Union Budget 2020: महिला किसानों के लिए मोदी सरकार की धन्य लक्ष्मी योजना, जानिए इसके बारे में सबकुछ

बजट में महिला किसानों के लिए धन्य लक्ष्मी योजना की शुरुआत की गई है

इस योजना के तहत बीज (seed) से जुड़ी योजनाओं में महिलाओं (Women) को मुख्य रूप से जोड़ा जाएगा. महिला किसानों को बीज की गुणवत्ता और उसके वैज्ञानिक तरीके से खेती करने के बारे में विशेषतौर पर प्रशिक्षित किया जाएगा.

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    Union Budget 2020: केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (Finance Minister Nirmala Sitharaman) ने किसानों (Farmers) की आय दोगुनी करने के लिए 16 सूत्रीय कार्यक्रम की घोषणा की है. बजट पेश करते हुए वित्त मंत्री ने कहा है कि हमारी सरकार ने 2022 तक किसानों की आय दोगुना करने के लिए कई कदम उठाए हैं. इन्हीं कदमों से एक है महिला किसानों के लिए धन्य लक्ष्मी योजना की शुरुआत. इस योजना के तहत बीज से जुड़ी योजनाओं में महिलाओं को मुख्य रूप से जोड़ा जाएगा. महिला किसानों को बीज की गुणवत्ता और उसके वैज्ञानिक तरीके से खेती करने के बारे में विशेषतौर पर प्रशिक्षित किया जाएगा.

    बजट पेश करते हुए निर्मला सीतारमण ने कहा कि सरकार की ओर से किसानों के लिए कई योजनाओं की शुरुआत की गई है. पीएम फसल बीमा योजना के तहत करोड़ों किसानों को फायदा पहुंचाया जा रहा है और इसको आगे भी जारी रखा जाएगा. वित्त मंत्री ने साफ किया है कि सरकार का लक्ष्य किसानों की आय दोगुना करना है. हमारी सरकार किसानों के लिए 16 सूत्रीय फॉर्मूले का ऐलान करती है. इस फॉर्मूले से किसानों को खूब फायदा पहुंचेगा.

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    महिला किसानों को बीज की गुणवत्ता और उसके वैज्ञानिक तरीके से खेती करने के बारे में विशेषतौर पर प्रशिक्षित किया जाएगा.


    वित्त मंत्री ने अपने बजट भाषण में कहा कि भारतीय रेलवे रेफ्रिजरेटेड कोच बनाएगी ताकि किसानों की फसल ट्रांसपोर्टेशन के दौरान खराब न होने पाए. किसान रेल PPP मॉडल के तहत बनाया जाएगा. दूध, मांस, मछली समेत खराब होने वाले खाद्य पदार्थों को भी इस किसान रेल योजना में शामिल किया जाएगा.

    इसके अलावा किसानों के लिए उड़ान सेवा की भी शुरुआत होगी. वित्त मंत्री के मुताबिक, उड़ान स्कीम से नॉर्थ इस्ट में सुधार आएगा. कृषि उड़ान योजना को शुरू किया जाएगा. इंटरनेशनल, नेशनल रूट पर इस योजना को शुरू किया जाएगा.नए कोल्ड स्टोरेज बनाए जाएंगे.

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    वित्त मंत्री ने किसानों के लिए 16 सूत्रीय फॉर्मूले का ऐलान किया है.


    देश में मौजूद वेयर हाउस, कोल्ड स्टोरेज को नाबार्ड अपने अधिकार में लेगा और नए तरीके से इसे डेवलप किया जाएगा. देश में और भी वेयर हाउस, कोल्ड स्टोरेज बनाए जाएंगे. इसके लिए PPP मॉडल अपनाया जाएगा. सरकार पंचायत स्तर पर किसानों के लिए कोल्ड स्टोरेज बनाएगी.

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