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Aadhaar की प्राइवेसी को बढ़ाने के लिए ये कदम उठा सकती है UIDAI

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Updated: November 20, 2017, 8:49 AM IST
Aadhaar की प्राइवेसी को बढ़ाने के लिए ये कदम उठा सकती है UIDAI
आधार की प्राइवेसी को बढ़ाने के लिए यूआईडीएआई (UIDAI) एक नया कदम उठाने जा रही हैं जिसके जरिए वे आधार से जुड़ी जानकारियों को और प्रोटेक्ट कर सकें

आधार की प्राइवेसी को बढ़ाने के लिए यूआईडीएआई (UIDAI) एक नया कदम उठाने जा रही हैं जिसके जरिए वे आधार से जुड़ी जानकारियों को और प्रोटेक्ट कर सकें

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  • Last Updated: November 20, 2017, 8:49 AM IST
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आधार की प्राइवेसी को बढ़ाने के लिए यूआईडीएआई (UIDAI) एक नया कदम उठाने जा रही हैं जिसके जरिए वे आधार से जुड़ी जानकारियों को और प्रोटेक्ट कर सकें. आधार की टीम डमी नंबर इंट्रोड्यूस करने की संभावना तलाश रही है, जिससे आधार कार्डहोल्डर के लिए सिक्यॉरिटी की एक और लेयर तैयार हो सके.

ऐसे काम करेगा ये सिस्टम
इस सिस्टम में किसी शख्स को सरकारी एजेंसियों, प्राइवेट यूटिलिटीज, बैंकों और आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम के तहत एक बैंक खाते से दूसरे में फंड ट्रांसफर करते वक्त या एटीएम से पैसा निकालते वक्त डमी यानी नकली नंबर शेयर करना होगा. इसमें कार्डहोल्डर के अलावा 12 अंकों के आधार नंबर की जानकारी सिर्फ यूनीक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया (यूआईडीएआई) के पास होगी, जो आपको यह नंबर इश्यू करता है.

डमी नंबर के इस्तेमाल से आधार नंबर का पता लगाना मुश्किल होगा

ख़बरों के मुताबिक यूआईडीएआई के अधिकारीयों ने इस बारे में चर्चा की है, लेकिन अभी तक कुछ भी फाइनल नहीं किया है. डमी नंबर और उसकी फ्रीक्वेंसी इस बात पर निर्भर करेगी कि इस सिस्टम को किस तरह तैयार किया जाता है. अगर कोई शख्स टेलीफोन कंपनी से ट्रांजैक्ट करते वक्त अलग डमी नंबर, बिजली कंपनी के लिए अलग डमी नंबर और पैसा ट्रांसफर करने के लिए अलग डमी नंबर इस्तेमाल करता है तो कोई यह पता नहीं लगा पाएगा कि उसका आधार नंबर क्या है. यह काफी हद तक ओटीपी की तरह काम करेगा. अगर सिंगल नंबर नहीं होगा तो आधार की मदद से किसी के पर्सनल डेटा तक पहुंचना बहुत मुश्किल हो जाएगा.

31 दिसंबर 2017 तक इन चीजों को आधार से जोड़ना जरूरी 
अभी इस प्रपोजल पर UIADI ने कोई स्टेटमेंट नहीं दिया है. सरकार की मंशा को देखते हुए बैंक, यूटिलिटी और क्रेडिट कार्ड कंपनियां कस्टमर्स से 31 दिसंबर 2017 तक आधार डिटेल देने का निर्देश दिया हैं. उन्होंने चेतावनी दी है कि ऐसा नहीं करने पर सर्विस रोक दी जाएगी. आधार पर सुप्रीम कोर्ट का आदेश आने के बाद रूल्स में कोई बदलाव होगा या नहीं इसका पता 28 नवंबर से हो शुरू हो रही सुनवाई के बाद तय किया जाएगा.ये भी पढ़ें:

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First published: November 20, 2017, 8:47 AM IST
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