Union Budget 2023-24: उद्योग जगत ने बजट को सराहा, कहा- रोजगार में होगा इजाफा

नई दिल्ली. बुधवार को संसद में पेश किए गए नए केंद्रीय बजट पर प्रतिक्रिया देते हुए WRMS के संस्थापक और सीईओ अनुज कुम्भाट ने कहा कि केंद्रीय बजट 2023 एग्रीटेक क्षेत्र के लिए काफी आशावादी है. आर्थिक विकास में उनके योगदान को अच्छी तरह से पहचाना गया है. बजट 2023 में कृषि के लिए एक ओपन-सोर्स डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर की परिकल्पना की गई है और ग्रामीण क्षेत्र में युवा उद्यमिता पर केंद्रित एक एग्रीकल्चर एक्सीलेटर फंड काफी सराहनीय है. यह नवजात एग्रीकल्चर-टेक्नोलॉजी क्षेत्र को गति प्रदान करेगा और उस क्षेत्र को बढ़ावा देने में मदद कर सकता है जो देश के लगभग आधे कार्यबल को रोजगार देता है.

उन्होंने कहा कि इसके साथ ही, नवीनतम तकनीकों के साथ कृषि के क्षेत्र को डिजिटल बनाना समय की आवश्यकता है और बजट 2023 में बहुत अच्छी तरह से केंद्रित है. यह सक्षम और सस्टेनेबल कृषि उत्पादकता को बढ़ावा देगा; किसानों को उन अधिकांश समस्याओं से निपटने में मदद करें जिनका वे रोजमर्रा के आधार पर सामना करते हैं और बदले में लाभप्रदता में वृद्धि होगी.

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यूबॉन के एमडी और सह-संस्थापक मनदीप अरोड़ा ने कहा कि माननीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा अमृत काल का पहला बजट अच्छी तरह से आबंटित किया गया है. युवाओं के लिए कौशल विकास, रोजगार सृजन, वरिष्ठ नागरिकों और एमएसएमई के लिए डिजिटलीकरण से शुरूकरते हुए ये बजट सभी का ख्याल रखता है. इसके साथ ही मोदीनॉमिक्स के रूप में परिकल्पित, बजट बड़ी उम्मीदों के साथ आया था. उन्होंने कहा कि मैन्युफैक्चरिंग और इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री के लिए यह एक बड़ी राहत होगी, क्योंकि कई इलेक्ट्रॉनिक पार्ट्स इंपोर्ट पर कस्टम ड्यूटी घटा दी गई है. इसका मतलब है कि मोबाइल और कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स अभी से सस्ते होंगे. यह मूल्य निर्माण, रोजगार सृजन और बेहतर उत्पादकता में मदद करेगा.

हालांकि, इंडस्ट्री थोड़ा निराश है क्योंकि उद्योग घरेलू डिजाइन के लिए प्रोत्साहन, पीएलआई योजना का विस्तार करने और सप्लाई चेन को मजबूत करने से संबंधित घोषणाओं की उम्मीद कर रहा था जो समय की मांग थी. हमें उम्मीद है कि सरकार अगले बजट में हमारे अनुरोध पर विचार करेगी और ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब बनने और आत्मनिर्भर भारत के सपने को प्राप्त करने में इंडस्ट्री सेक्टर का समर्थन करेगी.

ट्रांसर्व टेक्नोलॉजीज के सह-संस्थापक और निदेशक ने कहा कि बजट 2023 पिछले साल के उत्कृष्ट बजट पर बना है, जो अधिक उत्पादक व्यय की प्रवृत्ति को जारी रखता है. शेष भारत की तरह, हम बजट 2023 का खुले हाथों से स्वागत करते हैं. केंद्रीय बजट में इनोवेशन, रिसर्च और विकास पर अधिक जोर देने की अनिवार्यता को सही ढंग से रेखांकित किया गया है, जो भारत को 5 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनने के महत्वाकांक्षी लक्ष्य तक पहुंचने में मदद करने के लिए महत्वपूर्ण हैं. उभरती और विकसित हो रही टेक्नोलॉजीज के विकास और प्रोत्साहन पर ध्यान केंद्रित करने से विश्व स्तरीय प्रौद्योगिकी ईकोसिस्टम तंत्र बनाने में मदद मिल सकती है. बजट 2023 ने निवेश, बढ़े हुए व्यय, रोजगार, व्यापार करने में आसानी पर ध्यान केंद्रित करके और नई कर व्यवस्था में आयकर सीमा में 7 लाख तक की छूट देकर भारत की विकास गाथा को नई उम्मीदों से भर दिया है.

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एलआईसी म्युचुअल फंड के सीआईओ (ऋण), मर्जबान ईरानी ने कहा, केपेक्स पर खर्च करने के बावजूद, सरकार ने राजकोषीय घाटे को पहले के 6.4 प्रतिशत की तुलना में 5.9 प्रतिशत पर रखते हुए एफआरबीएम अधिनियम के समानांतर बाजार उधारी को कम रखने और समानांतर पालन करने में कामयाबी हासिल की है. दूसरा, महिलाओं के लिए एफडी जैसी छोटी बचत पर वृद्धि को सीमित करना, डाकघर के वरिष्ठ नागरिक और एमआईपी एक अच्छा कदम है. अंत में नर्सिंग केंद्र शुरू करके स्वास्थ्य और शिक्षा पर ध्यान केंद्रित किया जाता है और रोजगार सृजन के लिए लोगों को कुशल बनाना एक सकारात्मक कदम है.

हैबिटेट फॉर ह्यूमैनिटी इंडिया के प्रबंध निदेशक डॉ. राजन सैमुअल ने कहा कि 2023-24 का बजट समावेशी विकास पर केंद्रित है, जो आत्मनिर्भर भारत के लक्ष्यों के अनुरूप है. सरकार ने प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए आवंटन को तेजी से बढ़ाकर 79,000 करोड़ रुपये कर दिया है. इससे सभी के लिए आवास प्रदान करने के सरकार के कार्यक्रम को और बढ़ावा मिलेगा. पिछले वित्त वर्ष के 80 लाख घरों को पूरा करने के लिए 48,000 करोड़ रुपये की तुलना में 65 प्रतिशत की यह अभूतपूर्व वृद्धि एक स्वागत योग्य कदम है. यह फंड निर्माण गतिविधियों में तेजी लाने में मदद करेगा.

जेएम फाइनेंशियल लिमिटेड के गैर-कार्यकारी उपाध्यक्ष, विशाल कंपानी ने कहा, विकास और बुनियादी ढांचे के आधार पर, केंद्रीय बजट 2023-24 ने एक स्थायी दीर्घकालिक आर्थिक मार्ग का रोडमैप तैयार किया है. इंफ्रा डेवलपमेंट से निजी निवेश को बढ़ावा मिलेगा और रोजगार सृजन को बढ़ावा मिलेगा. दूसरी ओर, विभिन्न कौशल विकास और शैक्षिक कार्यक्रमों से न केवल रोजगार में वृद्धि होगी बल्कि खपत में भी वृद्धि होगी. नई कर व्यवस्था उपभोग आधारित वृद्धि के लिए भी शुभ संकेत है. हरित ऊर्जा अपनाने और नए युग की डिजिटल तकनीकों को अपनाने पर ध्यान देने से सतत विकास एजेंडा मजबूत होगा.

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मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स के चेयरमैन, अहमद एमपी ने कहा, लैब में तैयार किए गए हीरों को बढ़ावा देने के फैसले से हमारे निर्यात को और गति मिलेगी. रत्न एवं आभूषण उद्योग हालांकि बजट में आयात शुल्क में कटौती नहीं किए जाने से निराश है. चांदी के लिए शुल्क में वृद्धि से कीमती धातु की कीमत बढ़ने की उम्मीद है. भौतिक सोने को इलेक्ट्रॉनिक सोने की रसीदों में बदलने पर कोई पूंजीगत लाभ नहीं लगाने और इसके विपरीत सोने के मुद्रीकरण में मदद मिलेगी.

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