राहत! अब गरीबों के पैसों को लूटने वालों से बचाएगा मोदी सरकार का कानून, जानिए इसके बारे में सबकुछ...

केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने आपकी गाढ़ी कमाई को डूबने से बचाने के लिए बड़ा कदम उठाया है. पिछले हफ्ते कैबिनेट ने द बैनिंग ऑफ अनरेग्युलेटेड डिपॉजिट स्कीम बिल 2019 (The Banning of Unregulated Deposit Schemes Bill, 2019) को मंजूरी दी.

News18Hindi
Updated: July 13, 2019, 3:55 PM IST
राहत! अब गरीबों के पैसों को लूटने वालों से बचाएगा मोदी सरकार का कानून, जानिए इसके बारे में सबकुछ...
राहत! अब गरीबों के पैसों को बचाएगा मोदी सरकार का नया कानून, जानिए इसके बारे में सबकुछ...
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Updated: July 13, 2019, 3:55 PM IST
केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने आपकी गाढ़ी कमाई को डूबने से बचाने के लिए बड़ा कदम उठाया है. पिछले हफ्ते कैबिनेट ने 'द बैनिंग ऑफ अनरेग्युलेटेड डिपॉजिट स्कीम बिल 2019' (The Banning of Unregulated Deposit Schemes Bill, 2019) को मंजूरी दी. इस नए बिल से देश में अवैध जमा योजनाओं की जांच करेगा जो बहुत गरीब लोगों और आर्थिक निरक्षर लोगों का पैसा ठगने का काम करते हैं. नया बिल Banning of Unregulated Deposit Ordinance-2019 को रिप्लेस करेगा. इसका उद्देश्य देश में अवैध रूप से धनराशि जमा कराने वाली योजनाओं पर नकेल कसना है. इस कानून के जरिये पोंजी कंपनियों पर प्रतिबंध की प्रभावी व्यवस्था की गई है. बैनिंग ऑफ अनरेगुलेटेड डिपॉजिट स्कीम ऑर्डिनेंस 2019 को द बैनिंग ऑफ अनरेग्युलेटेड डिपॉजिट स्कीम बिल 2019 रिप्लेस करेगा जो संसद के पुनर्मूल्यांकन के छह सप्ताह बाद काम करना बंद कर देगा.

इससे क्या होगा-The Banning of Unregulated Deposit Schemes Bill, 2019 को मंजूरी मिलने के बाद अब अवैध डिपॉजिट स्कीम गरीबों की गाढ़ी कमाई को नहीं लूटा पाएंगी. इस बिल में सजा के पर्याप्त प्रावधान होंगे और ऐसी योजनाएं गैरकानूनी रूप से डिपॉजिट जमा करती हैं तो उनको डिपॉजिट रकम का भुगतान करना होगा.





क्या है अनरेगुलेटेड डिपॉजिट स्कीम?-अगर कोई डिपॉजिट टेकिंग स्कीम बिल में लिस्टेड रेगुलेटरों के पास रजिस्टर नहीं की गई है तो उसे अनरेगुलेटेड माना जाता है.

The Banning of Unregulated Deposit Schemes Bill, 2019 से देश में चल रहे अवैध डिपॉजिट स्कीम पर लगाम लगेगी. मौजूदा समय अवैध डिपॉजिट स्कीम रेगुलेटर गैप और सख्त प्रशासनिक उपायों का फायदा उठाकर गरीबों की गाढ़ी कमाई को लूट रहे हैं. इसका उद्देश्य देश में अवैध रूप से धनराशि जमा कराने वाली योजनाओं पर नकेल कसना है. इस कानून के जरिये पोंजी कंपनियों पर प्रतिबंध की प्रभावी व्यवस्था की गई है. बैनिंग ऑफ अनरेगुलेटेड डिपॉजिट स्कीम ऑर्डिनेंस 2019 को द बैनिंग ऑफ अनरेग्युलेटेड डिपॉजिट स्कीम बिल 2019 रिप्लेस करेगा जो संसद के पुनर्मूल्यांकन के छह सप्ताह बाद काम करना बंद कर देगा.


क्या है पोंजी स्कीम-पोंजी स्कीम से मतलब ऐसे फर्जी निवेश ऑपरेशन से है, जिसमें ऑपरेटर पुराने निवेशकों को रिटर्न नए निवेशकों से प्राप्त धनराशि से देता है. यह ऐसी स्कीम होती है जिसमें वास्तव में कोई कारोबार या किसी व्यवसायिक गतिविधि में पैसा नहीं लगाया जाता, बल्कि कुछ व्यक्तियों से पैसा इकठ्ठा कर एक व्यक्ति को रिटर्न के रूप में दे दिया जाता है. इस तरह यह एक चेन बन जाती है जिसमें ज्यादातर लोगों का पैसा डूब जाता है. इटली का एक व्यवसायी चा‌र्ल्स पोंजी ऐसी ही स्कीम चलाकर लोगों का पैसा हजम करता था. इसी के नाम पर पोंजी स्कीम का नामकरण हुआ.
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