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टेलीकॉम कंपनियों को राहत देने के मूड में नहीं सरकार, AGR मामले में नोटिस भेजेगा विभाग

News18Hindi
Updated: November 11, 2019, 2:52 PM IST

AGR मामले में नोटिस भेजेगा विभाग. 1-2 दिन के अंदर टेलीकॉम कंपनियों को नोटिस संभव.

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  • Last Updated: November 11, 2019, 2:52 PM IST
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नई दिल्ली. टेलीकॉम कंपनियों को AGR (Adjusted Gross Revenue) मामले में सरकार से राहत मिलने की उम्मीद नहीं है. सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) के फैसले के बाद टेलीकॉम कंपनियों पर देनदारी जल्द से जल्द तय की जाए. इसके लिए जल्द ही टेलीकॉम मंत्रालय (Telecom Ministry) कंपनियों को नोटिस जारी करने वाला है.

बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने एडजेस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू (AGR) मामले में दूरसंचार विभाग (Telecom Department of India) के पक्ष में फैसला सुनाया था. अब टेलीकॉम कंपनियों को बकाया रकम सरकार को चुकानी होगी. सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद टेलीकॉम कंपनियों को करीब 1.33 लाख करोड़ रुपये सरकार को चुकाने पड़ सकते हैं. हालांकि, ये रकम वैसे 92 हजार करोड़ रुपये है. लेकिन ब्याज और अन्य चीजों को मिलाकर यह रकम 1.33 लाख करोड़ रुपये बैठती है.

1-2 दिन के अंदर नोटिस संभव
AGR मामले में विभाग टेलीकॉम कंपनियों को नोटिस भेजगा. 1-2 दिन के अंदर टेलीकॉम कंपनियों को नोटिस मिलना संभव है. नोटिस में विभाग कंपनियों से AGR के सेल्फ असेसमेंट की मांग करेगा. टेलीकॉम कंपनियों को विभाग को अपनी लाइबिलिटीज बतानी होंगी जिसके लिए कंपनियों को 7-10 दिन का वक्त मिलेगा. कंपनियों से जवाब मिलने के बाद विभाग अपनी मांग रखेगा. कंपनियों से पिछले 14 साल के एरियर की मांग करेगा.

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विभाग इन कंपनियों से लाइसेंस फीस, स्पेक्ट्रम यूसेज चार्ज, पेनल्टी, ब्याज की मांग करेगा. कंपनियों से करीब 1 लाख करोड़ रुपये की मांग रखी जा सकती है. वोडाफोन-आइडिया को करीब 56,000 करोड़ रुपये की रकम चुकानी पड़ सकती है जबकि एयरटेल को करीब 42,000 करोड़ रुपये चुकाने पड़ सकते हैं. वहीं BSNL, MTNL को 5,000 करोड़ रुपये देने पड़ सकते हैं. सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के मुताबिक इन कंपनियों को 3 महीने का वक्त मिलेगा.

(असीम मनचंदा, संवाददाता- CNBC आवाज़)
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First published: November 11, 2019, 2:34 PM IST
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