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ब्रिटेन की अदालत ने एयर इंडिया को दी राहत, जानिए पूरा मामला

एयर इंडिया को के कर्मचारियों के समूह ने सरकारी एयरलाइन कंपनी की 50 फीसदी हिस्‍सेदारी खरीदने के लिए बोली में हिस्‍सा लिया है.

एयर इंडिया को के कर्मचारियों के समूह ने सरकारी एयरलाइन कंपनी की 50 फीसदी हिस्‍सेदारी खरीदने के लिए बोली में हिस्‍सा लिया है.

ब्रिटेन की अदालत (Court) ने एयर इंडिया (Air India) को यह राहत 5 मिलियन डॉलर का भुगतान दिसंबर में करने की शर्त पर दी है. वहीं बकाया भुगतान 11 जनवरी तक करने का आदेश दिया है.

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    नई दिल्ली. सरकारी एयरलाइन एयर इंडिया को ब्रिटेन की अदालत ने एक मामले में थोड़ी राहत दी है. जिसमें ब्रिटेन की अदालत ने एयर इंडिया को 17.6 मिलियन डॉलर के बकाया के भुगतान के लिए जनवरी 2021 तक का समय दिया है. आपको बता दें एयर इंडिया ने चाइना एयरक्राफ़्ट लीजिंग कंपनी लिमिटेड से एयरक्राफ़्ट लीज पर लिए थे. जिसके बकाया भुगतान के लिए कंपनी ने अदालत का दरवाज़ा खटखटाया. वहीं ब्रिटेन की अदालत में एयर इंडिया की ओर से वकील ने दलील देते हुए कहा कि, कोविड-19 और लॉकडाउन की वजह से विमानों का परिचालन नहीं हो पाया है. जिससे एयर इंडिया की आर्थिक स्थिति खराब हुई है और भुगतान करने में देरी हुई है. ऐसे में जज ने एयर इंडिया की दलील को स्वीकार करते हुए कुछ समय की मोहलत बकाया भुगतान करने के लिए दी है.  

    11 जनवरी तक करना होगा एयर इंडिया को भुगतान- जज साइमन साल्जेदो ने एयर इंडिया की दलील को स्वीकार करते हुए समय तो दे दिया. लेकिन उन्होंने एयर इंडिया के वकील की खिचाई करते हुए कहा कि, कंपनी ने समयबद्ध तरीके से काम नहीं किया. ऐसे में एयर इंडिया को 11 जनवरी 2021 तक भुगतान करना होगा. 

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    इस शर्त पर मिला समय- ब्रिटेन की अदालत ने एयर इंडिया को यह राहत 5 मिलियन डॉलर का भुगतान दिसंबर में करने की शर्त पर दी है. ऐसे में चीन की कंपनी के वकील ने अदालत में तुरंत पूरा भुगतान करने की मांग की. वहीं एयर इंडिया ने कहा कि वह इस समय भुगतान करने की स्थिति में नहीं है और कोविड-19 की वजह से विमान क्षेत्र में यात्रियों का आवागमन भी कम है. ऐसे में अदालत बकाया भुगतान के लिए 29 जनवरी तक का समय दें. लेकिन जज ने चीन की कंपनी के वकील और एयर इंडिया के मांग को दरकिनार करते हुए 5 मिलियन डॉलर का भुगतान दिसंबर में करने के लिए और बकाया भुगतान 11 जनवरी तक करने का आदेश दिया. 

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    एयर इंडिया में अपनी हिस्सेदारी बेचना चाहती है सरकार - केंद्र सरकार एयर इंडिया में अपनी 100 प्रतिशत की हिस्सेदारी बेचना चाहती है. इसके लिए सरकार ने जनवरी में निविदा भी मांगी थी. जिसकी अंतिम तारीख 17 मार्च थी. लेकिन कोविड-19 की वजह से अभी तक सौदा नहीं हो सका है.

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