LIVE NOWBudget 2019 LIVE: सरकार का दावा, 3 से 3.5 करोड़ लोगों को मिलेगी टैक्स में छूट
Union Budget 2019 Live Updates, Speech: बजट से जुड़ी खबरों और लाइव अपडेट्स के लिए जुड़े रहें News18Hindi के साथ...
Last Updated February 1, 2019
हाइलाइट्स
राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के अखिल भारतीय गौ सेवा प्रमुख अजीत महापात्रा ने बजट 2019 में सरकार द्वारा 'राष्ट्रीय कामधेनु आयोग' बनाए जाने की घोषणा का स्वागत किया है.
अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय का कुल बजट 4700 करोड़ प्रस्तावित किया गया है. पिछले वित्तीय वर्ष में भी इस मंत्रालय का बजट 4700 करोड़ ही था. प्री-मैट्रिक स्कॉलरशिप का 2018-19 बजट 1269 करोड़ था. लेकिन इस साल इसके लिए प्रस्तावित बजट को घटाकर 1100 करोड़ कर दिया गया है.
पिछले पांच सालों के दौरान सभी श्रेणियों के श्रमिकों के न्यूनतम वेतन में भी 42 % वृद्धि हुई है जो आज तक सर्वाधिक है. केन्द्रीय वित्त, कॉरपोरेट मामले, रेल और कोयला मंत्री श्री पीयूष गोयल ने आज संसद में अंतरिम बजट 2019-20 पेश करते हुए कहा कि अर्थव्यवस्था को औपचारिक बनाने की प्रकिया ने रोजगार के अवसरों का विस्तार किया है जो कि ईपीएफओ की सदस्यता में भी दिखता है.
कर्नाटक के मुख्यमंत्री एचडी कुमारस्वामी ने बजट की आलोचना की है. उन्होंने कहा, ''मैं पूछना चाहता हूं कि क्या ये बजट वित्त विभाग के अधिकारियों ने तैयार किया या फिर आरएसएस ने.''
बीजेपी ने राहुल गांधी पर पलटवार करते हुए कहा कि उन्होंने बजट को ठीक तरीके से नहीं समझा है. दरअसल राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री किसान योजना के तहत किसानों को दी जाने वाली सालाना राहत राशि को लेकर कटाक्ष किया था.राहुल गांधी ने ट्वीट करके कहा था कि पांच साल में मोदी सरकार की नाकामी और अहंकार ने किसानों का जीवन बर्बाद कर दिया है. 17 रुपये प्रतिदिन देना किसानों का अपमान है.
पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने बजट को लेकर मोदी सरकार पर हमला किया है. उन्होंने कहा, ''इस सरकार का ये नैतिक अधिकार नहीं है कि वो अगले पांच साल के लिए बजट पेश करे. इस सरकार की एक्सपायरी डेट है. एक्सपायरी डेट के बाद जब आप कोई दवाई देते हैं तो क्या उसका कोई असर होता है? इसकी कोई कीमत नहीं रह जाती है. इस सरकार की भी कोई कीमत नहीं रहेगी.''
PM मोदी ने कहा- देश का एक बहुत बड़ा वर्ग आज अपने सपनें साकार करने में और देश के विकास को गति देने में लगा हुआ है. उनके लिए सरकार ने अपनी प्रतिबद्धता दोहराई.
PM मोदी ने कहा- ये बजट गरीब को शक्ति देगा, किसान को मजबूती देगा, श्रमिकों को सम्मान देगा, मध्यम वर्ग के सपनों को साकार करेगा, ईमानदार आयकरदाताओं का गौरवगान करेगा, इंफ्रास्ट्रक्टर निर्माण को गति देगा और अर्थव्यवस्था को बल देगा.
Budget 2019: टैक्स स्लैब में बदलाव नहीं, 5 लाख की आमदनी वालों को मिलेगा फायदा, समझें पूरा मामला
आपकी 5 साल की अयोग्यता और अहंकार ने पांच सालों में गरीबों और किसानों को बर्बाद कर दिया. अब दिन के 17 रुपये देकर आप उनके काम का अपमान कर रहे हैं- राहुल गांधी
चुनावों को मद्देनजर रखते हुए ये पूरा बजट देश के सामने रखा, अगर ये वापस नहीं आएंगे तो ये वादे कौन पूरे करेगा. ये जुमला है, जैसे जुमले पहले थे वैसे ही ये हैं. वोटर्स को रिश्वत देने की कोशिश कर रहे हैं- खड़गे
अपने बजट भाषण में चुनावी दांव खेलते हुए वित्त मंत्री ने कहा कि अंतरिम बजट में आयकर की सीमा में कोई छूट नहीं दी गई है. हालांकि उन्होंने अगले पूर्ण बजट के लिए प्रस्ताव दे दिया कि पांच लाख तक की आय को टैक्स फ्री किया जाएगा. इस प्रस्ताव के साथ ही उन्होंने साफ संदेश दे दिया कि मोदी सरकार आई तो अगले बजट में 5 लाख तक की इनकम पर टैक्स छूट की घोषणा की जाएगी
12 लाख करोड़ रुपए डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन. 80 फीसदी टैक्स बेस बढ़ा है. 2014 में 6.38 लाख करोड़ रुपये था. टैक्स लिमिट में कोई छूट नहीं
हमारे जवान हमारे देश का गौरव हैं. वन रैंक वन पेंशन योजना के तहत अभी तक 35 हजार करोड़ रुपये का खर्च किया गया है. रक्षा बजट 3 लाख करोड़ से ज्यादा का होगा
- Budget 2019: पीयूष गोयल बोले- हमने महंगाई की कमर तोड़ दी, वित्तीय घाटा 3.4% रहने का अनुमान
प्रधानमंत्री श्रम योगी मनधन योजना के तहत 60 साल की उम्र पार कर चुके मजदूरों को प्रतिदिन 100 रुपये के हिसाब से हर महीने 3000 रुपये पेंशन के तौर पर देगी सरकार
गौमाता की सेवा के लिए किसानों को 500 रुपये देगी सरकार. एनिमल हसबेंडरी और फिशरी क्षेत्र में 2 फीसदी ब्याज की छूट
प्रधानमंत्री किसान योजना के तहत छोटे किसान जिनके पास 2 हेक्टेयर जमीन है उनके बैंक खाते में सीधे 6000 रुपया सालाना देने का निर्णय किया हैः गोयल
हमने आरक्षण व्यवस्था में छेड़छाड़ किए बिना गरीब सवर्णों के लिए आरक्षण लागू किया. हमारी सरकार ने जो कहा वो किया- गोयल
पहले सिर्फ छोटे व्यवसायियों पर कर्ज वापस करने का दबाव रहता था लेकिन अब बड़े कारोबारियों को भी कर्ज लौटने की चिंता रहती है
विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा- आगामी लोकसभा चुनाव के मद्देनजर सरकार लोकलुभावन वादे करने वाली है. आज तक उन्होंने जितने बजट पेश किये उनका आम आदमी को खास फायदा नहीं हुई है. आज भी केवल जुमले ही निकलेंगे. उनके पास केवल 4 महीने हैं, वे इन योजनाओं को कैसे लागू करेंगे?
संसदीय कार्य मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि हमने अभी तक चार बजट पेश किये हैं और उनमें गरीबों का खास ध्यान रखा गया है. हमारी सरकार ने 'सबका साथ सबका विकास' के लक्ष्य को हासिल करने की दिशा में पूरी कोशिश की है
अंतरिम बजट से पहले शेयर बाजार से अच्छी खबर आ रही है. सेंसेक्स और निफ्टी ने दोनों बढ़त के साथ कारोबार की शुरुआत की है. सेंसेक्स 90 अंकों की बढ़त के साथ खुला है तो निफ्टी में 30 अंकों की बढ़त दर्ज की गई है
अंतरिम बजट में मध्य वर्ग के करदाताओं के लिए आयकर छूट की सीमा 2.5 लाख रुपये से बढ़ाकर 5 लाख रुपये सालाना की जा सकती है. वहीं, कॉर्पोरेट कर को 30 फीसदी से घटाकर 25 फीसदी किया जा सकता है
आम बजट नहीं, अंतरिम बजट ही होगा पेश
सूत्रों के मुताबिक, सरकार बजट में वित्त वर्ष 2019-20 के कुछ महीनों के लिए ही टैक्स छूट का ऐलान कर सकती है. बताया जा रहा है कि सरकार इस बार टैक्स में छूट का नया फॉर्मूला दे सकती है. इस बार टैक्स में एक नया स्लैब निकाला जा सकता है. यह स्लैब 10 फीसदी का हो सकता है. इसमें 5-10 लाख रुपये की आय वालों को बड़ी राहत मिल सकती है. अभी 5-10 लाख रुपए के बीच 20 फीसदी टैक्स लगता है.
वित्त मंत्रालय से इस बार बिल्कुल साफ संकेत मिल रहे हैं. इस बार सरकार का भले ही अंतरिम बजट हो, लेकिन इस बार सरकार नौकरीपेशा लोगों को बड़ी राहत दे सकती है. सरकार छोटे टैक्सपेयर्स को बड़ा तोहफा दे सकती है. ये जो रियायत और राहत है वो अप्रत्यक्ष तौर पर नहीं दिया जाएगा बल्कि सीधे-सीधे दिया जाएगा. इसके लिए सरकार कई अलग-अलग विकल्पों पर विचार कर रही है.
परंपरा के मुताबिक, आज अंतरिम बजट ही पेश किया जाएगा. चुनाव के बाद आने वाली सरकार ही पूर्ण बजट पेश करेगी और वही आर्थिक सर्वेक्षण भी प्रस्तुत करेगी. इससे पहले अटकलें लग रही थी कि मोदी सरकार अंतरिम बजट को पूर्ण बजट की तरह पेश कर सकती है.
सरकार अंतरिम बजट में किसानों और युवाओं के लिए कई बड़े ऐलान कर सकती है. लोकसभा में सुबह 11 बजे अंतरिम बजट पेश होगा. माना जा रहा है कि मोदी सरकार बजट में यूनिवर्सल बेसिक इनकम का ऐलान कर सकती है.
वित्त मंत्री पीयूष गोयल शुक्रवार को मोदी सरकार के वर्तमान कार्यकाल का आखिरी बजट पेश किया. इस बजट में सरकार ने इनकम टैक्स में कोई छूट नहीं दी है. हालांकि पीयूष गोयल ने प्रस्ताव दिया कि नई सरकार बनने के बाद पूर्ण बजट में 5 लाख तक की आय पर इनकम टैक्स में छूट का ऐलान किया जाएगा. गोयल ने कहा कि साढ़े चार सालों में बीजेपी ने भ्रष्टाचार मुक्त सरकार चलाई है. उन्होंने कहा कि मोदी सरकार ने कमरतोड़ महंगाई की कमर तोड़ दी.
गोयल ने कहा, 'भारत दुनिया की तेजी से बढ़ती इकोनॉमी है. सरकार ने कई बड़े आर्थिक सुधार किए न्यू इंडिया के लिए कई योजनाएं शुरू की. हमारा लक्ष्य 2022 तक न्यू इंडिया बनाने कहा है. PM मोदी के नेतृत्व में भ्रष्टाचार मुक्त सरकार भारत ग्रोथ के पथ पर अग्रसर है.'
बजट को लेकर इससे पहले उस समय भ्रम की स्थिति बन गई थी जब वाणिज्य मंत्रालय ने मीडिया को भेजे एक व्हॉट्सएप संदेश में, "2019-20 के बजट को अंतरिम बजट न बताकर इसे 2019-20 के आम बजट के तौर पर बताया.’’ हालांकि, गोयल ने अपने भाषण में अंतरिम बजट शब्द का इस्तेमाल किया.
गोयल ने कहा, 'भारत दुनिया की तेजी से बढ़ती इकोनॉमी है. सरकार ने कई बड़े आर्थिक सुधार किए न्यू इंडिया के लिए कई योजनाएं शुरू की. हमारा लक्ष्य 2022 तक न्यू इंडिया बनाने कहा है. PM मोदी के नेतृत्व में भ्रष्टाचार मुक्त सरकार भारत ग्रोथ के पथ पर अग्रसर है.'
बजट को लेकर इससे पहले उस समय भ्रम की स्थिति बन गई थी जब वाणिज्य मंत्रालय ने मीडिया को भेजे एक व्हॉट्सएप संदेश में, "2019-20 के बजट को अंतरिम बजट न बताकर इसे 2019-20 के आम बजट के तौर पर बताया.’’ हालांकि, गोयल ने अपने भाषण में अंतरिम बजट शब्द का इस्तेमाल किया.
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प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बजट की जम कर तारीफ की है.
#BudgetForNewIndia
— BJP (@BJP4India) February 1, 2019
गरीब को शक्ति देगा
किसान को मजबूती देगा
मिडिल क्लास के सपनों को पूरा करेगा
इंफ्रास्ट्रक्चर निर्माण को गति देगा
अर्थव्यवस्था को नया बल देगा
देश का विश्वास मजबूत करेगा
ये बजट न्यू इंडिया के लक्ष्यों को प्राप्त करने में नई ऊर्जा देगा: पीएम @narendramodi pic.twitter.com/T22odsu6e5
गैरसंगठित क्षेत्र के लोगों को भी भारी फायदा होगा
'Pradhan Mantri Shram-Yogi Maandhan' for the unorganised sector workers with monthly income upto Rs 15,000.
— BJP (@BJP4India) February 1, 2019
• Benefits at least 10 crore labourers and workers in the unorganised sector.
• A sum of Rs. 500 crore has been allocated for the scheme. #BudgetForNewIndia pic.twitter.com/jTFriErbvx
सरकार ने कहा है टैक्स में छूट का फायदा करीब 3 से साढ़े 3 करोड़ लोगों को मिलेगा. बजट में कहा गया है कि 5 लाख तक की सलाना कमाई पर कोई टैक्स नहीं देना होगा.
FM Piyush Goyal: 3-3.5 cr people (will be benefitted). We'll get a final data when the final tax returns of the next yr come...We have not disturbed the tax rates. We just made the change that those with an annual income less than Rs 5 Lakh will have to pay zero tax. #FMtoANI pic.twitter.com/mEKtDaFtz5
— ANI (@ANI) February 1, 2019
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