राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के अखिल भारतीय गौ सेवा प्रमुख अजीत महापात्रा ने बजट 2019 में सरकार द्वारा 'राष्ट्रीय कामधेनु आयोग' बनाए जाने की घोषणा का स्वागत किया है.
अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय का कुल बजट 4700 करोड़ प्रस्तावित किया गया है. पिछले वित्तीय वर्ष में भी इस मंत्रालय का बजट 4700 करोड़ ही था. प्री-मैट्रिक स्कॉलरशिप का 2018-19 बजट 1269 करोड़ था. लेकिन इस साल इसके लिए प्रस्तावित बजट को घटाकर 1100 करोड़ कर दिया गया है.
पिछले पांच सालों के दौरान सभी श्रेणियों के श्रमिकों के न्यूनतम वेतन में भी 42 % वृद्धि हुई है जो आज तक सर्वाधिक है. केन्द्रीय वित्त, कॉरपोरेट मामले, रेल और कोयला मंत्री श्री पीयूष गोयल ने आज संसद में अंतरिम बजट 2019-20 पेश करते हुए कहा कि अर्थव्यवस्था को औपचारिक बनाने की प्रकिया ने रोजगार के अवसरों का विस्तार किया है जो कि ईपीएफओ की सदस्यता में भी दिखता है.