आम बजट 2019: युवाओं, छात्रों और फर्स्ट टाइम वोटर्स को बजट से मिले हैं ये तोहफे...

Union Budget 2019, आम बजट २०१९ हिन्दी में : वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट में टीचर्स के लिए 'ज्ञान स्कीम' और विदेशी छात्रों के लिए 'स्टडी इन इंडिया' योजना का एलान किया है.

News18Hindi
Updated: July 5, 2019, 1:05 PM IST
आम बजट 2019: युवाओं, छात्रों और फर्स्ट टाइम वोटर्स को बजट से मिले हैं ये तोहफे...
युवाओं को बजट से क्या मिला?
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Updated: July 5, 2019, 1:05 PM IST
Union Budget 2019 में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने युवाओं, छात्रों और शिक्षा क्षेत्र के लिए भी कई बड़ी योजनाओं और राहतों का एलान किया है. इन एलानों में उच्च शिक्षा के लिए 400 करोड़ के अलावा नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, नेशनल रिसर्च फाउंडेशन और 'ज्ञान योजना' शामिल है. निर्मला सीतारमण ने बजट पेश करते हुए कहा कि मोदी सरकार का लक्ष्य है कि देश के ज्यादा से ज्यादा शिक्षा संस्थान दुनिया के टॉप-200 संस्थाओं में अपनी जगह बनाएं.

क्या-क्या मिला?
1. सरकार ने नई एजुकेशन पॉलिसी लाने का एलान किया है, इस पर पहले से भी काम चल रहा है.
2. नई एजुकेशन पॉलिसी के जरिए स्कूली शिक्षा में सुधार पर जोर होगा और उच्च शिक्षा के लिए उचित माहौल तैयार किया जाएगा.

3. रिसर्च को बढ़ावा देने के लिए नेशनल रिसर्च फाउंडेशन की भी स्थापना की जाएगी.
4. सरकार टीचर्स को बेहतर ट्रेनिंग देने के लिए 'ज्ञान स्कीम' की भी शुरुआत करने जा रही है.
5. फिलहाल देश के तीन संसथान 2 IIT और IISC बेंगलुरु दुनिया के टॉप-200 संस्थाओं में शामिल हैं, देश के बड़े संस्थाओं की गुणवत्ता को सुधार जाएगा जिससेऔर भी संस्थान इस लिस्ट का हिस्सा बन सकें.
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6. विदेशी छात्रों को भारत में पढ़ाई के लिए आकर्षित करने के लिए 'स्टडी इन इंडिया' योजन शुरू की जाएगी.
7. स्टूडेंट लोन या एजुकेशन लोन के लिए बैंकिंग व्यवस्था को और आसान बनाया जाएगा.

बजट में हुईं कई और बड़ी घोषणाएं
मोदी सरकार ने महिलाओं के लिए बजट में अहम घोषणाएं की हैं. वित्त मंत्री ने ऐलान किया कि जनधन खाताधारक महिलाओं को 5000 रुपये ओवरड्राफ्ट की सुविधा दी जाएगी. महिलाओं के लिए अलग से एक लाख रुपये के मुद्रा लोन की व्यवस्था की जाएगी. इसके अलावा 114 दिनों में 1.95 करोड़ नए घर बनाने का भी वादा किया गया है.

निर्मला सीतरामण के भाषण की सभी छोड़ी-बड़ी बातों को जानने के लिए यहां क्लिक करें...

वित्त मंत्री ने आगे कहा कि रेलवे इन्फ्रास्ट्रक्चर में सुधार के लिए 2018 से 2030 तक 50 लाख करोड़ रुपये के निवेश की जरूरत है और सरकार रेलवे के सुधार के लिए प्रतिबद्ध है. रेलवे के लिए आने वाले वक़्त में भी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप (PPP) मॉडल ही लागू रहेगा. वित्त मंत्री ने कहा कि सरकार का लक्ष्य रिफॉर्म, परफॉर्म और ट्रांसफॉर्म है.

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First published: July 5, 2019, 12:52 PM IST
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