एक क्लिक में जानिए मोदी सरकार ने इस बजट में क्या सस्ता और महंगा किया?

बजट में पेट्रोल डीजल हुआ महंगा.

Union Budget 2019: बजट में पेट्रोल-डीजल भी महंगा हो गया है, जबकि इलेक्ट्रिक कार सस्ती हो गई हैं.

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    Aam Budget 2019-20 में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने समाज के हर हिस्से के लिए कई अहम घोषणाएं की हैं. इन घोषणाओं में वन नेशन वन ग्रिड, ज्ञान स्कीम, नई एजुकेशन पॉलिसी, प्रधानमंत्री कर्मयोगी मानधन और स्टडी इन इंडिया जैसी योजनाएं प्रमुख हैं. हालांकि बजट में आम लोगों का ध्यान खास तौर से इस बात पर ध्यान रहता है कि इस बजट में क्या सस्ता और क्या महंगा. तो यहां पूरी लिस्ट...

    >> मार्बल: महंगा
    >> वीडियो रिकॉर्डर: महंगा 
    >> डिफेन्स इक्विपमेंट: सस्ता 
    >> ऑटो पार्ट्स: महंगा 
    >> इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल पार्ट्स: सस्ता 
    >> CCTV कैमरा: महंगा
    >> आयातित किताबें: महंगा 
    >> सोना: महंगा 
    >> टाइल्स: महंगा 
    >> पेट्रोल-डीजल: महंगा

    क्या हुआ महंगा?
    -पेट्रोल-डीजल पर एक्साइज ड्यूटी 1 रुपया बढ़ा दी गई है, जिससे दोनों के दामों में 1 रुपए की वृद्धि हो गयी है.
    - सोने पर कस्टम ड्यूटी 10 से बढ़ाकर 12.5 फीसदी कर दी गई.
    -एटीएम से पैसा निकालना
    -पेमेंट ऐप इस्तेमाल करना महंगा
    - मेक इन इंडिया को प्रमोट करने के लिए कुछ प्रॉडक्ट्स पर कस्टम ड्यूटी में किया जाएगा इजाफा
    -तंबाकू, सिगरेट, बीड़ी, गुटखा, पान मसाला

    क्या हुआ सस्ता?
    - इलेक्ट्रिक कार खरीदना
    - डिफेंस उपकरण इंपोर्ट पर कस्टम ड्यूटी हटी
    - चुनिंदा इलेक्ट्रॉनिक आइटम पर कस्टम ड्यूटी हटी
    - होम लोन

    ITR के लिए पैन कार्ड ज़रूरी नहीं
    वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बताया कि अब पैन कार्ड को इनकम टैक्स भरने के लिए ज़रूरी डॉक्युमेंट्स की लिस्ट से बाहर कर दिया गया है. सिर्फ आधार के जरिए भी इनकम टैक्स भी चुकाया जा सकेगा. इसके अलावा 400 करोड़ से ज्यादा टर्नओवर वाली कंपनियों पर 25% कॉर्पोरेट टैक्स भी लगाया गया है. अब कॉर्पोरेट टैक्स के दायरे में महज 0.7 पर्सेंट कंपनियां ही आएंगी. सस्ते घरों के लिए इनकम टैक्स के लिए ब्याज पर मिलेगी 3.5 लाख रुपये की छूट भी दी गई है.

    बीमा में 100% FDI
    मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल के पहले बजट में इंश्योरें कंपनियों को लेकर बड़ा एलान हुआ है. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इंश्योरेंस में एफडीआई (विदेशी निवेश) की सीमा बढ़ाकर 100 फीसदी करने का प्रस्ताव दिया है. वहीं, मीडिया में एफडीआई सीमा बढ़ाने की योजना है. इसके अलावा एनिमेशन कंपनियों में विदेशी निवेश सीमा बढ़ाने का ऐलान किया है. साथ ही, छोटे उद्योगों को कर्ज के ब्याज पर 2 फीसदी की छूट देने का ऐलान किया है. सरकारी कंपनियों की ज़मीनों पर सस्ते घर बनेंगे.

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