Good News: कृषि-पर्यटन क्षेत्र से जुड़े 10 लाख लोगों को जॉब देगा ये राज्‍य! 5,000 करोड़ के नए निवेश की है योजना

कर्नाटक सरकार ने नई कृषि-पर्यटन और इंडस्‍ट्रीयल पॉलिसी की घोषणा कर दी है.
कर्नाटक सरकार ने नई कृषि-पर्यटन और इंडस्‍ट्रीयल पॉलिसी की घोषणा कर दी है.

कर्नाटक की बीएस येडियुरप्‍पा सरकार (Karnataka Government) ने कृषि और पर्यटन क्षेत्र (Agri & Tourism Sector) के लिए नई योजना की घोषणा की है. इसके तहत येडियुरप्‍पा सरकार राज्‍य में 5,000 करोड़ रुपये के नए निवेश की योजना बना रही है. ये नई योजना ऐसे समय में आई है, जब कर्नाटक मौजूदा वित्‍तीय हालात से निपटने के लिए पूंजी निवेश (Capital Inflow) का इंतजार कर रहा था.

  • News18Hindi
  • Last Updated: September 27, 2020, 6:33 PM IST
  • Share this:
बेंगलुरु. कोरोना संकट (Coronavirus Crisis) के कारण ठप हुई कारोबारी गतिविधियों के कारण हर दिन छंटनी (Layoffs) और सैलरी कटौती (Salary Cut) की खबरें ही आ रही हैं. इस बीच कर्नाटक (Karnataka) ने अपनी नई कृषि (Agriculture) और गांवों पर आधारित पर्यटन नीति (Tourism Policy) का ऐलान कर दिया है. नई योजना के तहत कर्नाटक की बीएस येडियुरप्‍पा सरकार (Yediyurappa Government) ने अगले पांच साल में 5,000 करोड़ के नए निवेश (New Investment) का लक्ष्‍य रखा है.

योजना के तहत कृषि पर्यटन और ग्रामीण पर्यटन को दिया जाएगा प्रोत्‍साहन
कर्नाटक सरकार का कहना है कि इससे दोनों सेक्‍टर्स में प्रत्‍यक्ष और अप्रत्‍यक्ष तौर पर 10 लाख लोगों को रोजगार (New Jobs) मिलेगा. सरकार का कहना है कि नई नीति का मकसद 2025 तक राज्‍य की जीडीपी में दोनों सेक्‍टर्स के योगदान को 20 फीसदी तक पहुंचाने का है. सरकार की ओर से कहा गया है कि कृषि पर्यटन (Agri Tourism) और ग्रामीण पर्यटन (Rural Tourism) को बढ़ावा देना पॉलिसी के मुख्‍य उद्देश्‍य हैं. इनका मकसद राज्‍य में सिर्फ कृषि गतिविधियों को प्रोत्‍साहित करना ही नहीं है, बल्कि इससे स्‍थानीय खानपान, संस्‍कृति, परंपरा और कला को भी बढ़ावा दिया जाएगा.

ये भी पढ़ें- इंडियन प्रोफेशनल्‍स के लिए बड़ी खबर! H-1B नौकरियों के लिए ट्रेनिंग पर 15 करोड़ डॉलर खर्च करेगा अमेरिका
येडियुरप्‍पा सरकार ने की नई इंडस्‍ट्रीयल पॉलिसी की घोषणा, मिलेंगी छूट


येडियुरप्‍पा सरकार ने राज्‍य में नया निवेश जुटाने और नई नौकरियां पैदा करने के लिए एक नई इंडस्‍ट्रीयल पॉलिसी (New Industrial Policy) की घोषणा भी की है. इसमें राज्‍य में निवेश करने वालों को कई तरह की छूट का प्रावधान किया गया है. योजना के तहत सरकार ने अगले पांच साल में 409.5 करोड़ रुपये की सब्सिडी देने का लक्ष्‍य रखा है. येडियुरप्‍पा सरकार को उम्‍मीद है कि इस सब्सिडी की मदद से राज्‍य में कम से कम 2,789 करोड़ रुपये का निवेश आएगा. साथ ही राज्‍य में 190 टूरिज्‍म प्रोजेक्‍ट्स शुरू होंगे. इसके अलावा स्‍टाम्‍प ड्यूटी, रजिस्‍ट्रेशन चार्जेज, मोटर व्‍हीकल टैक्‍स में छूट के साथ ही लैंड कंवर्जन चार्जेज वापस करने का प्रस्‍ताव भी रखा गया है.

ये भी पढ़ें- Aadhaar से जुड़ा ये काम निपटाने के लिए बचे हैं सिर्फ 3 दिन! जल्‍द करें पूरा वरना होगा बड़ा नुकसान

कर्नाटक के मौजूदा वित्‍तीय हालात में है पूंजी निवेश की बहुत जरूरत
कर्नाटक सरकार ने इस नई योजना का ऐलान ऐसे समय में किया है, जब मौजूदा वित्‍तीय हालात से निपटने के लिए राज्‍य में पूंजी निवेश (Capital Inflow) की बहुत ज्‍यादा जरूरत महसूस की जा रही थी. केंद्र सरकार के वस्‍तु व सेवा कर क्षतिपूर्ति भुगतान (GST Compensation Payment) नहीं करने के फैसले के बाद राज्‍य के सामने कर्ज लेने (Raise Debt) के अलावा कोई दूसरा विकल्‍प नहीं बचा है. बाढ़ के कारण कृषि गतिविधियों में पहुंचे नुकसान और कोविड-19 के कारण ठप हुई कारोबारी गत‍िविधियों के कारण कर्नाटक की अर्थव्‍यवस्‍था पर बहुत बुरा असर पड़ा है.
अगली ख़बर

फोटो

टॉप स्टोरीज