बजट 2019: क्या होती है 'ब्लू इकोनॉमी'? क्यों इस पर जोर दे रही है मोदी सरकार

Union Budget 2019: भारत के कुल व्यापार का 90 फीसदी हिस्सा समुद्री मार्ग के जरिये होता है. समुद्री रास्तों, नए बंदरगाहों और समुद्री सामरिक नीति के जरिये अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देना ही ब्लू इकोनॉमी कहलाता है.

News18Hindi
Updated: July 5, 2019, 3:06 PM IST
बजट 2019: क्या होती है 'ब्लू इकोनॉमी'? क्यों इस पर जोर दे रही है मोदी सरकार
जानिए क्या होती है ब्लू इकॉनोमी
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Updated: July 5, 2019, 3:06 PM IST
Union Budget 2019 पेश करते हुए शुक्रवार को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कई बार 'ब्लू इकोनॉमी' का ज़िक्र किया. वित्त मंत्री ने बजट भाषण में दावा किया कि अर्थव्यवस्था को 5 ट्रिलियन तक पहुंचाने के लक्ष्य के लिए ब्लू इकोनॉमी को बढ़ावा देना बेहद ज़रूरी है. आइए आपको बताते हैं कि क्या होती है ब्लू इकोनॉमी और इससे कैसे देश को होने वाला है फायदा..

क्या है ब्लू इकोनॉमी?
भारत के कुल व्यापार का 90 फीसदी हिस्सा समुद्री मार्ग के जरियेए होता है. समुद्री रास्तों, नए बंदरगाहों और समुद्री सामरिक नीति के जरिये अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देना ही ब्लू इकोनॉमी कहलाता है. मोदी सरकार आने वाले वक़्त में इसी पर फोकस करना चाहती है. भारत तीन तरफ से समुद्र से घिरा है ऐसे में ब्लू इकोनॉमी पर फोकस करना अर्थव्यवस्था के लिए बेहद फायदेमंद साबित हो सकता है. बता दें कि ब्लू इकोनॉमी समुद्री इलाकों पर तो आधारित होती है लेकिन साथ ही इसमें पर्यावरण की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए ही काम किया जाता है.

कैसे काम करती है ब्लू इकोनॉमी?

इसमें सबसे पहले समुद्र आधारित बिजनेस मॉडल तैयार किया जाता है, साथ ही संसाधनों को ठीक से इस्तेमाल करने और समुद्री कचरे से निपटने के डायनामिक मॉडल पर कम किया जाता है. पर्यावरण फिलहाल दुनिया में एक बड़ा मुद्दा है ऐसे में ब्लू इकोनॉमी को अपनाना इस नज़रिये से भी बेहद फायदेमंद साबित हो सकता है. ब्लू इकोनॉमी के तहत फोकस खनिज पदार्थों समेत समुद्री उत्पादों पर होता है. समुद्र के जरिये व्यापार का सामान भेजना ट्रकों, ट्रेन या अन्य साधनों के मुकाबले पर्यावरण की दृष्टि से बेहद साफ़-सुथरा साबित होता है.

ब्लू इकोनॉमी के तहत भारत भी आने वाले सालों में समुद्री रास्तों और पोर्ट्स के रखरखाव और सुरक्षा पर अतिरिक्त ध्यान देने वाला है. इस एजेंडे के तहत समुद्र में पर्यावरण के अनुकूल इंफ्रास्टक्चर तैयार किया जाएगा. गौरतलब है कि नीति आयोग ने भी ब्लू इकोनॉमी के मद्देनज़र एक प्रस्ताव तैयार किया था जिसमें लंबी समुद्री सीमाओं के उपयोग से व्यापार को बढ़ावा देने की बात कही गई थी. भारत के कुल व्यापार का 90% हिस्सा अभी भी इन्हीं समुद्री मार्गों के जरिये होता है, लेकिन इन्हें और सक्षम बनाया जा सकता है.

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First published: July 5, 2019, 2:25 PM IST
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