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Budget 2020: अफोर्डेबल हाउसिंग पर 1.5 लाख रुपये की अतिरिक्त छूट एक साल बढ़ी

Budget 2020: अफोर्डेबल हाउसिंग पर 1.5 लाख रुपये की अतिरिक्त छूट एक साल बढ़ी

अफोर्डेबल हाउसिंग का दायरा 1 साल बढ़ा

अफोर्डेबल हाउसिंग का दायरा 1 साल बढ़ा

वित्त मंत्री ने रियल एस्टेट को उबारने की कोशिश की है. उन्होंने बजट में घोषणा की कि अफोर्डेबल हाउसिंग स्कीम मार्च 2021 तक लागू रहेगी. यानी अफोर्डेबल हाउसिंग स्कीम का दायरा एक साल बढ़ा दिया गया है. सस्ते मकान की खरीद के लिए 1,50,000 रुपये तक अतिरिक्त कटौती को एक साल और बढ़ाने का प्रस्ताव है.

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    नई दिल्ली. वित्त मंत्री (Finance Minister) निर्मला सीतारमण ने अपने बजट भाषण में अफोर्डेबल हाउसिंग (Affordable Housing) दायरा एक साल के लिए बढ़ा दिया है. इसके साथ ही अफोर्डेबल हाउसिंग के लिए के लिए ब्याज पर मिलने वाले 1 लाख रुपये के बेनिफिट को 21 मार्च 2021 तक बढ़ाने का ऐलान किया है. बता दें कि 2019 के अंतरिम बजट में 2022 तक हाउसिंग फॉर ऑल को प्रमोट करने के लिए अप्रूवल हासिल करने की अंतिम तारीख को 31 मार्च 2020 तक बढ़ाया गया था. अफोर्डेबल हाउसिंग प्रोजेक्ट्स को इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 80IBA के तहत टैक्स डिडक्शन मिलता है.

    अफोर्डेबल हाउसिंग स्कीम मार्च 2021 तक लागू रहेगी
    वित्त मंत्री ने रियल एस्टेट को उबारने की कोशिश की है. उन्होंने बजट में घोषणा की है कि अफोर्डेबल हाउसिंग स्कीम मार्च 2021 तक लागू रहेगी. यानी अफोर्डेबल हाउसिंग स्कीम का दायरा एक साल बढ़ा दिया गया है. सस्ते मकान की खरीद के लिए 1,50,000 रुपये तक अतिरिक्त कटौती को एक साल और बढ़ाने का प्रस्ताव है. सस्ती आवास परियोजनाओं को आयकर अधिनियम की धारा 80 आईबीए के तहत टैक्स छूट मिलती है.

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    सीतारमण ने अपने पिछले बजट में अफोर्डेबल हाउसिंग के ब्याज पर 3.50 लाख रुपये तक की छूट का प्रस्ताव दिया था. 45 लाख रुपये तक के सस्ते मकाने के लोन पर ब्याज की छूट मिलती है.

    2022 तक सभी के लिए घर
    प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2022 तक सभी के लिए घर का वादा किया है. रियल एस्टेट को उम्मीद थी कि इस बजट में इसे सेक्टर का दर्जा मिल जाएगा, जिससे इसकी हालत में सुधार होगा. वर्तमान में घर खरीदने पर इंट्रेस्ट पर 2 लाख रुपये तक छूट मिलती है. इसके अलावा सेक्शन 80सी के तहत मूलधन पर भी 1.5 लाख रुपये तक की छूट मिलती है.

    Tags: Budget, Budget 2020, Business news in hindi, Modi Government Budget, Union budget

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