल एस्टेट के जानकार बताते हैं कि वर्तमान में ब्याज दरें निचले स्तर पर हैं. यह समय घर खरीदारों के लिए सुनहरा मौका है. अगर सरकार ब्याज छूट योजना को आगे बढ़ाने का फैसला करती है तो इससे रियल एस्टेट उद्योग को बूस्ट मिलेगा.

    क्या है किफायती आवास योजना (PM Affordable Housing Scheme)
    केंद्र सरकार ने वर्ष 2015 में सबको घर मुहैया कराने के मकसद से प्रधानमंत्री किफायती आवास योजना की शुरुआत की थी. सरकार ने इस योजना को पूरा करने के लिए वर्ष 2022 का टारगेट तय किया था. इस योजना का मकसद दो करोड़ लोगों को आवास उपलब्ध कराना था.

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    प्रधानमंत्री किफायती आवास योजना में लोगों टैक्स में छूट मुहैया कराती है और यह छूट आय के अनुसार मिलती है. इसमें तीन लाख रुपये तक, तीन से छह लाख रुपये तक, नौ से 12 लाख रुपये तक और 12 से 18 लाख रुपये तक सालाना आमदनी की शर्त रखी गई है.

    पीएम किफायती आवास योजना के तहत ब्याज पर अतिरिक्त टैक्स छूट (Tax deduction) और सब्सिडी केवल पहले घर की खरीद पर मिल रही है. घर की कीमत 45 लाख रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए. इसमें पति या पत्नी के नाम से पहले से घर होने पर छूट नहीं मिल सकती है.

    1.50 लाख रुपये तक की टैक्स छूट देने की घोषणा पहली बार जुलाई 2019 में की थी. तब से लेकर हर बजट में इसे एक साल के लिए बढ़ाया जाता रहा है. वर्ष 2022 के बाद इसे बढ़ाये जाने की उम्मीद कम थी लेकिन कोरोना सकंट को देखते हुए उम्मीद की जा रही है कि वित्त मंत्री इस बार भी इसे एक साल के लिए बढ़ा सकती हैं.

    Tags: Housing loan, PM Awas Yojana, PM housing scheme

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