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Union Budget 2021: 1 फरवरी को पेश होगा केंद्रीय बजट! संसद का बजट सत्र 29 जनवरी से होगा शुरू

वित्‍त मंत्री निर्मला सीतारमण 1 फरवरी 2021 को संसद में बजट 2021 पेश करेंगी.
वित्‍त मंत्री निर्मला सीतारमण 1 फरवरी 2021 को संसद में बजट 2021 पेश करेंगी.

Union Budget 2021: सूत्रों के अनुसार, बजट सत्र का पहला भाग 15 फरवरी तक चलेगा. वहीं, दूसरा भाग 8 मार्च से 8 अप्रैल तक चलेगा. केंद्रीय बजट 1 फरवरी को पेश किया जाएगा.

  • News18Hindi
  • Last Updated: January 5, 2021, 6:08 PM IST
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नई दिल्ली: संसद का बजट सत्र (Budget Session 2021) 29 जनवरी से शुरू होगा. इसका पहला चरण भाग 15 फरवरी तक चलेगा, जबकि दूसरा भाग 8 मार्च से 8 अप्रैल तक होगा. वहीं केंद्रीय बजट (Union Budget 2021) 1 फरवरी को पेश किया जाएगा. सूत्रों ने संसदीय मामलों की मंत्रिमंडल समिति (CCPA) की सिफारिशों का हवाला देते हुए बताया कि राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद 29 जनवरी को संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को संबोधित करेंगे और 1 फरवरी को केंद्रीय बजट पेश होगा. संसद के बजट सत्र के दौरान कोविड-19 से संबंधित सभी दिशा-निर्देशों का पालन किया जाएगा.

FM सीतारमण ने बजट पूर्व चर्चा में अलग-अलग सेक्‍टर्स से किया मशविरा
केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (FM Nirmala Sitharaman) ने बजट 2021-22 को लेकर इंफ्रास्‍ट्रक्‍चर, एनर्जी और जलवायु परिवर्तन क्षेत्र के शीर्ष विशेषज्ञों के साथ बजट पूर्व सलाह-मशविरा पूरा कर लिया है. बता दें कि वित्‍त मंत्री सीतारमण 14 दिसंबर 2020 से अलग-अलग सेक्‍टर से जुड़े शीर्ष विशेषज्ञों के साथ बजट पूर्व चर्चा (Pre-Budget Discussions) कर रही हैं. वित्‍त मंत्रालय के मुताबिक, कोरोना वायरस महामारी के मद्देनजर इस बार सभी बजट पूर्व बैठकें वर्चुअली हो रही हैं.

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बजट में इंफ्रास्‍ट्रक्‍चर पर सरकारी खर्च को बनाए रखने पर रहेगा जोर


वित्त मंत्री ने हाल में कहा था कि आगामी बजट में इंफ्रास्ट्रक्चर पर सरकारी खर्च को बनाए रखने पर जोर दिया जाएगा. भारतीय अर्थव्‍यवस्‍था (Indian Economy) पर इसका कई गुना अधिक असर देखने को मिलता है. साथ ही कहा था इससे अर्थव्यवस्था में टिकाऊ रिकवरी देखने को मिलेगी. इस साल कोरोना संकट के कारण देश की अर्थव्यवस्था काफी प्रभावित हुई है. ऐसे में बजट का महत्व बढ़ गया है. सरकार ने आम लोगों से भी बजट 2021 के लिए सुझाव मांगे थे. बजट 2021-22 की चर्चाओं में लोगों की अधिक से अधिक भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए सरकार ने MyGov प्लेटफॉर्म पर सुविधा दी थी.
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