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इनकम टैक्स स्लैब में होनी चाहिए कटौती, ट्रेड यूनियन का वित्त मंत्री को सुझाव

News18Hindi
Updated: December 19, 2019, 6:27 PM IST

ट्रेड यूनियन ने वित्त मंत्री (Finance Minister) के साथ प्री-बजट बैठक में EPFO पेंशन होल्डर के लिए मिनिमम पेंशन की रकम 1,000 रुपये से बढ़ाकर 3,000 रुपये और मिनिमम पेंशन में हर साल 5 फीसदी की बढ़ोतरी करने की मांग की.

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  • Last Updated: December 19, 2019, 6:27 PM IST
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नई दिल्ली. प्री-बजट बैठकों के दौर में आज वित्त मंत्री (Finance Minister) निर्मला सीतारामण ने ट्रेड यूनियन और देश के टॉप इंड्रस्ट्रियलिस्ट के साथ बैठक की. ट्रेड यूनियनों के प्रतिनिधियों ने सरकार से रोजगार पर फोकस करने की बात कही गई. ट्रेड यूनियनों ने कहा कि सरकार जो विनिवेश की तरफ आगे बढ़ रही है, वो ठीक नहीं है. सरकारी कंपनियों इकोनॉमी में सहयोग देती हैं. सरकारी कंपनियों के बेचने से लोगों की नौकरियां जा रही हैं. इसके साथ ही ट्रेड यूनियनों ने नेशनल पेंशन स्कीम (NPS) का भी विरोध किया.

प्री-बजट बैठक के दूसरे भाग में वित्त मंत्री ने इंडस्ट्री के लोगों से मुलाकात की. इंडस्ट्री के लोगों ने साफ तौर पर कहा कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में और काम होना चाहिए. सरकार ने इसमें काफी काम किया है. इसके अलावा एक्सपोर्ट की प्रतिस्पर्धा को बढ़ाना चाहिए ताकि हमारे प्रोडक्ट्स का एक्सपोर्ट हो सके.

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इनकम टैक्स स्लैब में कटौती की मांग

इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि इस वक्त को खपत औऱ डिमांड में जो कमी आई है उसके पीछे हमारा कैपिसेटिव यूटिलाइजेशन इस वक्त सिर्फ 65 फीसदी ही है. अगर सरकार पर्सनल इकनम टैक्स के मौजूदा 20 लाख रुपये के स्लैब में टैक्स आधा होता है तो यकीनन उससे एक कंजम्पशन डिमांड बढ़ेगा. इससे इंडस्ट्री की भी उत्पादन क्षमता बढ़ेगी.
रखें.

मिनिमम पेंशन बढ़ाकर 3000 करने की मांगट्रेड यूनियन ने वित्त मंत्री के साथ प्री-बजट बैठक में EPFO पेंशन होल्डर के लिए मिनिमम पेंशन की रकम 1,000 रुपये से बढ़ाकर 3,000 रुपये और मिनिमम पेंशन में हर साल 5 फीसदी की बढ़ोतरी करने की मांग की.

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बैंक में मिनिमम बैलेंस मेंटेन नहीं करने पर न लगे चार्ज
इसके अलावा ट्रेड यूनियनों ने ये भी मांग की गई कि वेलफेयर स्कीम जैसे आयुष्मान भारत, पीएम श्रम योगी मानधन योजना के लिए कानून बनाया जाए. ट्रेड यूनियन की मांग है कि बैंक में मिनिमम बैलेंस मेंटेन नहीं करने पर चार्ज नहीं कटना चाहिए. जिन संगठनों में कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारियों ने 5 साल से ज्यादा काम किया है उन्हें परमानेंट किया जाए.

(आलोक प्रियदर्शी, संवाददाता- CNBC आवाज़)

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First published: December 19, 2019, 5:59 PM IST
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