• Home
  • »
  • News
  • »
  • business
  • »
  • TRIPS COUNCIL AGREES ON TEXT BASED NEGOTIATIONS FOR PATENT WAIVER TO BOOST VACCINE PRODUCTION NODVKJ

कोविड को लेकर पेटेंट में छूट प्रस्ताव पर चर्चा के लिए TRIPS काउंसिल में बनी सहमति

कोरोना वैक्सीन (सांकेतिक फोटो)

बौद्धिक संपदा अधिकार के व्यापार संबंधी पहलुओं (ट्रिप्स) को लेकर समझौता जनवरी 1995 में लागू हुआ था

  • Share this:
    नई दिल्ली. विश्व व्यापार संगठन (WTO) की ट्रिप्स काउंसिल (TRIPS Council) ने बुधवार को कोविड-19 संकट से निपटने के लिए पेटेंट में छूट देने के भारत और दक्षिण अफ्रीका के प्रस्ताव पर विधि सम्मेलन बातचीत शुरू करने को मंजूरी दे दी. काउंसिल की दो दिवसीय बैठक बुधवार को संपन्न हुई जिसमें यह सहमति बनी.

    डब्ल्यूटीओ के एक अधिकारी ने कहा, ''इस विषय पर दो दिन तक चर्चा की गई. यूरोपीय संघ समेत 48 सदस्यों ने इस चर्चा में भाग लिया. किसी भी सदस्य ने इस विषय पर चर्चा शुरू करने को लेकर कोई अप्पति नहीं जताई. पेटेंट में छूट की चर्चा को आगे बढ़ाने के लिए 17 जून को बैठक बुलाई गई है.''

    ये भी पढ़ें- Export Business के मोर्चे पर अच्‍छी खबर! जून 2021 के पहले हफ्ते में बढ़कर पहुंचा 7.71 अरब डॉलर

    ट्रिप्स काउंसिल ने 21 जुलाई तक किसी निर्णय पर पहुंचने का सुझाव दिया है. इस बीच भारत अगली बैठक से पहले सभी सदस्यों से मसौदे पर विधिवत रूप से बारीकी के साथ बातचीत करेगा. एक अन्य अधिकारी ने कहा, ''परिषद की बैठक के दौरान डब्ल्यूटीओ के सदस्य प्रस्ताव पर विचार करने के लिए एक प्रक्रिया में शामिल होने पर सहमत हुए. इस चर्चा का उद्देश्य कोविड-19 संकट में लोगों को आसानी से वैक्सीन समेत अन्य मेडिकल सामग्री उपलब्ध कराना है.''

    ये भी पढ़ें- SBI का अलर्ट! एटीएम से पैसे निकलना पड़ेगा महंगा, चेकबुक के लिए भी बदलेंगे नियम, जानें सबकुछ

    गौरतलब है कि अक्तूबर 2020 में भारत और दक्षिण अफ्रीका ने कोविड की रोकथाम एवं इलाज के लिए ट्रिप्स समझौते के कुछ प्रावधानों को लागू करने के संबंध में डब्ल्यूटीओ के सभी सदस्य देशों को छूट देने का एक प्रस्ताव सौंपा था.

    बौद्धिक संपदा अधिकार के व्यापार संबंधी पहलुओं (ट्रिप्स) को लेकर समझौता जनवरी 1995 में लागू हुआ था. यह कॉपीराइट, औद्योगिक डिजाइन, पेटेंट और अघोषित सूचना या व्यापार गोपनीय जानकारी की सुरक्षा जैसे बौद्धिक संपदा अधिकारों को लेकर किया गया एक बहुपक्षीय समझौता है.