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आर्थिक पैकेज के​ इन ऐलानों पर कैबिनेट ने लगाई मुहर, जानिए इसमें आपके लिए क्या है खास

News18Hindi
Updated: May 20, 2020, 7:01 PM IST
आर्थिक पैकेज के​ इन ऐलानों पर कैबिनेट ने लगाई मुहर, जानिए इसमें आपके लिए क्या है खास
केंद्रीय कैबिनेट ने कई बड़े फैसलों को मंजूरी दी है.

Union Cabinet Approval Today: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा आर्थिक पैकेज में किए गए कई बड़े ऐलानों को केंद्रीय कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) की अगुआई में आज कैबिनेट की बैठक हुई.

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नई दिल्ली. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) की अगुआई में आज (बुधवार) केंद्रीय कैबिनेट (Union Cabinet) ने कई बड़े फैसलों को मंजूरी दी है. पीएम मोदी द्वारा 'आत्मनिर्भर योजना' के तहत आर्थिक पैकेज (Economic Package 2.0) को लेकर किए गए कई बड़े ऐलानों पर कैबिनेट ने मुहर लगा दी है. इसमें प्रवासी मजदूरों, कोयला ब्लॉक्स की कॉमर्शिल माइनिंग से लेकर एमएसएमई के लिए किए गए ऐलान और क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी स्कीम भी शामिल है. आइए जानते हैं किन बड़े फैसलों को केंद्रीय कैबिनेट ने मंजूरी दी है.

1. 8 करोड़ प्रवासी मजूदरों को मुफ्त में मिलेगा राशन: लॉकडाउन की वजह से परेशानियों का सामना कर रहे 8 करोड़ प्रवासी मजदूरों (Migrant Labourers) के लिए मुफ्त में अनाज देने के फैसले को सरकार ने मंजूरी दे दी है. आर्थिक पैकेज में घोषित हुई इस योजना के तहत केंद्र सरकार अगले दो माह तक प्रवासी मजदूरों को बिना राशन कार्ड के भी प्रति व्यक्ति 5 किलोग्राम चावल या गेहूं और प्रति परिवार एक किलोग्राम चना उपलब्ध कराएगी.

2. प्रधानमंत्री व्यय वंदना योजना की अवधि बढ़ी: केंद्रीय कैबिनेट ने आज प्रधानमंत्री व्यय वंदना योजना  (PMVVY) की अवधि को 31 मार्च 2020 से तीन साल के ​​लिए बढ़ा दिया है. अब इस योजना का लाभ 31 मार्च 2023 तक लिया जा सकेगा. केंद्र सरकार इस स्कीम में निवेश करने वाले को तय दर के मुताबिक गारंटीड पेंशन सुविधा का लाभ देगी.



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3. छोटे उद्योगों के लिए 3 लाख करोड़ रुपये क्रेडिट गारंटी स्कीम को मंजूरी: इसके अलावा आज की बैठक में MSE और मुद्रा स्कीम  (MUDRA Scheme) के तहत लेनदारों को इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम (Credit Line Guarantee Scheme) के तहत 3 लाख करोड़ रुपये की अतिरिक्त फंडिग के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है.

4. पीएम मत्स्य संपदा योजना पर मुहर: केंद्र सरकार ने आज प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना (PMMSY) को भी मंजूरी दे दी है. आर्थिक पैकेज में वित्त मंत्री (Finance Minister of India) ने इस योजना का ऐलान किया था. इसके तहत देशभर के मछली पालकों को सतत एवं टिकाऊ विकास के जरिए राहत दी जाएगी. इस योजना को 5 साल के लिए शुरू किया गया है. सरकार चाहती है कि साल 2024 तक इस मछली पालकों की आय दोगुनाी हो जाए.

5. FME के 10 हजार करोड़ रुपये के पैकेज को मंजूरी: केंद्रीय कैबिनेट ने आज माइक्रो फूड प्रोसेसिंग एंटरप्राइज (FME) के गठन से जुड़ी स्कीम को अपनी मंजूरी दे दी है. आर्थिक पैकेज में ऐलान के दौरान सरकार ने बताया था कि इस स्कीम के तहत 10,000 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है.

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6. कॉमर्शियल माइनिंग को मंजूरी : बुधवार को सरकार ने कोयला ब्लॉक्स की कॉमर्शियल माइनिंग के लिए नीलामी प्रक्रिया को मंजूरी दे दी है. इसके बाद अब बिडर्स रेवेन्यू बेसिस पर कोयला ब्लॉक आवंटन के लिए बिडिंग कर सकेंगे. प्राइवेट कंपनियों को रेवेन्यू के आधार पर बिडिंग करनी होगी.​ पिछले शनिवार को ही वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इसका ऐलान किया था.

सरकार द्वारा इस मंजूरी के बाद कॉमर्शियल कोयला नीलामी के लिए हिंडाल्को, जिंदल स्टील एंड पावर, JSW एनर्जी, अडानी ग्रुप और वेदांता जैसी भारतीय कंपनियों के पास मौका है. हालांकि, वैश्विक माइनर्स जैसे Peabody, BHP Billiton और Rio Tinto भी​ बिडिंग प्रोसेस में हिस्सा ले सकेंगे.

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First published: May 20, 2020, 6:39 PM IST
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