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Union Budget 2019: किसानों के लिए बजट में आ सकती हैं ये पांच सौगातें!

गांवों और किसानों पर होगा फोकस

India Union Budget 2019-20: बढ़ सकती है PM-KISAN स्कीम की रकम, क्रेडिट कार्ड पर कर्ज की लिमिट 3 लाख रुपये से बढ़ाई जा स ...अधिक पढ़ें

News18Hindi
Last Updated : July 05, 2019, 11:10 IST

नरेंद्र मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का पहला बजट गांव और किसान पर केंद्रित होगा. ऐसी उम्मीद इसलिए है, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार खेती-किसानी पर फोकस कर रहे हैं. उन्होंने अपनी पहली कैबिनेट बैठक में भी किसानों से ही जुड़े दो बड़े फैसले लिए. बजट से ठीक पहले किसानों की दशा सुधारने के लिए हाई पावर कमेटी गठित की और फसलों का समर्थन मूल्य बढ़ाया. इसलिए कृषि क्षेत्र और किसानों को प्रधानमंत्री मोदी के इस बजट से काफी उम्मीदें हैं. पीएम मोदी ने 2022 तक किसानों की आय दोगुनी करने वादा किया था. इसे पूरा करने के लिए सरकार न सिर्फ कृषि बजट बढ़ा सकती है बल्कि और भी कदम उठा सकती है.

अगर आप किसान हैं तो आईए जानते हैं कि आपके लिए बजट में कौन सी पांच बड़ी घोषणाएं हो सकती हैं.

-कृषि क्षेत्र में उत्पादकता बढ़ाने लिए 25 लाख करोड़ रुपये का निवेश हो सकता है. बीजेपी ने अपने संकल्प पत्र में यह वादा किया था. प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की रकम 6000 से बढ़ाकर 8000 रुपये सालाना की जा सकती है.

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-एक से पांच साल के लिए जीरो परसेंट रेट पर एक लाख रुपये तक का नया कृषि कर्ज दिया जा सकता है. लेकिन इसकी शर्त यह होगी कि समय पर मूल राशि लौटाई जाए. क्रेडिट कार्ड पर कर्ज की लिमिट 3 लाख रुपये से बढ़ाई जा सकती है.

-तिलहन उत्पादों में आत्मनिर्भरता के लिए सरकार एक नया मिशन शुरू कर सकती है. बीजेपी ने इसका भी वादा किया था. फसल बीमा योजना में सुधार हो सकता है, ताकि किसानों के लिए जोखिम कम हो और उन्हें बीमा की सुरक्षा मिले.

-भंडारण और कोल्ड स्टोरेज बढ़ाने के लिए बड़ा एलान हो सकता है. इसकी कमी से हमारे देश में आलू, टमाटर और प्याज बर्बाद होते हैं.

-गोशालाओं को जैविक खेती के प्रोत्साहन के साथ जोड़कर कोई स्कीम आ सकती है. साथ ही कृषि बाजार को विकसित करने के लिए बजट बढ़ सकता है. इस समय देश में 7600 मंडिया हैं जबकि जरूरत 42 हजार की है.

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कृषि अर्थशास्त्री देवेंदर शर्मा का कहना है कि किसानों को हर माह कम से कम 18 हजार रुपये दिए जाएं. इस किसानों की औसत आय 6426 रुपये प्रतिमाह है. सरकार उन्हें सालाना 6000 रुपये यानी हर माह पांच सौ रुपये खेती के लिए दे रही है.

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