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लॉकडाउन में आम लोगों को मिली सबसे बड़ी राहत! अब 25% कम देना होगा ये टैक्स

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण

वित्तीय प्रोत्साहन पैकेज (Fiscal Stimulus Package) के ऐलान के दौरान वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (FM Nirmala Sitharaman) ने बताया कि TDS में 25 फीसदी भुगतान में छूट दी जाएगी. इसे 14 मई से ही लागू कर दिया जाएगा.

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    नई दिल्ली. केंद्र सरकार (Government of India) ने बुधवार को वित्तीय प्रोत्साहन पैकेज (Fiscal Stimulus Package) के तहत नॉन-सैलरीड इनकम पर लगने वाले TDS भुगतान में 25 फीसदी छूट देने का ऐलान किया है. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (FM Nirmala Sitharaman) ने बुधवार को इसका ऐलान किया. उन्होंने कहा कि इस कदम से टैक्सपेयर्स के पास ​अधिक फंड उपलब्ध हो सकेगा.

    50 हजार करोड़ रुपये का फायदा होगा
    निर्मला सीतारमण ने कहा, 'हमारा मानना है कि इससे 50,000 करोड़ रुपये की लिक्विडिटी मिल सकेगी. इस छूट के नहीं मिलने से नॉन-सैलरीड इनकम पर लगने वाले टैक्स के जरिए उन्हें 50,000 करोड़ रुपये देना पड़ता.'



    इन्हें मिलेगी राहत
    सरकार के इस कदम से कॉन्ट्रैक्ट के लिए पेमेंट, प्रोफेशनल्स फीस, ब्याज, किराया, डिविडेंड, कमीशन और ब्रोकरेज इनकम वाले लोगों को लाभ मिल सकेगा. TDS दरों में यह कटौती कल यानी 14 मई से लागू कर दी जाएगी और पू​रे वित्त वर्ष के लिए लागू रहेगी.


    यह भी पढ़ें: 31 मई तक अगर नहीं किया ये काम तो नहीं उठा सकेंगे सरकार की इस पॉलिसी का लाभ!

    इनकम टैक्स रिटर्न भरने की अंतिम तारीख भी बढ़ी
    इसके अलावा टैक्स के मोर्चे पर सरकार ने इनकम टैक्स रिटर्न भरने वालों को बड़ी राहत दी है. 2019-20 के लिए इनकम टैक्स रिटर्न की आखिरी तारीख 31 जुलाई 2020 और 31 अक्टूबर 2020 से बढ़ाकर 30 नवंबर 2020 कर दी जाएगी. अभी Assessment Year 2020-21 के लिए 31 जुलाई 2020 रिटर्न भरने की आखिरी तारीख है.



    वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा विवाद से विश्वास स्कीम के तहत जिन कंपनियों के टैक्स विवाद के चलते बाकी हैं वह 31 दिसंबर 2020 तक बिना किसी ब्याज के टैक्स दे सकती हैं. वहीं, मार्च 2021 तक TDS-TCS की दरों में 25 फीसदी की कटौती होगी.

    यह भी पढ़ें:- टैक्सपेयर्स को राहत! अब 30 नवंबर तक भर सकेंगे इनकम टैक्स रिटर्न

    क्या होता है टीडीएस (What is TDS)- टीडीएस इनकम टैक्स का एक हिस्सा है. इसका मतलब होता है 'टैक्स डिडक्टेड ऐट सोर्स.' यह इनकम टैक्स को आंकने का एक तरीका हैं. इनकम टैक्स से टीडीएस ज्यादा होने पर रिफंड क्लेम किया जाता है और कम होने पर अडवांस टैक्स या सेल्फ असेसमेंट टैक्स जमा करना होता है.

    >> कंपनी के केस में अगर टैक्सेबल इनकम पर देय टैक्स बुक प्रॉफिट के 15 फीसदी से कम है तो बुक प्रॉफिट को इनकम मानकर 15 फीसदी इनकम टैक्स देना होगा.

    >> आम आदमी के लिए टीडीएस का मतलब क्या होता है-टीडीएस हर आय पर और हर किसी लेन-देन पर लागू नहीं होता है. उदाहरण के तौर पर अगर आप भारतीय हैं और आपने डेट म्यूचुअल फंड्स में निवेश किया तो इस पर जो आय प्राप्त हुई उस पर कोई टीडीएस नहीं चुकाना होगा लेकिन अगर आप एनआरआई (अप्रवासी भारतीय) हैं तो इस फंड से हुई आय पर आपको टीडीएस देना होगा.

    >> जो पेमेंट कर रहा है टीडीएस सरकार के खाते में जमा करने की जिम्मेदारी भी उसकी होगी. टीडीएस काटने वालों को डिडक्टर कहा जाता है. वहीं जिसे टैक्स काट के पेमेंट मिलती है उसे डिडक्टी कहते हैं.

    >> फार्म 26AS एक टैक्स स्टेटमेंट है जिसमें यह दिखाया जाता है कि काटा गया टैक्स और व्यक्ति के नाम या पैन में जमा किया गया है. हर डिडक्टर को टीडीएस सर्टिफिकेट जारी करके ये बताना भी जरूरी है कि उसने कितना टीडीएस काटा और सरकार को जमा किया.

    >> कोई भी संस्थान (जो टीडीएस के दायरे में आता है) जो भुगतान कर रहा है, वह एक निश्चित रकम टीडीएस के रूप में काटता है. जिससे टैक्स लिया गया है उसे भी टीडीएस कटने का सर्टिफिकेट जरूर लेना चाहिए. डिडक्टी अपने चुकाए गए टैक्स का टीडीएस क्लेम कर सकता है. हालांकि उसी फाइनेंशियल ईयर में क्लेम करना पड़ेगा.

    >> एक तय रकम से ज्यादा भुगतान पर ही टीडीएस कटता है. विभिन्न तरह की आय सीमा पर टीडीएस कटता है आयकर विभाग ने सैलरी, ब्याज आदि पर टीडीएस काटने के कुछ नियम तय किये हैं जैसे कि एक साल में एफडी से अगर 10 हजार से कम ब्याज मिलता है तो आपको उस पर टीडीएस नहीं चुकाना पड़ेगा.

    >> अगर एक वित्तीय वर्ष में व्यक्ति की आय इनकम टैक्स छूट की सीमा से नीचे है तो वह अपने नियोक्ता से टीडीएस फार्म 15 G/15H भरके टीडीएस नहीं काटने के लिए कह सकता है.

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