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कैबिनेट की बैठक में आज हो सकते हैं ये 5 बड़े फैसले, आम आदमी पर होगा सीधा असर

News18Hindi
Updated: November 20, 2019, 6:27 PM IST
कैबिनेट की बैठक में आज हो सकते हैं ये 5 बड़े फैसले, आम आदमी पर होगा सीधा असर
कैबिनेट बैठक में हो सकते हैं ये बड़े फैसले

आज शाम को होने वाली कैबिनेट की बैठक में सब्सिडी देकर प्याज का इंपोर्ट (Onion Import) करने और सस्ते दामों पर इसे बेचने पर फैसला हो सकता है.

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  • Last Updated: November 20, 2019, 6:27 PM IST
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नई दिल्ली. कैबिनेट (Cabinet Meeting) की आज शाम 6.30 बजे होने वाली बैठक में पांच बड़े फैसले हो सकते हैं. सूत्रों के मुताबिक, भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड (BPCL) समेत 5 सरकारी कंपनियों में विनिवेश को कैबिनेट की मंजूरी मिलने की संभावना हैं. वहीं प्याज के दाम (Onion Prices) में राहत पर फैसला हो सकता है. कैबिनेट की बैठक में दिल्ली की अवैध कॉलोनियों को नियमित करने के लिए तैयार बिल को मंजूरी मिल सकती है. आइए जानते हैं कैबिनेट की बैठक में क्या हो सकते हैं बड़े फैसले...

(1) दिल्ली की अवैध कॉलोनियों को नियमित करने का फैसला
सूत्रों के मुताबिक, कैबिनेट आज National Capital Territory of Delhi (Recognition of Property Rights of Residents in Unauthorised Colonies) Bill, 2019 को मंजूरी दे सकती है. कैबिनेट से मंजूरी के बाद संसद के इसी सत्र में बिल पेश किया जाएगा. आपको बता दें कि अक्टूबर महीने में मोदी सरकार ने दिल्ली की 1797 अवैध कॉलोनियों को नियमित करने का फैसला लिया था. दिल्ली की इन अवैध कॉलोनियों में करीब 40 लाख लोग रहते हैं. इसको रेगुलराइज करने का फैसला तो हो गया, लेकिन अब इन कॉलोनियों में रह रहे लोगों को चिंता है कि जल्द से जल्द उन्हें उनके घरों के कागजात मिल जाएं. कैबिनेट से मंजूरी के बाद संसद के इसी सत्र में बिल पेश किया जाएगा.

(2) BPCL को बेचने की कैबिनेट से मिल सकती है मंजूरी

5 सरकारी कंपनियों में हिस्सेदारी बेचने के प्रस्ताव को आज शाम कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स (CCEA) से मंजूरी मिल सकती है. कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स के एजेंडे में औपचारिक तौर पर प्रस्ताव को शामिल किया गया. बीपीसीएल (BPCL) में सरकार अपनी पूरी हिस्सेदारी बेचने का प्रस्ताव लेकर जा रही है. शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया (SCI) में स्ट्रैटजिक सेल करने का प्रस्ताव ले जा रही है, जिसका अलग-अलग चरणों में पूरी हिस्सेदारी बेची जाएगी और कॉनकोर में सरकार अपनी 30 फीसदी हिस्सेदारी बेचने का प्रस्ताव है. इन प्रस्तावों को आज मंजूरी मिलने की संभावना है.

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(3) इन 12 कंपनियों में हिस्सेदारी घटाएगी सरकारसूत्रों के मुताबिक, करीब एक दर्जन सरकारी कंपनियों में सरकारी हिस्सेदारी 51 फीसदी से कम लाने के प्रस्ताव को भी मंजूरी मिल सकती है. इनमें NTPC, इंडियन ऑयल, पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन, पावर ग्रिड कॉरपोरेशन इंडिया लि. GAIL, नाल्को , BEL शामिल हैं. प्रस्ताव में सरकारी हिस्सेदारी की निचली सीमा तय नहीं है. मंत्रियों के समूह को निचली सीमा तय करने का अधिकार होगा. एक साथ की बजाय अलग-अलग किस्तों में हिस्सेदारी बेची जाएगी.

(4) प्याज के दाम में राहत पर हो सकता है फैसला
आज शाम को होने वाली कैबिनेट की बैठक में सब्सिडी देकर प्याज का इंपोर्ट करने और सस्ते दामों पर इसे बेचने पर फैसला हो सकता है. इसके लिए प्राइस स्टेबलाइजेशन फंड का इस्तेमाल करने का प्रस्ताव है. बता दें कि प्याज के निर्यात पर रोक के बाद भी अक्टूबर से नवंबर मध्य तक प्याज की कीमतों में जोरदार तेजी आई है. फिलहाल, कई जगह खुदरा बाजार में प्याज 60 रुपये किलो से ऊपर चल रहा है. दिल्ली में एक हफ्ते पहले तक फुटकर में प्याज का भाव 100 रुपये तक पहुंच गया था.

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(5) इंफ्रा में निवेश बढ़ाने पर जोर
इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में खासकर हाइवे सेक्टर में निवेश को बढ़ावा देने के लिए सरकार कई जरूरी नियमों में बदलाव कर सकती है. उनमें से एक है नेशनल हाइवे के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट बनाया जाए. नेशनल हाइवे के लिए फंड जुटाना आसान किया जाए और जहां-जहां टोल ऑपरेट ट्रांसफर यानी टीओटी मॉडल है उसको ज्यादा आकर्षक बनाया जाए ताकि निजी कंपनियां दिलचस्पी दिखाएं और वहां पर टोल रिसीप्ट है, उसको भुनाकर एनएचएआई पैसा जुटा सके, इसका भी प्रावधान किया जा सकता है.

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First published: November 20, 2019, 6:07 PM IST
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