पाकिस्तान का बजट: कहकर भी रक्षा बजट में नहीं किया बदलाव, जानें खास बातें

Indian Union Budget 2019 in Hindi: आज मोदी सरकार 'देश का बहीखाता' यानी बजट पेश करने जा रही है. आइए इस बीच आपको बताते चलें कि हमारे पड़ोसी देश पाकिस्तान ने अपना सालाना बजट (Pakistan's General Budget) कब पेश किया और इसमें क्या खास है..


Updated: July 5, 2019, 10:10 AM IST
पाकिस्तान का बजट: कहकर भी रक्षा बजट में नहीं किया बदलाव, जानें खास बातें
पाकिस्तान के बजट में इस बार क्या खास है, जानें

Updated: July 5, 2019, 10:10 AM IST
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) के नेतृत्व में चुनी गई भारत की नई सरकार वर्तमान वित्तीय वर्ष के लिए 'देश का बहीखाता' यानी बजट पेश करने वाली है. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (Nirmala Sitharaman) कुछ ही देर बाद यानी 11 बजे वित्तीय वर्ष 2019-20 के लिए केंद्रीय बजट (Union Budget 2019) पेश करने जा रही हैं. लोकसभा चुनाव में विशाल जनादेश पाने के बाद नरेंद्र मोदी सरकार आज अपना पहला बजट है. आइए इस बीच आपको बताते चलें कि हमारे पड़ोसी देश पाकिस्तान ने अपना सालाना बजट (Pakistan's General Budget) कब पेश किया और इसमें क्या खास है..

1 जुलाई से शुरू हुए पाकिस्तानी कारोबारी वर्ष के लिए इमरान खान सरकार में संघीय राजस्व मंत्री हम्माद अजहर ने 11 जून को बजट पेश किया. इस कारोबारी साल के लिए इमरान सरकार ने 7022 बिलियन रुपये बजट पेश किया और 4 प्रतिशत का विकास लक्ष्य रखा. बता दें कि इमरान खान सरकार का पहला बजट है. पिछले साल की तुलना में 30 फीसदी बड़ा बजट पेश किया गया है. बजट पेश होने से एक दिन पहले पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने लोगों से अपील करते हुए कहा था, 'अगर आप टैक्स नहीं देते तो हम देश को आगे नहीं ले जा सकेंगे.'

पाकिस्तान के बजट की सबसे खास बात यह है कि इतिहास में पहली बार पाकिस्तान ने अपना रक्षा बजट कम करने का ऐलान किया. हालांकि वह इस पर कायम नहीं रही. गंभीर आर्थिक संकट के दौर से गुजर रहे पाकिस्तान ने अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए रक्षा बजट में इस साल कोई बढ़ोतरी नहीं करने का ऐलान किया था. पाकिस्तान सेना पर खर्च के लिहाज से विश्व का 20वां बड़ा देश बताया जाता है. बीबीसी की एक रिपोर्ट के मुताबिक, स्कॉटहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट की रिपोर्ट के मुताबिक़, 2018 में पाकिस्तान का कुल सैन्य खर्च 11.4 अरब डॉलर रहा था. इस साल इसे 1150 बिलियन रुपये (यानी1.152 लाख करोड़ पाकिस्‍तानी रुपये) ही रखा गया है. अपनी आजादी के बाद से अब तक पाकिस्तान के बजट का अधिकतम हिस्सा सैन्य गतिविधियों में खर्च होता था.

बहुप्रतीक्षित करतारपुर कॉरिडोर के विकास के लिए पाकिस्तान सरकार ने 100 करोड़ रुपये आवंटित किये हैं. बता दें कि यह गलियारा पाकिस्तान के करतारपुर में दरबार साहिब को भारत के गुरदासपुर जिले में डेरा बाबा नानक गुरुद्वारे से जोड़ने का काम करेगा. साथ ही, भारतीय सिखों को वीजा के बिना आने-जाने की आजादी देगा. उन्हें करतारपुर साहिब जाने के लिए केवल एक अनुमति हासिल करनी होगी. जियो टीवी की एक न्यूज के मुताबिक, प्रधानमंत्री इमरान खान की सरकार द्वारा बजट में आवंटित धन का इस्तेमाल करतारपुर में बुनियादी संरचना के विकास और भूमि अधिग्रहण के लिए किया जाएगा.

कृषि क्षेत्र में विकास के लिए सरकार ने नेशनल एग्रीकल्चर एमर्जेंसी प्रोग्राम के तहत 290 बिलियन रुपये के खर्च का अनुमान जताया है. यह अगले पांच सालों के लिए तैयार किया गया है. बजट पेश करने के दौरान बताया गया कि सरकार का व्यापार घाटा 32 बिलियन डॉलर तक पहुंच चुका है जबकि पाकिस्तान कुल 97 बिलियन का कर्ज भुगत रहा है. सरकार ने अपने खर्चों में कटौती की सीमा भी तय की और इसे 460 बिलियन डॉलर से बढ़ाकर 437 बिलियन डॉलर कर दिया गया.

सरकार ने कुल 7022 बिलियन रुपये का बजट पेश किया. इसमें से 40 अरब रुपये गैस और बिजली के लिए सब्सिडी के लिए तय किए गए.

जीएसटी की सीमा 17 प्रतिशत, जोकि पहले से थी, ही रखी गई. चीनी के सेल्स टैक्स में इजाफा किया गया और यह 8 फीसदी से बढ़ाकर 17 फीसदी कर दी गई.
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मंत्रियों ने अपनी सैलरी में 10 फीसदी कटौती के लिए तैयार हो गए. वहीं, 1-6 ग्रेड के सिविलियन एंप्लॉइज की सैलरीज में 10 फीसदी का इजाफा करने का फैसला लिया गया. न्यूनतम मजदूरी की सीमा 17 हजार 500 रुपए कर दी गई. रिटायर्ड लोगों के लिए पेंशन में 10 फीसदी तक इजाफा किया गया.

आम लोगों के लिए सरकार ने ऐलान किया कि 80 हजार योग्य लोगों की पहचान की जाएगी और उन्हें ब्याजमुक्त लोन दिया जाएगा. साथ ही सरकार स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान से बजट के घाटे की भरपाई के लिए किसी प्रकार का कोई कर्ज नहीं लेगी.

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First published: July 5, 2019, 9:25 AM IST
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