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कानून की अवहेलना कर रहीं बड़ी ई-कॉमर्स कंपनियां, CAIT ने पीएम मोदी को लिखा पत्र

कानून की अवहेलना कर रहीं बड़ी ई-कॉमर्स कंपनियां, CAIT ने पीएम मोदी को लिखा पत्र

कैट ने प्रधानमंत्री मोदी से ऐसी ई-कॉमर्स कंपनियों के खिलाफ आवश्यक कार्रवाई का आदेश देने का आग्रह किया है.

कैट ने प्रधानमंत्री मोदी से ऐसी ई-कॉमर्स कंपनियों के खिलाफ आवश्यक कार्रवाई का आदेश देने का आग्रह किया है.

CAIT का कहना है​ कि ई-कॉमर्स कंपनियों (E-Commerce Companies) द्वारा नीति और कानून की अवहेलना व्यापारियों को ऑनलाइन व्यापार के लिए रोड़ा साबित हो रहा है. कैट ने इस संबंध में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आज एक पत्र भी लिखा है.

    नई दिल्ली. देश में ई-कॉमर्स कंपनियों द्वारा कानून को ताक पर रखकर व्यापार भारी पड़ सकता है. कारोबारी संगठन कैट ने पीएम मोदी को इस ई-कॉमर्स कंपनियों द्वारा सरकार की नीतियों और कानून की अवहेलना करने के संबंध में एक पत्र लिखा है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आज भेजे गए पत्र में कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स (CAIT) ने कहा है कि देशभर के व्यापारी सरकार के "डिजिटल इंडिया" कार्यक्रम के तहत ई कॉमर्स व्यापार को अपनाने के लिए बेहद उत्सुक हैं. लेकिन, बड़ी ई-कॉमर्स कंपनियों द्वारा एफडीआई नीति (FDI Policy) और अन्य कानूनों और नियमों का बार-बार उल्लंघन करने की वजह से 'डिजिटल कॉमर्स' को अपनाने के लिए में एक प्रमुख अवरोधक साबित हो रहा है.

    कैट ने प्रधानमंत्री मोदी से ऐसी ई-कॉमर्स कंपनियों के खिलाफ आवश्यक कार्रवाई का आदेश देने का आग्रह किया है. कैट ने पीएम से देश के सभी नुक्कड़ और कोनों में लोकल फॉर वोकल (Vocal for Local) एवं आत्मनिर्भर भारत अभियान को सफल बनाने के लिए के लिए राष्ट्रीय, राज्य और देश के प्रत्येक जिला स्तर पर एक संयुक्त समिति के गठन का सुझाव दिया है.

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    कैट के राष्ट्रीय अध्यक्ष बी सी भरतिया एवं राष्ट्रीय महामंत्री प्रवीन खंडेलवाल ने कहा कि यह बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है कि कानून के संरक्षक होने के बावजूद, विभिन्न विभाग सरकार की नीति और कानून का पालन करवाने में सफल नहीं हो पाए हैं! उन्होंने प्रधानमंत्री से आग्रह किया कि भारत में ई-कॉमर्स व्यापार को सुचारू रूप से चलाने के लिए एक ई-कॉमर्स नीति की शीघ्र घोषणा आवश्यक हैं. वहीं ई-कॉमर्स व्यापार को रेगुलेट एवं मॉनिटर करने के लिए एक अधिकार प्राप्त रेगुलेटरी अथॉरिटी का गठन भी बेहद जरूरी हैं!

    भरतिया और खंडेलवाल ने प्रधानमंत्री मोदी से कहा कि उनका लोकल फॉर वोकल और आत्मनिर्भर भारत का आह्वान देश के घरेलू व्यापार के लिए बेहद निर्णायक साबित हो सकता है. इसके अंतर्गत छोटे निर्माताओं द्वारा उच्च गुणवत्ता वाले सामान का उत्पादन करने की अपार क्षमताओं को विकसित किया जा सकता है और इस दृष्टि से इस अभियान को देश के हर कोने में ले जाने की बड़ी जरूरत है.

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    कैट ने प्रधानमंत्री मोदी को सुझाव दिया है कि वे व्यापार, उपभोक्ता, नागरिक समाज और राष्ट्रीय स्तर पर छोटे निर्माताओं के प्रतिनिधियों के साथ सरकारी अधिकारियों की एक संयुक्त समिति का गठन राष्ट्रीय स्तर पर, राज्य स्तर पर एवं प्रत्येक राज्य के जिला स्तर पर हो जिससे यह अभियान देश भर में लोगों के बीच में चले और अधिक से अधिक लोगों को इस अभिनव अभियान के साथ जुड़ पाएं.

    Tags: Business news in hindi, CAIT, Confederation of All India Traders, E-commerce industry

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