तेलंगाना सरकार ने पेश किया 2 लाख करोड़ से अधिक का बजट, कृषि क्षेत्र पर सबसे ज्यादा जोर

तेलंगाना के सीएम के चंद्रशेखर राव.

तेलंगाना के सीएम के चंद्रशेखर राव.

Telangana Budget 2021: वित्त मंत्री हरीश राव ने 1,69,383.44 करोड़ रुपये के अनुमानित राजस्व के साथ गुरुवार को विधान सभा में बजट पेश किया जिसमें राजकोषीय घाटा 45,509.60 करोड़ रुपये का अनुमानित है.

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  • Last Updated: March 18, 2021, 8:30 PM IST
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हैदराबाद/पीवी रमना कुमार. कृषि क्षेत्र को प्राथमिकता देते हुए, तेलंगाना के वित्त मंत्री टी हरीश राव ने वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए 2,30,825 करोड़ रुपये के बजट का प्रस्ताव रखा. कृषि विभाग को 25000 करोड़ रुपये के सीधे आवंटन के साथ, सरकार ने वित्तीय सहायता योजना रितु बंधु के लिए 14800 करोड़ रुपये प्रस्तावित किए. 2018 के चुनावों में टीआरएस के चुनावी वादे के अनुसार, सरकार ने कृषि ऋण माफी के लिए 5,225 करोड़ रुपये और सिंचाई परियोजनाओं के लिए 16,931 करोड़ रुपये का प्रस्ताव दिया.

बजट में किसान बीमा के लिए 1200 करोड़ रुपये, कृषि के मशीनीकरण के लिए 1500 करोड़ रुपये और व्यापक भूमि सर्वेक्षण के लिए 400 करोड़ रुपये का प्रस्ताव किया गया है. इस बीच, बजट में कृषि संबद्ध क्षेत्रों के लिए महत्वपूर्ण आवंटन भी प्रस्तावित किये गए जैसे कि पशुपालन विभाग को 1730 करोड़ रुपये और भेड़ वितरण योजना के लिए 300 करोड़ रुपये.

वित्त मंत्री हरीश राव ने 1,69,383.44 करोड़ रुपये के अनुमानित राजस्व के साथ गुरुवार को विधान सभा में बजट पेश किया जिसमें राजकोषीय घाटा 45,509.60 करोड़ रुपये का अनुमानित है, पूंजीगत व्यय 29,046.77 करोड़ रुपये था, निवेश लागत 29,046.77 करोड़ रुपये थी और राजस्व अधिशेष 6,743 करोड़ रुपये है. हरीश राव ने अपने बजट भाषण में कहा, "सरकार लोगों की आकांक्षाओं को पूरा करती है. हम समस्याओं और चुनौतियों पर काबू पाकर प्रगति कर रहे हैं."

बजट आवंटन की मुख्य बातें:
-पंचायती राज, ग्रामीण विकास विभाग -29,271 करोड़ रुपये.

-सीएम दलित सशक्तीकरण-1000 करोड़ रुपये.

-कृषि यंत्रीकरण के लिए 1500 करोड़ रुपये.



-रायतू बंधू योजना - 14,800 करोड़ रुपये.

-किसान लोन माफी -Rs 5,225 करोड़ रुपये.

-किसान बीमा योजना - 1200 करोड़ रुपये.

-कृषि- 25000 करोड़ रुपये.

-कृषि का मशीनीकरण - 1500 करोड़ रुपये.

-पशुपालन - 1,730 करोड़ रुपये.

-भेड़ वितरण - 300 करोड़ रुपये.

- सिंचाई विभाग - 16,931 करोड़.

- व्यापक भूमि सर्वेक्षण - 400 करोड़ रुपये.

- वृद्धावस्था और आसरा पेंशन - 11,728 करोड़ रुपये.

- कल्याण लक्ष्मी, शादी मुबारक -2750 करोड़ रुपये.

-एसटी के लिए विशेष विकास निधि - 12304 करोड़ रुपये.

- जुलाहा विकास -338 करोड़.

-बीसी कारपोरेशन -1000 करोड़.

-स्कूली शिक्षा -11735 करोड़.

-उच्च शिक्षा -1873 करोड़.

- शिक्षा के उत्थान के लिए -4000 करोड़.

-सरकारी स्कूलों के आधुनिकीकरण के लिए - 2000 करोड़.

-मूसी नदी विकास- 200 करोड़.

-मेट्रो रेल - 1000 करोड़.

- बाहरी रिंग रोड के बाहर पानी की आपूर्ति - 250 करोड़.

-शहरी विकास -500 करोड़.

-खम्मम म्युनिसिपल कारपोरेशन -150 करोड़.

-TSRTC -3000 करोड़

-वन विभाग -1276 करोड़

-नागरिक आपूर्ति -2363 करोड़.

-नए सचिवालय के निर्माण हेतु -610 करोड़.

-क्षेत्रीय रिंग रोड के लिए भूमि अधिग्रहण - 750 करोड़.

-विधायक निर्वाचन क्षेत्र विकास निधि- 800 करोड़.

-डबल बैडरूम घरों के निर्माण हेतु -11000 करोड़.

-राजस्व विभाग -720 करोड़.

-ग्राम पंचायत एंड पल्ले प्रगति -5761 करोड़.

-ताड़ी तोड़ने वालों के कल्याण हेतु - 25 करोड़.

-अल्पसंख्यक कल्याण -1600 करोड़.

-पुलिस स्टेशन में महिला टॉयलेट निर्माण के लिए -20 करोड़.

-यूनिवर्सिटी में महिला टॉयलेट निर्माण -10 करोड़.

-स्वयं सहायता समूहों के लिए ब्याजमुक्त क़र्ज़ - 3000 करोड़.

-महिला एवं बाल कल्याण - 1702 करोड़.

-शमशान निर्माण (वैकुण्ठधामम) - 200 करोड़.

- पीने के पानी की सप्लाई -250 करोड़.

-संकेसुला पेयजल परियोजना -725 करोड़.

-उद्योग विकास -3077 करोड़.

-आईटी सेक्टर-360 करोड़.

-सड़क एवं बिल्डिंग -8788 करोड़.

-पंचायती राज रोड- 300 करोड़.

-गृह मंत्रालय - 6465 करोड़.

-पुलिस विभाग -725 करोड़.

-राज्य में 21 नए आरओबी और आरओबी के लिए- 400 करोड़.

-नए एयरपोर्ट -100 करोड़.

-पर्यटन -726 करोड़.

विधायी मामलों और सड़क और भवन मंत्री वेमुला प्रशांत रेड्डी ने विधान परिषद में बजट पेश किया. मंत्रियों के बजट भाषण के बाद दोनों सदन शनिवार तक स्थगित हो गए.
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