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Labour Codes को अंतिम रूप दे रही सरकार, 10 ट्रेड यूनियनों ने की रोक लगाने की मांग

लेबर मिनिस्ट्री इस महीने के अंत तक लेबर कोड्स के तहत नियमों को अंतिम रूप देना चाहता है, ताकि इन कानूनों को लागू किया जा सके. (फोटो- AFP)
लेबर मिनिस्ट्री इस महीने के अंत तक लेबर कोड्स के तहत नियमों को अंतिम रूप देना चाहता है, ताकि इन कानूनों को लागू किया जा सके. (फोटो- AFP)

लेबर मिनिस्ट्री (Labour Ministryt) इस महीने के अंत तक लेबर कोड्स (Labour Codes) के तहत नियमों को अंतिम रूप देना चाहता है, ताकि इन कानूनों को लागू किया जा सके.

  • Last Updated: January 20, 2021, 9:39 PM IST
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नई दिल्ली. देश के 10 ट्रेड यूनियनों (Trade Unions) के संयुक्त मंच ने बुधवार को सरकार ने चार लेबर कोड्स (Labour Codes) के क्रियान्वयन पर रोक लगाने और इस पर फिर से चर्चा करने की मांग की. इस मंच के साथ कुछ स्वतंत्र संगठन भी जुड़े हैं.

दस केंद्रीय मजदूर संगठनों- इंडियन नेशनल ट्रेड यूनियन कांग्रेस (INTUC), ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस (AITUC), हिंद मजदूर सभा (HMS), सेंटर ऑफ इंडियन ट्रेड यूनियन (CITU), इंडिया यूनाइटेड ट्रेड यूनियन सेंटर (AIUTUC), ट्रेड यूनियन को-ऑर्डिनेशन सेंटर (TUCC), सेल्फ-एम्प्लॉइड वुमेन्स एसोसिएशन (SEWA), ऑल इंडिया सेंट्रल काउंसिल ऑफ ट्रेड यूनियंस (AICCTU), लेबर प्रोग्रेसिव फेडरेशन (LPF) और यूनाइटेड ट्रेड यूनियन कांग्रेस (UTUC) के संयुक्त मंच द्वारा जारी बयान में यह मांग की गई.

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बयान में कहा गया, ''सेंट्रल ट्रेड यूनियनों की मांग है कि सभी चार कोड्स को रोक दिया जाना चाहिए और फिर इन लेबर कोड्स पर सेंट्रल ट्रेड यूनियनों के साथ सच्ची भावना से द्विपक्षीय और त्रिपक्षीय बातचीत होनी चाहिए.'' मंच ने लेबर मिनिस्टर संतोष गंगवार को लिखे पत्र में पिछले पांच वर्षों से भारतीय श्रम सम्मेलन का आयोजन नहीं करने का भी विरोध किया.
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लेबर मिनिस्ट्री इन नए कानूनों को लागू करने के लिए लेबर कोड्स के तहत नियमों को अंतिम रूप दे रहा है. मंत्रालय ने बुधवार को सामाजिक सुरक्षा और व्यवसायों की सुरक्षा, स्वास्थ्य और कामकाजी परिस्थितियों पर चर्चा के लिए ट्रेड यूनियनों और अन्य हितधारकों की बैठक बुलाई थी.

लेबर मिनिस्ट्री इस महीने के अंत तक लेबर कोड्स के तहत नियमों को अंतिम रूप देना चाहता है, ताकि इन कानूनों को लागू किया जा सके.
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